वीरगन्ज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमतिपछि त्रिविका पदाधिकारीको कार्यकक्ष र मूलढोकामा एक महिनादेखि लागेको ताला हिजोबाट खुलेको छ ।

सरकारवादी ६ वटा विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दल एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले मंसिर १६ देखि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको कार्यकक्षमा ताला लगाएको थियो । त्यसपछि पनि माग पूरा गर्ने विषयमा त्रिविले कुनै चासो नदिएपछि विद्यार्थी संगठनले यही ६ गतेदेखि तीन पदाधिकारीको कार्यालयको मूलढोकामै ताला लगाएका थिए । लगातार तालाबन्दी भएपछि त्रिविको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद महाशाखाका निर्देशक प्रा. पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले हिजो मंगलबार अनेरास्ववियुसँग वार्ता गरेको थियो भने यसअघि सोमबार दिउँसो सरकार आबद्ध ६ विद्यार्थी संगठनसँग वार्ता गरेको थियो ।

दुई चरणको वार्तापछि छुट्टाछुट्टै पाँचबुँदे सहमति गरी ताला खोलिएको वार्ता टोलीका संयोजक प्रा. अधिकारीले बताउनुभयो । ताला खोलेलगत्तै त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा शिवलाल भुसाल र रजिस्ट्रार प्रा. पेशल दाहाल मंगलबार कार्यालय पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूसँगै हिजैबाट सबै कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । तीन पदाधिकारीले अडान लिन नसकेका कारण त्रिविको सिनेट बैठकले करारमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय पारित भएको थियो ।

गत मंसिर १४ गते सम्पन्न सिनेट बैठकले करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठनहरू त्रिविले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि ताला खोल्न सहमत भएका हुन् । त्रिविमा रहेका रिक्त दरबन्दीहरू समावेशी सिद्धान्तको आधारमा ६–६ महिनामा खुला विज्ञापन गरी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सहमति भएपछि पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खुलेको हो ।

यसैबीच खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले त्रिवि सेवा आयोगले ०७८ भदौ १५ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनी तय गरेको खुला प्रतियोगिताको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदको स्थगन गरेको परीक्षा अबिलम्ब सञ्चालन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो ।

सेवा आयोगले विना कारण स्थगन गरेको परीक्षाले हजारौं विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने अधिकारबाट वञ्चित पारेकोले परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने र त्रिवि सभाको मंसिर १४ को निर्णय खारेजीको माग गर्दै दुई विद्यार्थीले पुस ८ मा रिट दायर गरेका थिए ।

‘त्रिवि सेवा आयोगबाट ०७७ फागुन ९ गतेको प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उप प्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन ०७८ साउनको सूचनाअनुसार विशेष कारणवश सेवा आयोगले सोही वर्ष भदौ १५ मा सञ्चालन हुन तय गरिएको परीक्षा स्थगन गरेको देखिन्छ’ –सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘त्यसपछि ०७८ मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ को संशोधनअघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएको देखिन्छ’ –सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा त्रिवि सभाले मंसिर १४ गते गरेको निर्णयको सवालमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेश र विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीपछि त्रिविले बाध्य भएर विद्यार्थीको माग सम्बोधन गरेको हो । ताला खुलेपछि करिब ३ सय कर्मचारी मंगलबारबाटै नियमित काममा फर्केका छन् । विद्यार्थी संगठनसँग भएको वार्तामा स्ववियु निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेको छ ।