काठमाडौँ – विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेत्रीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग शुक्रबार सामूहिक भेट गरी महिला नेत्रीहरुले समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा महिलाहरुको उम्मेदवारी हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

भेटमा सहभागी नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले यदि कुनै दलले एउटामात्रै उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिइन्।

उनले महिलाहरुको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन्।

‘संविधानको धारा ३८ को ४ मा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ जुन भनिदिएको छ। त्यसैमा टेकेर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन पनि पठाएको छ। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोग संवदेनशीलमात्रै होइन कठोर हुन पनि जरुरी छ’, सांसद पाण्डेले भनिन्, ‘यदि यसमा कुनै पनि दलले एउटामात्रै उम्मेदवार दिन्छ भने त्यसमा महिला अनिवार्य हुुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि महिलाको चाहिं फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको बताइन्।

उनले यदि दलहरुले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक खालको भएन भने त्यो स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिइन्।

गठबन्धन होस् वा एकल निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरिएको सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेणु चन्दले बताइन्।

उनले संविधानले दुइटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला नेत्रीहरुले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत खर्च गर्ने उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेज हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दै आएका छन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलहरुले पालना गरेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले आयोग दलहरुलाई संविधान, कानुनको पालना नगरेकोमा कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए।

‘संविधानको धारा ३८ को ४ र धारा ४२ लाई हामीले उल्लेख गरेर दलहरुलाई पत्राचार गरेका छौं। आयोगले दिएको निर्देशनलाई कानुनअनुसार, संविधानअनुसार पालना गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘त्यसको पालना गर्ने कुरामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आयोगको धारणा छ।’

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा निर्देशनात्मक पत्राचार यसअघि नै गरिसकेको छ।