वीरगन्ज । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी)लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले यति बेला नेपालको आन्तरिक राजनीतिमात्रै तरंगित भएको छैन। यसै विषयलाई लिएर विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन पनि आमनेसामाने भएका छन्।
अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिइरहेको छ भने चीनले शुक्रबार अमेरिकाको उक्त दबाबको प्रतिरोध गर्ने खुला अभिव्यक्ति दिएको छ।
नेपालको ऊर्जा र सडक सञ्जालको निर्माणका लागि अमेरिकाले पाँच वर्षमा खर्च गर्ने ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने विषय एमसिसी सम्झौतामा छ।
एमसिसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार एमसिसी जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा संशोधनविना एमसिसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन्।
सरकारमा हुँदा एमसिसीको पक्षमा जोडदार रुपमा उभिएको विपक्षी एमाले अहिले त्यस मामिलामा कुनै धारणा नभएको बताइरहेको छ।
एकातिर दलहरु एमसिसीका विषय फरक-फरक अडान राख्दै झिनामसिना स्वार्थमा अल्झिएका छन् भने अर्कोतिर यस विषयलाई लिएर अमेरिका-चीन आमानेसमाने हुँदा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धप्रति चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप नाङ्गो रुपमा प्रकट भएको छ।
सामान्यतया एमसिसी जस्ताे सहयोग परियोजना नेपालले कैयाैँपटक लिइसकेको भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनु परेको थिएन। तर अहिले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान नेपालका लागि गलपासो बन्न पुगेको छ।
आर्थिक सहायताको विषयलाई विगतका अभ्यासविपरीत संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयको गलत रायबाट सिर्जना भएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा कानुन मन्त्रालयसँग राय माग्दा सन्धि ऐन २०४७ अनुसार प्रतिनिधिसभाको साधरण बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने राय तत्कालीन कानुन सचिव राजीव गौतमले दिएका थिए।
सचिव गौतमले दिएको गतल कानुनी रायकै कारण एमसिसीमा अनावश्यक विवाद सिर्जना भएको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन्।
प्रोफेसर एवं कर्पोरेट तथा वाणिज्य कानुनका जानकार पण्डित भन्छन्, ‘कानुन मन्त्रालयको सचिवले नचाहिँदो निर्णय दिँदा देशको विकास कसरी अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने यसले देखाउँछ। सन्धि ऐनको दफा नै उल्लेख नगरी संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने लेखिदियो, जसका कारण संसद जाने बाटो खुल्यो। जुन निर्णयलाई कानुनले चिन्दैन। गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णय हो।’
त्यही कानुनी रायका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० गते संसदमा पेश गरे।
खतिवडाले संसदमा सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेकाे मन्तव्यमा भनेका थिए, ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अक्टाेबर ०२, २०१८ को पत्रमार्फत उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था कम्प्याक्टमा भएको र सो सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय र प्रतिक्रिया माग गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०७५/०७/२६ को प.सं ०७५/०७६ च.नं ११७ पत्रानुसार नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित “The parties understand that this compact upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal” भन्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन सो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकाले सोहीबमोजिम अग्रीम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ।’
एमसिसी संसदमा लैजानुपर्छ भनेर यसरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र सदनमा दर्ता गराउने एमाले नै अहिले एमसिसीबारे मौन छ।
संविधानको धारा २७९ ले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि-सम्झौताका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
जसअनुसार शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित विषयमात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा लैजानुपर्छ। त्यसबाहेकका एमसिसी जस्ता आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषय अनुमोदनका लागि लैजानु नपर्ने हो।
अर्कोतर्फ सन्धि ऐनले पनि दुईवटा विषयमात्रै अनुमोदनका लागि संसदमा लानु पर्छ भनेको छ। पहिलो, धारा २७९ अन्तर्गतका विषय र दोस्रो सन्धिमै संसदमा लानुपर्छ भनेका विषयहरु।
यदि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा नथपिएको भए परियोजनाको आधा कार्यकाल सकिने जानकारहरु बताउँछन्।
