वीरगन्ज । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ पर्साले वीरगन्ज हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न लगायतको सात बुन्दे माँग राख्दै क्याम्पस प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आईतबार संघका जिल्ला अध्यक्ष मनोज कुमार साहको नेतृत्वमा रहेको विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमै पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
विद्यार्थी संघले लिएर गएको ज्ञापन पत्र नबुझी आक्रोशित भएका क्याम्पस प्रमुख डा. भगवान यादवले ज्ञापन च्यात्न झम्टेका थिए । उनकै कार्यालय भित्र उनलाई ज्ञापन पत्र पढ्ेर सुनायो, अध्यक्ष साहले भने, ‘ सभ्य तरिकारले ज्ञापन लिन नमानेपछि क्याम्पस प्रशासनकै रोहबरमा कार्यालयको गेटमा ज्ञापन पत्र टाँसि दिएका छौ, र यसको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत बुझाएका छौ ।’
क्याम्पसलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रको पहिलो बुन्दामा नै हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पस भएकोले सामुदायिकको विधि विधान अनुरूप संचालन हुनु गरी सरकारी क्याम्पस झै क्याम्पस प्रमुख को कार्यकाल तीन÷चार बर्षमा परिर्वतन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी क्याम्पसको मान्यता अनुसार प्रत्येक संकायको प्रत्येक वर्षमा नियमानुसार विद्यार्थीको भर्ना संख्या अनुसार २० प्रतिशतलाई अनिवार्य निशुल्क छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, वीरगन्ज विश्व विद्यालय स्थापनाको नाममा संकलित रकमको आजसम्मको हरहिसाब र विश्व विद्यालयको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माँग गरेका छन ।
संघले क्वी.सि.सि क्वालिफाईड क्याम्पस भएकोमा टियु को युजिसि ग्रान्टको रकम कुन ठाउँमा र कसरी खर्च हुने गरेको छ त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया तथा भर्ना गरिएको कर्मचारीहरु बषौ बषौ देखि कार्यरत हुँदा निजहरूको सन्चय कोषको रकम वा समाजिक सुरक्षा कोषको रकम कट्टा गरि सम्बन्धि कायालय किन जम्मा नगरि निजहरु प्राप्त गर्ने सुबिधाहरुवाट किन बन्चित गरेको त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने माँग गरेका छ ।
हरिखेतान सामुदायिक क्याम्पसको रुपमा दातावाट समुदायमा हस्तान्तरण भए पश्चात् क्याम्पस ब्यवस्थापन समिति कुन प्रक्रियावाट गठन गर्ने गरेको र करोडौंको लागतमा निर्माण भइरहेको छात्रावासमा सम्झौता अनुसारको सामग्रीहरुको प्रयोग नभएको देखिन्छ कारण के हो ? लगायत सात बुन्दे माँग राख्दै संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघले जारीको माँगहरु प्रति ३ दिनभित्र उचित जवाफ सहित कार्यान्वयन नगरे क्याम्पस प्रशासन विरुद्ध कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्न नेबि संघ बाध्य हुने छ । र यसबाट उत्पन्न असज परिस्थितीको जिम्मेवारी क्याम्पस प्रशासनले नै लिने चेतावनी समेत दिएका छन ।
