वीरगन्ज। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सल्यानका चोक, पसल तथा गाउँघरमा सम्भावित उम्मेदवारको नामका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ।

राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको टुंगो भने अहिलेसम्म लगाउन सकेका छैनन्। दलहरूले अन्तिम उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक नगरे पनि स्थानीय तहहरूमा वडादेखि प्रमुखसम्मका नाम कार्यकर्ताहरुले ल्याउन थालेका छन्।

कतिपयले पुरानैलाई पुनः दोहो¥याउने मनशायले चर्चा चलाएका छन् भने कतिपयले नयाँ र अनुभव भएकालाई मौका दिनुपर्ने सम्मका छलफल चलाउन थालेका छन्। सबै दलहरूबीच चर्चा र छलफलको निष्कर्ष समान भए पनि विषय, लैंगिकता र व्यक्तिबारे विविधता देखिएको छ।

सम्भावित उम्मेदवारका नामको सूचीमा महिलाको नाम निकै कम सुनिने गरेको छ। त्यसमा मुख्य पदका लागि झन् महिलाको नाम र चर्चाको विषय नै बन्न सकेको देखिँदैन।

हरेक दलमा महिलाको सहभागिता बराबर वा कम्तीमा ३३ प्रतिशत रहने विधानतः प्रावधान छ। त्यसैले राजनीतिक पार्टीले हरेक तहका दलीय संरचनामा महिलाको समावेशिता गराएका छन्।

स्थानीय तहदेखि जिल्ला तहमा दलीय संरचनामा महिलनाको नेतृत्व छैन। सहायक पदमा मात्रै महिलालाई अघि सार्ने गरिएको छ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा १० स्थानीय तह रहेको सल्यानमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कुमाख गाउँपालिकामा अध्यक्षबाहेक अन्य पालिकामा महिला उम्मेदवार बन्न सकेनन्।

८३ वडामै महिलालाई अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनाइएको थिएन। सहायक पदमा मात्रै महिलालाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। तत्कालीन तीन प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले वडाध्यक्षको लागि एकजना महिलाको नाम सिफारिस गर्न सकेन भने उम्मेदवार बनाउने कुरा त धेरै परको विषय छ।

जिम्मेवारी पाएमा महिलाले पनि मुख्य पदमा रहेर काम गर्न सक्ने शारदा नगरपालिका उपमेयर सावित्रा बस्नेतले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कुनै पनि पदमा महिलालाई जिम्मेवारी दिएमा असफल हुँदैनन्। महिलालाई कम ठान्ने, जिम्मेवारी दिन डराउने र पुरुषलाई मात्रै ठूलो ठान्ने पुरुषवादी सोचका कारण लैंगिक विभेद सिर्जना भएको हो।’

पुरुषको तुलनामा महिलाले काम गर्न कमजोर नभएको कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगरको तर्क रहेको छ। स्थानीय तहमा महिलालाई जिम्मेवारी दिने हो भने राम्रो काम गर्न सकिदो रहेछ भनेर आफूले पनि देखाउन सफल भएको उनको दाबी छ।

पुरुषवादी सोच र अर्को पार्टीको प्रतिस्पर्धीसँग लड्न पुरुष नै चाहिन्छ महिलाले सक्दैनन् भन्ने सोचका कारण महिलाले पार्टी तथा सरकार सञ्चालनका क्रममा पहिलो पद पाउन नसकेको सिद्ध कुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष पुष्पा बोहराले बताइन। उनले भनिन खुला पदमा महिलालाई लडाइयो भनेर उनीहरुले हार्छन भन्ने मानसिकता र पार्टीलाई घाटा लाग्छ भन्ने सोच रहेको छ। महिलालाई उठाउने वा नउठाउने विषयलाई पार्टीको नाफा या घाटासँग जोड्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ।

महिलालाई समावेशी बनाएर पार्टीभित्र र समाजमा विकास गर्न सकिने नीति आफ्नो पार्टीले लिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला समन्वय समिति सचिव निमबहादुर केसीले बताए। पार्टी भित्र थुप्रै सक्षम महिलाहरू रहेको र ती महिलाहरुलाई राजनीतिक रूपमा समावेशी बनाएर स्थानीय तह र अन्य निर्वाचनमा सहभागी हुन आफ्नो दल खुला रहेको उनको भनाइ छ।