वीरगंज | महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेक नेपालले खोप कार्डको अनिवार्यताका कारण महिला किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरु अत्यावश्यक सेवा लिनबाट बञ्चित भएको जनाएको छ।

कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गर्दा उनीहरु अत्यावश्यक सेवाबाट बञ्चित भएको भन्दै आरेकले सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ओरेकले शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायतमा ध्यानाषर्ण पत्र बुझाएका छन्।

ओरेकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खोप कार्ड नभएकै कारण प्रभावितले घटनाको सुनुवाईका लागि जाँदा समेत अदालत छिर्न नपाएको, प्रहरी तथा पालिकाहरुमा जाँदा खोप कार्डको अभावमा कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको अवस्था छ।’

आरेकले सिमान्तकृत समुदाय, महिला, हिंसा प्रभावित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरुले खोप कार्ड बिना अत्यावश्कीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

यस्तै, हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीहरुले प्राप्त गर्ने सेवालाई अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवाको रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, परिचय पत्र बिना खोपबाट बञ्चित भएका व्यक्तिहरुका लागि बिना परिचयपत्र नै खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन्।