वीरगन्ज । भारत स्वतन्त्र भएपछि चार दशक एकछत्र राज गरेको भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस (इन्डियन नेसनल कंग्रेस–आईएनसी) ले सन् १९७७ मा ऐतिहासिक पराजय भोग्यो ।
पराजयको मुख्य कारण थियो– कंग्रेस नेतृ इन्दिरा गान्धीको अहम् । स्पष्ट बहुमतसहित सन् १९६७ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी इन्दिरा गान्धीको ‘निर्दयी’ व्यवहारले सन् १९६९ मा पार्टी विभाजन हुन पुग्यो । त्यसको एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री बनेकी गान्धीको पार्टी र सरकारमा झन्डै पूर्ण नियन्त्रण थियो ।
सन् १९७१ मा फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी इन्दिराले कार्यकाल सकिन एक वर्षअघि भारतमा संकटकाल नै लगाइन् । यो नै कंग्रेसको ऐतिहासिक पराजयको कारण बन्यो ।
केही राज्यमा ६० को दशको अन्त्यतिर नै चुनावी गठबन्धन भए पनि राष्ट्रियस्तरमा पहिलोपटक सन् १९७७–८० मा पहिलोपटक गठबन्धन बन्यो । र, त्यो गठबन्धन कंग्रेसको विरुद्धमा थियो । इन्दिरा गान्धीको संकटकालको विरोध गर्ने दलहरू एक ठाउँमा आएका थिए । जनता दलले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा कंग्रेसबाट फुटेको इन्डियन नेसनल कंग्रेस (अर्गनाइजेसन), भारतीय जन संघ, भारतीय लोक दल र प्रजा समाजवादी पार्टी सहभागी थिए । भारतीय लोक दलको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेको गठबन्धनले २९५ सिटमा जितेर स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो । भारतमा पहिलोपटक गैर कंग्रेस सरकार बन्यो । यद्यपि, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । त्यसपछि बनेको चरण सिंहको सरकार पनि १७० दिन मात्र टिक्यो । यसरी भारतीय राजनीतिमा गठबन्धन संस्कृतिको सुरु भयो ।
चुनावमा पराजित भएपछि इन्दिरा गान्धी आफ्ना समर्थकसहित निस्किएर इन्डियन नेसनल कंग्रेस (आई) गठन गरिन् । यसलाई कंग्रेस आईले चिनिन थाल्यो । र आई को अर्थ इन्दिरा बुझिन्थ्यो । एक वर्षभित्रै पर्याप्त सांसदलाई आकर्षित गरेपछि निर्वाचन आयोगले उनको पार्टीलाई नै ‘वास्तविक’ इन्डियन नेसनल कंग्रेस घोषणा गर्यो । (सन् १९९६ मा इन्डियन नेसनल कंग्रेसले नामबाट ‘आई’ हटायो ।
गठबन्धन सरकार पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेपछि सन् १९८० मा भएको चुनावमा इन्दिराको कंग्रेस आईले अत्यधिक बहुमत (३५३ सिट) हासिल गर्दै सत्तामा पुनरागमन गर्यो । इन्दिरा गान्धी पुनः प्रधानमन्त्री बनिन् ।
इन्दिराको हत्यापछि सन् १९८४ मा भएको चुनावमा कंग्रेसले दुई तिहाई भन्दा बढी मत प्राप्त गर्यो । ४१४ सिट जितेको कंग्रेसका राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बने । यो चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पहिलोपटक लोक सभा चुनावमा दुई सिटमा जित हासिल गर्यो ।
राजीवको हत्यापछि सन् १९८९ मा भएको चुनावमा भने कंग्रेस १९७ सिटमा खुम्चियो । जनता दलले १४३ सिट जित्यो । अघिल्लो चुनावमा दुई सिट जितेको भाजपाले ८५ सिट पुर्यायो । भाजपा र वामपन्थी पार्टीको सहयोगमा जनता दल (नेसनल फ्रन्ट)का विश्वनाथ प्रताप सिंहको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो सरकार ३४३ दिन मात्र टिक्यो । सिंह सरकारलाई कंग्रेसको समर्थन (सहभागीता होइन) रहेको समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रिय) का चन्द्र शेखरले प्रतिस्थापन गरे ।
सन् १९९१ मा भएको दशौँ लोकसभा चुनावमा कंग्रेस २४४ सिट जित्दै ठुलो दल बन्यो । कंग्रेसका पी.भी नरसिंह राव प्रधानमन्त्री बने । यो चुनावमा भाजपाले आफ्नो स्थितिलाई थप सुधार गर्दै १२० सिट जितेको थियो ।
त्यसको पाँच वर्षपछि भएको ११ औँ लोकसभा चुनावमा भाजपा १६१ सिट सहित ठूलो दल बन्यो । भाजपा नेता अटल बिहारी बाजपेयी अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बने तर बहुमत जुटाउन नसकेपछि १३ दिनमै राजीनामा दिए । त्यसपछि जनता दल (युनाइटेड फ्रन्ट) को नेतृत्वमा दुईवटा ओटा सरकार बने । सो दलले ४६ सिट जितेको थियो । कंग्रेस १४० सिटमा सीमित भएको थियो ।
सन् १९९८ मा भएको लोकसभा चुनावमा १८२ सिटसहित भाजपा फेरि ठूलो दल बन्यो । कंग्रेस १४१ सिटसहित दोस्रो भयो ।
भाजपाले नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) गठन गर्यो र गठबन्धन सरकार बनायो । तर एआईएडीएमकेले समर्थन फिर्ता लिएपछि १३ महिनामै बाजपेयी सरकार ढल्यो ।
एक वर्षपछि भएको तेह्रौँ लोकसभा चुनावमा पनि भाजपाले फेरि पनि १८२ सिट हासिल गर्दै ठूलो दल बन्यो । कंग्रेसले ११४ सिट मात्र जित्यो । यो बेला भने भाजपाले एनडीएलाई स्थिर बनाउन सफल भयो र पहिलो पटक गैर कंग्रेस सरकारले पाँचवर्षे पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्यो । यो सरकारको नेतृत्व पनि वाजपेयीले गरेका थिए ।
सन् २००४ मा भएको चौधौँ लोकसभामा भाजपाले ‘इन्डिया साइनिङ’ अभियान चलाए पनि केवल १३८ सिट मात्र जित्यो । कंग्रेसले पहिलो अवस्थालाई सुधार गर्दै १४५ सिट पुर्यायो । ९० को दशकपछि शक्तिशाली बन्दै आएका क्षेत्रीय दलहरूले यसपटक १५९ सिट जिते ।
यसपटक कंग्रेसले युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) गठन गरी गठबन्धन सरकार बनायो । इटलीमा जन्मिएका तत्कालीन कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको नाममा विवाद भएपछि मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री बने ।
यो सरकारले चुनावी वाचाहरू धेरै हद सम्म पूरा पनि ग¥यो । यूपीए कंग्रेसका लागि फलदायी भयो । यसले गर्दा सन् २००९ मा भएको १५औँ लोकसभा चुनावमा कंग्रेसले अघिल्लो पटकको भन्दा ६१ सिट वृद्धि गर्दै २०६ सिटमा जित हासिल गर्यो र फेरि सरकारको नेतृत्व गर्यो ।
तर, यूपीएको दोस्रो कार्यकालमा लागेका थुप्रै भ्रष्टाचारका आरोपहरू अर्को चुनावमा विपत्ति साबित भयो । सन् २०१४ मा सम्पन्न १६ औँ लोकसभा चुनावमा भाजपाले २८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गर्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने । सन् १९८४ यता एउटै पार्टीले बहुमत लिएको यो पहिलो पटक थियो । भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्सले ३३६ सिट जितेको थियो । तेलगु देसम पार्टी, शिव सेना, डीएमडीके, शिरोमणि अकाली दललगायत २३ दल एनडीएमा आवद्ध थिए । यो चुनावमा कंग्रेसले इतिहासकै सबैभन्दा खराब हार बेहोर्यो । कंग्रेसले जम्मा ४४ सिट मात्र जित्न सफल भयो । उसले संसदमा विपक्षी दलको हैसियतसमेत गुमायो । लोकसभामा औपचारिक रूपमा विपक्षी दलको हैसियत पाउन एउटै पार्टीले कम्तिमा १० प्रतिशत सिट जित्नुपर्छ, न कि गठबन्धनले ।
यस्तै सन् २०१९ मा भएको १७ औँ लोकसभा चुनावमा पनि कंग्रेसले लज्जास्पद हार बेहो¥यो । उसले केवल ५२ सिट हात पार्यो । उता भाजपाले भने ऐतिहासिक जित हासिल गर्यो । भाजपाले अघिल्लोपटकको भन्दा २१ सिट बढी जित्दै ३०३ सिट हासिल गर्यो । एनडीएले ३३६ बाट ३५३ सिट पुर्यायो । कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए भने ९१ सिटमा खुम्चियो जबकि अघिल्लो चुनावमा १२० सिट ल्याएको थियो । कंग्रेस नेतृत्वको यूपीएमा द्रविद मुन्नेत्रा काझगम, नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टी, इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगलगायत डेढ दर्जन पार्टी आवद्ध छन् ।
यस्तै, राज्यका विधानसभा चुनावमा पनि विभिन्न नाममा गठबन्धन हुने गरेका छन् । हालै सम्पन्न विभिन्न राज्यका विधानसभा चुनावमा पनि एनडीए र यूपीए सक्रिए भएका थिए । यस्तै, सन् २०२० मा भएको विहारको विधानसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता दल, इन्डियन नेसनल कंग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सिस्ट–लेनिनिस्ट, सीपीआईएम लगायत वामपन्थी दल, जनता दल युनाइटेड लगायत मिलेर ‘महागठबन्धन’ निर्माण गरेका थिए । विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा
