नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले देखिएको आर्थिक संकटको समाधानका लागि कम्तीमा पनि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि गाडी र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुग्न लागेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारिक वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगर्ने व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर काठमाडौंभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा साताको पाँच दिन कार्यालय समय एक घण्टा थप गरी शनिबार र आइतबार बिदा दिन समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमापर्दै गएको राष्ट्र बैंकको बुझाई छ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका १५ बुँदे सुझावः
१. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सवालहरुमा निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्न ।
२. काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा हप्ताको पाँच दिन कार्यलय समय एक घण्टा थप गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने ।
३. निजी सवारी साधन चार पाङ्ग्रे तथा मोटर साइकलको आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गरी नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहन गर्ने साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने, विद्धमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्पनीमा पनि २०७९ अषाढ मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रोग लगाउने ।
४. नेपाल आयल निगम बाट पेट्रोलियम पर्दाथको कूल बिल भुक्तानी मासिक रु. १२/१३ अर्बले सीमा भित्र रहनेगरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
५. विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्य्रुतीय उपकरण (इन्डक्सन चूल्हो, हिटर, कुकर, आदि) को खरिदमा अनुुदान प्रदान गर्ने, एलपि ग्यासमा रहेको अनुदा तत्काल खारेज गर्ने ।
६. पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी पाँच वर्षमा कम्तीमा २० प्रतिशतले कम गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
७.अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीक बस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागु गर्ने ।
८. उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोवाईल सेट, मदिरा लगायतका विनासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्ययमबाट नियन्त्रण गर्ने ।
९. सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ, पोस्तादाना जस्ता स्थानिय रुपमा उल्लेखनिय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य बस्तुको आयातमा नियत्रण गर्ने ।
१०. नेपाल भ्रमण गर्न चाहाने पर्यटकलाई भिसा तथा नभीकरण शुल्क, प्रबेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरु तत्कालै अनलाईन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।
११. विगमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरु आगामी वर्षका लागि घोषणा गरी सञ्चालन गर्ने ।
१२. हुण्डी लगायत विदेशी विनिमय अपचल सम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ती तथा संस्थाहरुलाई कडा भन्दा कडा दण्ड र सजाय दिने व्यवस्था गर्ने ।
१३. विप्रेशण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताका लागि हप्तामा सातै दिन चौबीसै घण्टा सहयोगी कक्ष (Help Desk) को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
१४. विप्रेशन पठाउँदा लाग्ने शेवा शुल्क मध्य कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत शूल्क अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेशकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।
१५. India-Nepal Remittance लाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिर्जभ बैंक अफ इन्डीयासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारी विप्रेशनलाई औपचारीक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।
