वीरगंज | अमेरिकी सरकारका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने चुनौती सामनाका लागि गरेको सम्झौता ।

प्रस्तावना
यहाँ यस सम्झौतालाई कम्प्याक्ट, अमेरिकी पक्षलाई एमसीसी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई नेपाल र नेपाल सरकारलाई सरकार भनिएको छ । सम्झौतामा संलग्न दुवै पक्ष नेपालको आर्थिक विकासको प्रवर्धन र नेपालबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिवद्ध छन् । एमसीसीको यस सम्झौताले सुशासनको सबलीकरण, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा आम नागरिकका लागि गरिने लगानीका लागि नेपालले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सघाउनेछ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गरेर एमसीसी सहयोगको प्रयोग गर्न पाऊँ भनी प्रस्तावपत्र तयार पारी एमसीसीलाई बुझाएका आधारमा आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि यो परियोजना तयार पारिएको यहाँ स्मरण गरिन्छ । एमसीसी यहाँ उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सघाउने र उल्लिखित लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छ ।

दुवै पक्ष देहायका विषयमा सहमति जनाउँछन्ः
धारा १ : लक्ष्य तथा उद्देश्य
खण्ड १.१ : सम्झौताको लक्ष्य
नेपालमा आर्थिक विकास गरेर गरिबी घटाउने यस सम्झौताको लक्ष्य हो । एमसीसी सहयोग सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नेपाली जनताका लागि लगानीका लागि प्रदान गरिनेछ ।

खण्ड १.२ : परियोजनाको उद्देश्य
परिशिष्ट १ मा उल्लेख गरिएका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्नु यसको उद्देश्य हो । हरेक परियोजनाका उद्देश्य पूर्तिका लागि सामूहिक प्रयास गरिने छ ।
क) विद्युत् व्यापारमा सुविधा अभिवृद्धि गरेर विद्युत् खपत बढाउने र नेपालको विद्युत् ग्रिडमा बिजुलीको आपूर्तिको उपलब्धता र विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गरी विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गरिने छ ।
ख) रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने छ ।
धारा २ : लगानी तथा स्रोत–साधन
खण्ड २.१ कार्यक्रमका लागि लगानी
खण्ड ७.३ अनुसार यस सम्झौताको कार्यान्वयन शुभारम्भ हुनेछ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई सम्झौता सहमतिको प्रावधानअनुसार सहयोग रकम उपलब्ध गराउनेछ । यसरी उपलब्ध गराइने रकम ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अधिक हुनेछैन । यो रकम नेपाल सरकारले उल्लिखित कार्यक्रमकै लागि मात्र खर्च गर्नेछ । कुन कार्यका लागि कति बजेट लगानी गर्ने भन्ने विवरण परिशिष्ट २ मा दिइएको छ ।

खण्ड २.२ : सम्झौता सीडीएफ
क) सम्झौता भएका बखत एमसीसीले नेपाल सरकारलाई तोकिएको अंकमा सहयोग रकम प्रदान गर्नेछ भने बाँकी रकम खण्ड २.१ को कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेअनुसार भुक्तानी गर्नेछ । यो रकम ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा अधिक हुनेछैन । मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३ को संशोधित प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले देहायका उद्देश्य पूर्तिका लागि रकम खर्च गर्नेछः

१. वित्तीय व्यवस्थापन तथा खरिद गतिविधि,
२. प्रशासनिक गतिविधि (उदाहरणका लागि कर्मचारीको तलबजस्तो प्रारम्भिक लागतका खर्चलगायत) तथा भाडा, कम्प्युटर तथा अन्य सूचना प्रविधि वा पुँजीगत उपकरणजस्ता प्रशासनिक सहयोगी वस्तुका लागि खर्च ।
३. अनुगमन तथा मूल्यांकन गतिविधि,
४. सम्भाव्यता, नक्साङ्कन तथा परियोजना तयारीका अन्य अध्ययन तथा गतिविधि, तथा
५. एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता अनुसारका अन्य कामको कार्यान्वयन ।
सम्झौतामा के–कस्ता कामका लागि कति रकम तोकिएको छ भन्ने जानकारीका लागि परिशिष्ट २ हेर्नुहोला ।
ख) खण्ड ७.५ अनुसार यो खण्ड २.२ र यस सम्झौताका अन्य प्रावधानहरू उद्देश्यलाई ख्याल गरी प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइनेछन् ।
ग) परियोजनाका हरेक गतिविधिले एकीकृत ढंगमा परिशिष्ट ४ मा उल्लेख गरिएअनुसार सम्झौताको उद्देश्य पूर्ति गर्नेछन् ।
घ) खण्ड २.२ (क) का लागि तोकिएको रकम अधिक भयो भन्ने एमसीसीलाई लागेमा सोही खण्डअनुसार उद्देश्य प्राप्तिका लागि लगानी गर्न सकिनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई लिखित सूचना दिइने, अधिक भएको रकम फिर्ता गर्नसकिने, रकम नै घटाउन सकिने छ । तर, अधिक खर्च भएमा एमसीसीले बहन गर्ने दायित्व लिनेछैन ।

(बाँकी क्रमशः)