वीरगन्ज । घरजग्गा, गाडी र सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतसम्म जोखिम भार कायम गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन पठाउँदै केन्द्रीय बैंकले घर गाडी खरिदका दिइने ऋण, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋण, घरजग्गा र सेयरमा जाने ऋणको जोखिम भार आगामी असारबाट कार्यान्वयनमा आउने जनाएको हो ।

हायर पर्चेज र ओभरड्राफ्ट ऋणको जोखिम भार पहिले ७५ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सेयर धितोमा दिइने ऋणको जोखिम भार पनि १५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसअघि यस्तो भार १०० प्रतिशत मात्र थियो । त्यस्तै, ट्रस्ट रिसिप ऋणको जोखिम भार पनि १२० प्रतिशत बनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सो क्षेत्रलाई अनुत्पादक मानेर कर्जामा थप कडाइ गर्नेगरी जोखिम भार बढाएको हो । कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा सेयर धनीको पुँजीबाट र निक्षेप संकलनबाट तोकिएको प्रतिशत जोखिम भार वहन गर्नुपर्नेहुन्छ ।

जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात थप गर्नुपर्नेहुन्छ । यसो गर्दा एकातिर बैंकलाई पुँजी जुटाउन समस्या पर्छ भने अर्कोतिर लागत बढ्छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ फागुनमा जारी गरेको चालू आबको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जोखिम भारमा वृद्धि गर्नु भनेको ऋणलाई निरुत्साहित गर्नु हो । यसो गर्दा एकातिर बैंकलाई पुँजी जुटाउन समस्या पर्छ भने अर्कोतिर लागत बढ्छ । यसकारण बैंकले जोखिम भार बढी भएका क्षेत्रमा कम र थोरै भएका क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्न आकर्षित हुन्छन् ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समय भने थप गरेको छ । वाणिज्य बैंकले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने समय २०८२ असार मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार कृषि क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र र २०८० असार मसान्तमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने थियो । तर, अब भने २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत २०८० असार मसान्तमा १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।

यसैगरी, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि २०८१ असार मसान्तमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा एक वर्ष थप गरेर २०८२ असार मसान्तको समय दिइएको छ । अब २०७९ असार मसान्तमा ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

साना तथा मझौला खालका व्यवसाय र प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जालाई १५ प्रतिशत पु¥याउने अवधि पनि थप भएको छ । यसअघि २०७९ असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब २०८२ असार मसान्तसम्मको समय दिएको हो । अब २०७९ असार मसान्तमा ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा एसएमई क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा प्राथमिकताका क्षेत्र र सीमामा नेपाल राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको छ ।

कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा गरेर ४० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले छुट दिने भएको हो ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशतबमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर ऊर्जामा लगानी गर्न नसक्ने बैंकले छुट पाउनेछन् ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकले संस्थापक सेयर खरिद÷बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्नेगरी पनि एकीकृत निर्देशन पठाएको छ ।

यसअघि २ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिदबिक्री गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन । अब १ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको हो ।