वीरगंज । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छ । हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई यस्तो स्वीकृति दिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । साथै, निजीक्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत् खपतका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताइन् ।
अबका दिनमा संगठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चूल्होलाई विद्युतीय चूल्होले विस्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनदेखि हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण उपयोग गर्ने नीति लिएको छु । त्यसका लागि सरकारी एवं निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छु,’ उनले भनिन् ।
विद्युत् वितरण विनीयमावली २०६९ लाई परिवर्तन गरेर ग्राहकमैत्री विद्युत् वितरण विनियमावली बनाइएको पनि उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री भुसालका अनुसार अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत् पाउनेछन् । १०० केभीएसम्म विद्युत् सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभीएसम्म विद्युत् प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध हुनेछ ।
‘अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मीटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन्,’ उनले भनिन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी २ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाएको उनले बताइन् । सिँचाइतर्पmका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै उनले स्यालो तथा डीप ट्युबेल निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको बताइन् ।
हरेक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउन कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले यस्ता आयोजना बनाउँदा ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको बताइन् । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने कामको निरन्तर नियमन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, ‘निजीक्षेत्रबाट निर्माणधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवं सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।’
निर्माणाधिन प्रसारणलाइन संरचना छिटो सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा आवश्यक समन्वयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले नेविप्रा र राष्ट्रिय ग्रीड प्रशारण कम्पनीबीच समन्वय गरी प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशनहरू निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदै लगेको बताइन् ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशनको विद्युत् महसुल दर निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेशनको निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरूपमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’
