वीरगंज| सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि निरन्तर संसदमा अवरोध खडा गरिरहेको एमालेले गत साता एउटा संसदीय समितिको उपस्थितिलाई भने अस्वीकार गरेन । प्रश्न उठेको छ – के एमाले अब पूर्ववत् संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ?
सिंहदरबारभित्रको एक छलफलका क्रममा एमाले संसदीय दलका उपप्रमुख सुवास नेम्वाङले बताएअनुसार, अहिलेकै सभामुखले बैठक चलाउँदा सम्म मात्रै एमालेको अवरोध हो । अर्को सभामुख वा वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार संसद चल्यो भने एमालेले कुनै अवरोध नजनाउने उहाँको प्रष्टोक्ति थियो ।
तर, उपसभामुख नरहेको अहिलेको अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बिरामी परेको, बिदामा बसेको वा उहाँको पद समाप्त भएको हकमा बाहेक नेम्वाङले चाहेजस्तो हुने सम्भावना छैन ।
अर्कातिर, महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपूर्व एमालेसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सघन संवाद चलेको थियो । जबकि, उसले कि माधव नेपालसहितका १४ सांसद या त सभामुख हटाउनुपर्ने मागसहित संसदमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।
गत साता महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार सांसद समावेश गर्ने क्रममा सभामुख सापकोटा आफैँले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई फोन गरेर नाम माग्नुभएको हो । जवाफमा भट्टराईले आफू अध्यक्ष भेट्न बालकोट जाँदै गरेको बताउँदै सल्लाह गरेर जानकारी दिन्छु भनेका थिए ।
सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक १ घण्टा ढिला भयो र बालकोटबाट सकारात्मक खबर पनि आयो । यदि, एमालेले संसद अवरोध गर्ने नीति कायमै राखेको भए संसदीय समितिमा सदस्यहरूको नाम नपठाउनुपर्ने हो । त्यसो त, उसको अवरोधका कारण संसदका कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको छैन ।
संसदमा जाने, हाजिर गर्ने, बैठक चलुन्जेल नाराबाजी गर्ने उसको नीति छ । संसदीय समितिमा पनि त्यस्तै नीति हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । किनभने, संसदीय समितिको बैठक बसिसकेपछि हाजिर गर्नेले भत्ता अनिवार्य रुपले पाउने गर्दछन् ।
अर्कातिर, भ्रम छ, महाभियोग सिफारिस समितिबारे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका विरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले दायर गरेको महाभियोगलाई अगाडि बढाउने प्रयोजनका लागि उक्त समिति बनाइएको भन्ने आमबुझाई छ ।
तर, त्यो गलत हो । संसदभित्र रहने थुप्रै विषयगत समितिजस्तै महाभियोग सिफारिस समिति पनि एक स्थायी संरचना हो । खासमा संसदमा कसैका विरुद्ध महाभियोग दर्ता भए पनि, नभए पनि त्यो समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । महाभियोग दर्ता हुनासाथ कर्मचारीहरू पदबाट निलम्बित हुन्छन् ।
तर, त्यसलाई संसदमा छलफलका लागि लैजानुपूर्व आरोपितसँग सोधपुछ गर्ने र संसदमा टेबुल गर्ने काम भने महाभियोग सिफारिस समितिकै हो । यदि, गत साता गठित उक्त समितिले चाहने हो भने प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग छलफलका लागि अगाडि बढ्न सक्छ । यदि, समितिको बैठक नै बोलाइएन वा ढिलो गरियो भने त्यो प्रस्ताव संसदभित्र प्रवेश गर्नै सक्दैन ।
त्यसैले सत्तारुढ दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुखको पहलमा बनाइएको ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार सांसद निर्णायक हुँदैनन् ।
महाभियोग दर्ताकर्ता सत्तारुढ गठबन्धन जे चाहन्छ, प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगबारे त्यहीअनुसारको भूमिका हुने नै भयो । उक्त समितिमा सांसदहरू एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, रामबहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाम्फे सदस्य छन् ।
भनिन्छ, स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले भनेजस्तो कांग्रेससँग गठबन्धन सम्भव छैन । अरु चुनावमा भए पूरै गठबन्धन निर्णायक हुन सक्थ्यो ।
तर, स्थानीय तहको चरित्रअनुसार गठबन्धन गर्दैमा तिनै दलहरू अगाडि आउँछन् भन्ने निश्चितता हुँदैन । जस्तोः ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा अधिकांश महानगर र उपमहानगरमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो । त्यसमै तत्कालिन संघीय समाजवादी र राजपा पनि सामेल भयो । तर, एमाले प्रभावक्षेत्रमा उसलाई गठबन्धनले हराउन सकेन ।
उदाहरणका लागि काठमाडौं, पोखराजस्ता महानगर छन् । भरतपुरमा कांग्रेससँगको गठबन्धनले पनि रेणु दाहाललाई मेयर बनाउन नसकेपछि मतपत्र च्यात्ने रणनीतिमा प्रवेश गर्नुपरेको थियो । नत्र, त्यहाँ पनि एमाले आउने निश्चितजस्तै थियो । तर, एमालेको स्थिति ०७४ को जस्तो होइन । धरान उपमहानगरमा भएको उपनिर्वाचनमा भएजति वामपन्थी एक ठाउँ थिए ।
तर, एक्लै उठेको कांग्रेसले मेयर जित्यो । एमालेमा केपी ओलीपक्षीय र उनीविरोधी मोर्चाबन्दीको विकास भइसकेको अवस्थामा धरानमा उपचुनाव भएको हो । अहिले एमाले विभाजित छ । जनमत पनि त्यहीआधारमा बाँडिएको छ ।
एमाले विभाजनका कारण १० प्रतिशत जनमतमात्रै समाजवादीले आकर्षित गरेको छ भने पनि उसले देशभरका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह यसै पनि गुमाउन सक्छ । किनभने, गत निर्वाचनमा थोरै मतान्तरका साथ जितेका थुप्रै स्थानीय तहमा यसचोटि पाँचदलीय गठबन्धन सामेल भएर पत्रकार, नेपाल बार र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा झैँ एमालेविरुद्ध उत्रिँदै छन् ।
भनिन्छ, यसचोटि कतिपय स्थानीय तहमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन हुन्छ । पेचिलो प्रश्न के छ भने, भरतपुरलाई फेरि पनि कांग्रेसले रेणु दाहालका लागि छोडिदिन्छ ? समाजवादीको सबै ठाउँमा संगठन विस्तार भइसकेको छैन । विगतमा एमालेले जितेका काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, हेटौंडा, धरान, तुलसीपुरमा उसले मेयर पाउने सम्भावना त्यति बलियो छैन ।
विराटनगर, ललितपुरजस्तो कांग्रेसले जितेका महानगर उसले छोड्ने कुरै हुँदैन । किनभने, सबै मिल्दा पनि एक्लै कांग्रेसले जित्ने विराटनगरमा समाजवादी वा माओवादीलाई मेयर दिइने सम्भावना नै रहँदैन । रोल्पाको लिवाङ र थवाङमा माओवादीले एक्लै चुनाव जित्छ भने किन गठबन्धन गर्छ ?
खतराचाहिँ के हो भने, यदि कांग्रेसले विगतमा एमालेले जितेका स्थानीय तहको मेयर दावी गरेर माओवादी र समाजवादीलाई उपमेयर, वडाध्यक्षहरू दिने भन्यो भने वामपन्थीहरूले सबै भोट वामलाई दिएर कांग्रेस सिध्याउन पनि सक्छन् ।
उपचुनाव जिते पनि धरान वामपन्थी वर्चश्व रहेको उपमहानगर नै हो । त्यहाँ फेरि पनि कांग्रेसले गठबन्धनबाट मेयर उठाउने, तर वामपन्थीहरू पुरानो किल्ला नभत्काऔँ भनेर मिलिदिए भने अप्ठेरो पर्ने त कांग्रेसलाई नै हो