काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०७९ फागुनभित्र स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा गरी तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी कार्ययोजनाको तयारी गरेको छ ।आयोगले २० वैशाखमा देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्न सरकारसँग मिति प्रस्ताव गरेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी ५ जेठमा समाप्त हुँदै छ । यसअघि भने आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै निर्वाचन गर्न २० चैतको मिति प्रस्ताव गरेको थियो ।

कार्ययोजना बनाउँदै निर्वाचन आयोग

यसैगरी, ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन पनि २०७९ फागुनभित्रै गर्नेगरी आयोगले तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । २०७९ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि सकिँदै छ ।काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित ‘निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी महिला पत्रकारसँग कार्यशाला गोष्ठी’मा थपलियाले तीनै तहका निर्वाचन’bout आयोगको योजना’bout धारणा राखेका हुन् ।
सो कार्यक्रममा थपलियाले देशको संविधान र निर्वाचन कानुनमा कार्यकाल सकिएपछि कुनै पनि तहमा म्याद थपको व्यवस्था नभएकाले कार्यकाल सकिनुअघि नै आयोगले निर्वाचन गर्नैपर्ने बताए ।

उनका अनुसार सो समयभित्रै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि गर्ने आयोगको तयारी छ । आयोगले सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाएर सरकारसँग निर्वाचन’bout छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।निर्वाचन आयोगले हाल भने राष्ट्रिय सभातर्फ २० फागुनबाट रिक्त हुने १९ पदका लागि १२ माघमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ ।सरकारसमेत संसद्मा जारी अवरोधका कारण अब छिट्टै निर्वाचन केन्द्रित हुने मनस्थितिमा छ । त्यसै कारण सरकारले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गर्न रुचि देखाएको छैन । हाल प्रतिनिधि सभातर्फ चार र प्रदेश सभातर्फ १८ पद गरी २२ पद रिक्त छ ।

आयोगले निर्वाचनका विषयमा केही दिनभित्रमा नै सरकारसँग परामर्शसमेत गर्ने बताइएको छ । यसैगरी, राजनीतिक दल तथा सुरक्षा निकायसँग पनि निर्वाचन रणनीति’bout आयोगले छलफल गर्नेछ ।आयोगले आगामी निर्वाचनलाई नै लक्षित गर्दै निर्वाचन चक्र र निर्वाचन प्रक्रिया, नेपालमा आमसञ्चारको अवस्था, मिडिया साक्षरता र निर्वाचनको रिपोर्टिङ, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग र आमसञ्चार व्यवस्थापन, निर्वाचनमा आमसञ्चारको अनुगमन र नियमन, निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता तथा समावेशिता, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग, चुनौती र अवसर, अप्ठ्यारो अवस्थामा निर्वाचनको रिपोर्टिङ र डिजिटल युगमा निर्वाचन तथा मिडियाका विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेको हो ।