वीरगंज | नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले एससीसीको विरोधमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी संसद्बाट पारित भए मुलुकमा समानान्तर सरकार बन्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै त्यसलाई रोक्न सबैले आवाज उठाउनुपर्ने तर्क गरे।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलले एमसीसी संशोधनविना नै संसद्बाट पारित गरिए त्यसले मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षमा परिणत गर्ने चेतावनीसमेत दिए। उनले कुनै पनि देशभक्त नेपालीले त्यो सम्झौता मान्न नसक्ने अडान दोहोर्याए।
उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर भने अघि बढाउन आफू पनि सहमत रहेको बताए। नेपालकै कतिपय नेताहरुले सो सम्झौता संशोधनविना नै अघि बढाउनुपर्छ भनेको देखेर आफूलाई आश्चर्य लागेको नेता रावलको भनाइ छ।‘हेर्नुस् यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कुनै पनि सर्तसँग सट्टपट्टा गर्न सकिँदैन। गर्न मिल्दैन। यदि कोही पनि नेपाली देशभक्त छ भने एमसीसीको विरुद्धमा उभिनुपर्छ। यो सम्झौता संशोधन भयो भने सोचौंला भने त्यतिबेलै भनेका थिए। म तपाईंहरुका अगाडि साँचो कुरा भन्छु- यी सबै संशोधन गरौं मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि पैसा लिउँ मैले भनेको। म अहिले पनि त्यो भन्छु। तर अमेरिकी अधिकारीहरुले त भने भने। नेपालका हाम्रै देशका हौं भन्नेहरुले पनि भन्छन्- यो संशोधन हुनै सक्दैन। यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरु यसो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ यसबाट,’ रावलले भने।
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गरिए नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र संघर्षको थलोमा परिणत हुने उनको दाबी छ। ‘यो हामी प्रत्येक नेपालीको हित विरुद्धमा हुनेछ। त्यसैले हामीले यो एमसीसी सम्झौता यहीरुपमा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउनैपर्छ। सशक्त रुपमा हामीले बोल्नुपर्छ,’ उनले भने।पूर्वराजदूत लिलामणि पौडेलले एमसीसी राष्ट्र हितमा नरहेकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनले अन्य मुलुकको सर्त लागूहुने गरी राखिएको सर्त, सुरक्षासँग सम्बन्धित खतरानाक सर्तहरु एमसीसीमा रहेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्दा मुलुक अन्य मुलुकको बन्दी बन्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि औंल्याए। नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिवसमेत रहेका पौडेलले मुद्दा मामला झेल्नुपर्ने डरले सो सम्झौता संसद्बाटै पारित गराउन चाहेको दाबी गरे। पूर्वराजदूत पौडेलले नेपालको हित प्रतिकूल हुने खालका सम्झौताहरु हटाइए एमसीसी मानेर अघि बढ्न नेपाल तयार रहेको बताए।
