जनकपुरधाम | मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लाखौँ युवा नागरिकता विहीनता हुनु मानवअधिकार संरक्षणमा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन्।शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मानवअधिकार सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन छलफलमा मुख्यमन्त्री राउतले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता नपाएर सामान्य अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु ठूलो चुनौती रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री राउतले भने‚ ‘नागरिकता विहीनताको अवस्थाले उनीहरू सामान्य मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित छन्‚ शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत पहुँच पाउन सकेका छैन। योभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय के हुन सक्छ ?’संविधानद्वारा प्रदत्त मानवअधिकारबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुमा कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको हुनाले कानुन कार्यान्वयमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख दायित्व रहेको जानकारी गराए।
सदियौँदेखि बहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेको समुदायको मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हरेक कानुनमा त्यसलाई सुनिश्चित गरेको दावी समेत गरे।मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी नभएसम्म मानवअधिकारको संरक्षण सम्भव नरहेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले मानवअधिकारको अवस्था र भावी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए।मानवअधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त २३३ वटा सुझावमध्ये नेपालले १९६ वटा सुझाव कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
