संसद्‌भित्र र बाहिर विरोध

संसद् बैठकको सुरुमै आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले दलहरूको असहमतिबीच एमसीसी पेस गर्न लागिएकोमा विरोध जनाएका थिए।उनीहरूले सम्झौता संशोधन नभई अघि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए।गुरुङ र रावलले एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषय संविधान र सन्धि ऐनसँग मेल नखाने भन्दै सदनमा पेस गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरे।संसद् बैठकमा एमसीसी पेस भइरहँदा विभिन्न राजनीतिक दल र समूह समर्थक कार्यकर्ताहरूले संसद् भवन बाहिर एमसीसीको विपक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।संसद् बैठकअघि गुरुङसहित सांसदहरू जयपुरी घर्ती र रेखा शर्माले एमसीसी संसदमा पेस गर्ने तयारीको विषयमा सभामुखसँग लिखित असहमति राखेका थिए।

अबको प्रक्रिया

संसद्को नियमावली अनुसार एमसीसी संसदमा पेस भएपछि सभामुखले यसमा छलफलको लागि अर्को कुनै बैठकमा समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सदनमा सांसदहरूले छलफल गरेपछि मात्रै यो सम्झौता पारितको प्रक्रिया अघि बढ्छ।एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ।सन्धि ऐन अनुसार द्विपक्षीय सन्धिहरू पारित गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि एमसीसी सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरू स्पष्ट छैनन्।संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले दुवै सदनबाट पारित गर्ने वा एउटाबाट मात्रै भन्ने विषय सरकार र दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने बताए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रियामा गएर चाँडै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि माओवादी केन्द्र उक्त सम्झौतालाई थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ।संसदमा बहुमत रहेको सत्ताधारी गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच एमसीसी पारित गर्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन।सम्झौता परिमार्जनको माग गर्दै आएका गठबन्धनका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरू लामो छलफलपछि सम्झौता पेस गर्न सहमत भए पनि पारित गर्न तयार भएका छैनन्।प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सम्झौता संसदमा पेस भएपछि मात्रै एमसीसीबारे आफ्नो ताजा अडान तय गर्ने बताउँदै आएको छ।

धेरै दिनको छलफलपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त सम्झौता पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो।प्रचण्डका स्वकीय सचिव मल्लका अनुसार गठबन्धनका नेताहरूबीचको असहमतिका माझ प्रधानमन्त्रीले अडान नछाडेपछि एमसीसीलाई संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको हो।

उनले भने, “हाम्रोतर्फबाट अध्यक्षले संसद् अवरुद्ध हुँदा विधेयकहरू संसद्‌मा टेबल गर्ने परम्परा नरहेको भन्दै एमसीसी मात्रै पेस गरिँदा त्यो मान्यता खण्डित हुने धारणा राख्नुभयो। गठबन्धनभित्रै एमसीसीलाई लिएर असहमति हुन्छ तपाईँलाई पनि अप्ठेरो पर्छ भन्दा उहाँ [प्रधानमन्त्री]ले मान्नुभएन।””त्यसपछि अध्यक्षले अरू विधेयकहरू पनि पेस गर्नूस् र एमसीसी पनि पेस गर्नूस् तर संशोधनहरू आउँछन्, त्यही भएकाले त्यसलाई समितिमा पठाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय चासो

एमसीसीलाई लिएर प्रमुख दलहरूबीच जुहारी चलिरहँदा त्यसलाई लिएर महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकी र उत्तरी छिमेकी चीनका चासोहरू सार्वजनिक रूपमा प्रकट भएका थिए।अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपाल स्वयंले सार्वभौम रूपमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्दै बाह्य हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार जस्ता कारणले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरिए त्यो चिन्ताजनक हुने धारणा राखेको थियो।शुक्रवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वागत गर्ने भएपनि ‘जबरजस्तीपूर्ण कूटनीति’ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वार्थलाई चुनौती दिने गतिविधिको विरोध गर्ने बताएका थिए।एमसीसीलाई लिएर सडकहरूमा प्रदर्शन भइरहँदा कतिपय विज्ञले परराष्ट्र सम्बन्ध र वैदेशिक सहायताका विषयमा खेलबाड गरेको भन्दै सत्ताधारी र विपक्षी दलको आलोचना गरेका थिए।

एमसीसी के हो र नेपालमा कसरी आयो?

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।”मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,” एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा विक्रम सम्वत २०६८/६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो।त्यसबेला माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका थिए।त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारहुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भएको थियो।विसं २०७०/७२ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।त्यसपछि कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरिएको थियो।

एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको थियो भने विक्रम सम्वत २०७४ मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको छ जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।हाल विपक्षी दलको नेता रहेका ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विसं २०७५ साल माघ २५ गते एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्‌मा पेश गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात सम्बन्धित दातृ निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो।मूल कम्याक्ट सम्झौतामा नभएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधानलाई एमसीसीसँग जोडिदिएकोमा कतिपयले ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन्।ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७६ साल असारमा एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा दर्ता गराएको थियो।सत्तामा रहँदा उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न सभामुख र त्यसबेलाको आफ्नै दल नेकपा भित्रका कतिपय नेताले अवरोध पुर्‍याएको बताउने गरेका ओली र उनको दलले अहिले एमसीसीको पक्षमा खुलेका छैनन्।एमसीसीबाट प्राप्त हुने झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।