वीरगञ्ज । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र भैइकल एण्ड कन्साईन्मेन्ट ट्र्याकिङ्ग सिस्टम (भिसिटिएस) सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा संघकै कार्यकक्षमा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताले भिसिटिएस बारे निजी क्षेत्र पनि अनविज्ञ रहेकाले साना व्यवसायको हकमा भिसिटिएस भर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने बताए । सरकारी कार्यालयहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको अभावमा व्यवसायीहरु विभिन्न झण्झट र जटिलता व्यहोर्नुपरेकोले अन्तर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय हुनुपर्नेमा अध्यक्ष डा. गुप्ताको जोड छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद पाण्डेले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै व्यवसायीहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभागका निर्देशक मुक्तिराम अर्यालले विभागका काम, क्षेत्राधिकार, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विभागका कम्प्यूटर अधिकृत पवन बस्नेतले भिसिटिएसका प्राविधिक पक्षहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण राज्यको प्राथमिकता रहेकोले यसको नियन्त्रणको लागि सबै पक्षले सहयोग गर्न आग्रह गरे । भिसिटिएसका सम्बन्धमा अँझ पनि व्यवहारिक जटिलता कायमै रहेकोले यस्ता अन्तरक्रियाका माध्यमबाट विभागले आफ्नो तवरबाट भिसिटिएसका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत एवम् व्यवहारिक जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि भिसिटिएसका बारे अभ्यस्त हुँदै जानुपर्ने ढकालको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवाल, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पर्साका प्रमुख कर अधिकृत कपिलप्रसाद सुवेदी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ–मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । सङ्घका उपाध्यक्षद्वय हरि गौतम र माधव राजपाल, कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवजी साह, सुरेश रुँगटा, उद्यमी दीपक पोखरेल लगायतले भिसिटिएसका सम्बन्धमा भोगेका कठिनाईका सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।