वीरगन्ज । बढी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीचको बैठकले पाँचवटा निर्णय भएको छ । तर, बैठकमा भएका निर्णयलाई निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।

सरकारको निर्णयलाई कलेजले नमान्ने भनेपछि समस्या नसुल्झिएको बुझिएको छ ।

वार्ताबाट बाहिरिने क्रममा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्माले सरकारको उक्त निर्णयलाई नमान्ने र मन्त्रालयको माइन्युटमा सो कुरा उल्लेख भए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने, छात्रावासको विषयमा आयोगको ऐनमा राम्रोसँग नखुलाइएको हुँदा अहिले लिन खोजेको शुल्क अव्यवहारिक भएकोले त्यसलाई कलेजले कम गरी अभिभावकसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, आयोगको बाझिएका ऐनबीच छलफल गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालय लचक हुने र भोलिका दिनमा यस्ता समस्या नहुन दिन प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय भएको छ ।

यता मेडिकल सञ्चालक शर्माकाअनुसा विद्यार्थीले महंगो शुल्क लिएको नभनी छात्रावासको कुरामा मात्र भ्रम भएको सुनाउँछन् । “होस्टेल शुल्क महंगो भयो र अनिवार्य भयो भन्ने विद्यार्थीको गुनासो हो । अरू समस्या छैन,” उनले भने ।

छात्रावासको बारेमा आयोगको ऐनमा उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । “आयोगको ऐनमा नभएर नियमावलीमा मात्र उल्लेख भएकाले त्यसलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनेर आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरिले स्वीकार गर्नुभएको छ,” उनले भने ।

उनकाअनुसार विद्यार्थीले विश्वविद्यालयले लिने गरेको परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र प्रशासनिक शुल्कलाई चाहिँ महंगो भनेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको उक्त शुल्कबीच ठूलो अन्तर छ ।

“त्यो शुल्क कम तिर्न त्रिवि र केयूबीच बराबर शुल्क हुनुपर्छ,” उनले थपे, “यो दुई विश्वविद्यालयबीच छलफल हुनुपर्छ । यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ र ? विश्वविद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीसँग छलफल गरेर समन्वय गर्नुपर्छ ।”

उनले मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा ५६ जना पढिरहेको र काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा २२ जना पढिरहेको जानकारी दिए । तर, नोबेल कलेज र दुवाकोटको केएमसीका विद्यार्थीहरू करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।

तोकिएको भन्दा अतिरिक्त बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरूले पटकपटक सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि समस्या समाधान भएको छैन ।

आजको बैठक शिक्षा मन्त्री, मेडिकल शिक्षा व्यवसायी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, विद्यार्थी र अभिभावकका प्रतिनिधि सहभागी थिए । तर, समस्याको समाधान अझै निस्किएको छैन ।

तोकेको भन्दा चर्को शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने अधिकार आयोगसँग छ । तर, आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यता शिक्षामन्त्री पौडेल पनि बढी शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।