वीरगंज | एमाले अध्यक्षमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएर केपी ओलीले थप राजनीतिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। पार्टीको दसौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा नेतृत्व चयनको सर्वाधिकार पाएका ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास गर्दागर्दै निर्वाचनको बाटो रोज्न बाध्य भए। ओली दोस्रोपल्ट पार्टी अध्यक्ष बन्न जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरे, त्यसले प्रक्रियालाई मात्र वैध बनाएन, ओलीलाई थप शक्तिशाली बनायो। उनी चार वर्षका लागि पार्टीको शक्ति आफ्नो हातमा लिन सफल भए। पार्टीमा दोस्रो पटक शक्तिशाली बन्न ओलीले विगतमा भोगेका राजनीतिक बदला र शक्तिको भोक कारक हुन्। यद्पि करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै पतनको दिशातर्फ लगेको ‘कलंक’ उनीमाथि छँदैछ। असंवैधानिक रुपमा दोस्रो पटक पनि संसद् विघटन गरेपछि ओली एक्लिएका थिए। तर अहिले उनले ठूलो मतान्तरले अध्यक्षमा बाजी मारेका छन्। पार्टीमा यसरी उदाउनुका पछाडि उनले भोगेको एउटा घटना पनि एउटा कारक हो।
नेपाल समय
गत जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद् विघटनको ३७ दिनपछि असार १४ गते आफ्नो समूहको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले २०५९ माघ २२ सम्झिए। ओलीले भनेका थिए, ‘सातौं महाधिवेशनमा दृश्य के भयो भने विचारका धेरै प्रतिनिधि त्यहाँ विचारको होइन, खेताला (जन)का रुपमा उपस्थित थिए। जसरी ठेकेदारले पोखरी खन्ने ठेक्का लिन्छ। जनहरु लिएर आउँछ। यति फिट खाल्डो खन भन्छ। जनहरु के-को लागि सोध्दैनन्। जग्गा कसको भनेर धनीपूर्जा सोध्दैनन्। माछा पाल्नलाई हो कि? भैंसीलाई आहाल बसाउन हो? सोध्दैनन्। उनीहरुलाई आफ्नो ज्यालासँग मतलब हुन्छ। कार्यकर्तालाई विचार होइन, स्वार्थ बोकाउने गरियो, विचारको सम्प्रषेण होइन, स्वार्थको सम्प्रेषण गराउन लगाइयो।’
एमालेको सातौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव प्रणालीलाई खारेज गरेर पार्टीलाई बहुपदीय नेतृत्व प्रणालीमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव ओलीले अघि सारेका थिए। त्यसबेला ओलीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव, सचिव बनाउने प्रस्ताव गरेको थिए। नेपाल नै अध्यक्ष भए पनि आफू महासचिव भएर काम गर्न ओलीले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको उनी निकट नेताहरुले बताउने गरेका छन्। तर, नेपालले त्यसलाई स्वीकारेन। नेपालले नै पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका कारण धेरै प्रतिनिधिहरु नेपाल समूहकै थिए। जसका कारण ओलीले ल्याएको उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने महासचिवमै नेपालसँग भिड्न चाहेका ओलीलाई उनकै निकटस्थहरुले रोकेका थिए।
राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालको समयमा भएको महाधिवेशनमा ओली निकट शंकर पोखरेलले संविधानसभासम्बन्धी प्रस्ताव लैजान चाहेका थिए। उनले माओवादी सशस्त्र विद्रोहको समाधानका लागि त्यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्तावमाथि एमालेको तत्कालीन नेतृत्वले छलफल चलाउन चाहेन। महाधिवेशनमा त्यसले प्रवेश नै पाएन। माधव नेपाल नेतृत्वको त्यो एमालेमा आफूले भोगेको पीडा अभिव्यक्त गरेको पाँच महिनापछि चितवनमा बदला लिए। बदलाको घान परे भीम रावल र घनश्याम भुसाल।
नेपाल समय
आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनलासँग पराजित भएका ओली नवौं महाधिवेशनमा भने वामदेवको भर्याङ चढेर अध्यक्षमा विजयी भएका थिए। नवौं महाधिवेशनका बेला ओली ‘रोगी’ भएकाले अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भनेर चर्को प्रचारबाजी गरिएको थियो। तत्कालीन एमालेमा निर्णायक ‘फ्याक्टर’ मानिने वामदेवको साथकै कारण ओलीले माधवकुमार नेपाललाई ४४ मतले पराजित गरे र पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यसपछि ओलीले आफूलाई अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भन्नेलाई किनारा लगाउने अभियान सुरु गरेको नेपाल समूहको आरोप छ। अध्यक्ष बनेपछि उनी सत्तामा पनि पुगिहाले।नाकाबन्दीको विरोधकै कारण राष्ट्रवादी ट्याग भिरेका ओलीले २०५२ सालमा महाकाली सन्धि गर्दा गरेको गल्तीलाई नेपाली नागरिकले २०७४ को निर्वाचनमार्फत ‘आममाफी’ दिए। २४ असोज ०७२ मा संसद्बाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित ओली २८७ दिन सिंहदरबार बसेर बाहिरिए। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ९ साउन ०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ओलीले। ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतले मधेसवादी दललाई ‘मुखडा’ बनाएर लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको ओलीले विरोध गरे। उनले त्यति बेला भारतको विरोधमात्रै गरेनन्, चीनसँग पारवहन सम्झौता गरे र नेपाल कुनै एक मुलुकमा मात्र निर्भर नभएको सन्देश दिए।
यद्यपि आफू सत्तामा हुँदासमेत आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो दिएनन्। पछि यसलाई ओलीको राजनीतिक ‘स्टन्ट’ भएको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो। भारतको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रवादी मान्ने नेपाली समाजले ओलीलाई पनि ‘राष्ट्रवादी’ नेताको ट्याग झुण्ड्याइदिए। नाकाबन्दीको विरोधकै कारण राष्ट्रवादी ट्याग भिरेका ओलीले २०५२ सालमा महाकाली सन्धि गर्दा गरेको गल्तीलाई नेपाली नागरिकले २०७४ को निर्वाचनमार्फत ‘आममाफी’ दिए। नाकाबन्दीकै समयमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मुलुकमा रेल र पानीजहाज कुदाउने, लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप पुर्याउने र हावाबाट बिजुली निकाल्ने सपना बाँडे। ‘चटक’ गर्दै अधुरा र अपुरा सपना देखाएर उनले जनताको भावनामाथि प्रहार गरे। सोही कारण २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा ओलीले बहुमत ल्याए। अधुरा सपना र राष्ट्रवादी छवि, भारतविरुद्धको ‘स्टन्ट’ नै ओलीलाई संसदीय निर्वाचन जित्न ‘मसला’बन्यो। यद्यपि दोस्रो पटक चुनाव जित्नका लागि तत्कालीन माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्नु पनि अर्को प्रमुख कारण थियो। दोस्रोपटक ओलीलाई जनताले पनि साथ दिए। ओली एक हिसाबमा सफल पनि भए।
माओवादीका आलोचक ओली माओवादीसँगै गठबन्धन गरेर दोस्रो पटक शक्तिमा आए। माओवादी केन्द्रसँगै पार्टी एकताको हात बढाए। फलस्वरूप २०७४ को संसदीय चुनावमा नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आयो। उखानटुक्कामार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेतालाई प्रहार गर्दै आएका ओलीकै नेतृत्वमा नेकपाले दोस्रो पटक सरकार गठन गर्यो। सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा उनीनिकट मुख्यमन्त्री भए। प्रदेश १ मा ओलीनिकट शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने। बागमतीमा डोरमणि पौडेल ओलीकै साथका मुख्यमन्त्री भए। गण्डकीमा मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल पनि ओलीका विश्वास पात्र हुन्। यति मात्र होइन पार्टीमा रहँदा ओलीको गुटलाई साथ दिएकी विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बनिन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा ओलीकै नजिकका गणेशप्रसाद तिमिल्सिना निर्वाचित भए। यसपछि ओली निकै शक्तिशाली बन्न पुगे।
पार्टीको विधि र पद्धति लत्याए। बैठक बोलाउन र बोलाइएको बैठकमा उपस्थित हुन छाडे। फरक मत राख्नेहरुलाई बहिष्कार गर्दै अघि बढे। सोही कारण पार्टी र सरकारबीच दरार उत्पन्न भयो। ओलीले शक्तिमा आएपछि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालय मातहतका केही महत्त्वपूर्ण कार्यलय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा ल्याए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, ७७ जिल्लाकै न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ओलीले आफ्नो मातहतमा ल्याए। ओलीले विस्तारै यी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गए। पहिले स्वतन्त्र रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता शक्तिशाली निकायसमेत आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो शक्ति मोह प्रदर्शन गरे। पार्टीको विधि र पद्धति लत्याए। बैठक बोलाउन र बोलाइएको बैठकमा उपस्थित हुन छाडे। फरक मत राख्नेहरुलाई बहिष्कार गर्दै अघि बढे। सोही कारण पार्टी र सरकारबीच दरार उत्पन्न भयो।
तत्कालीन नेकपाभित्र मनमुटावको बीउ बन्यो ओलीको ‘अह्म’। पार्टीभित्रको द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा सत्तामा टिकिरहन विदेशीसँग गुहार मागे। सरकारका उक्लिएको सुरुवाती दिनमा उत्तरतर्फ फर्किएर दक्षिणतर्फ धारे हात लगाएका ओलीले २०७७ कात्तिक ५ पछि भने दक्षिणतर्फ मुख र उत्तरतर्फ पिठ्युँ फर्काए। पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई नै देखाएर ओलीले सरकार र कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को घाँटी निमोठे। द्वन्द्व समाधानभन्दा पनि ओलीले दूरी बढाउँदै गए, विरोधीलाई कुनै कम्युनिस्ट नेताहरुले प्रयोग नगरेका तुच्छ शब्दवाणमार्फत प्रहार गर्न थाले। केही समय यो दोहोरी चल्यो। यहीबीच ओली एक्लिँदै गएका थिए, उनको शक्ति क्षीण हुँदै गएको थियो। तर, एकाएक २०७७ फागुन २३ गते अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो र फेरि ओलीको अहम् बढ्दै गयो।
विरोधीलाई पाखा लगाउँदै शक्तिमान
विरोधीहरुलाई आँखाको कसिंगर ठान्ने ओलीले आफ्ना आलोचकलाई आगामी पार्टी जीवनमा थप पेलानमा पार्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ। प्रतिपक्षीविहीन पार्टी बनाउन शतप्रतिशत प्रयास गरेका ओली असफल भएपछि बाध्य भएर निर्वाचनमा गए। भीम रावलले चुनौती दिएपछि महाधिवेशनस्थलमा नै उनीविरुद्ध नाराबाजी लगाउनेलगायतका क्रियाकलाप भए। भारतका नक्सलाइट नेता चारु मजुम्दारको ‘टाउको काट्ने’वर्गशत्रु सफायाको नीतिबाट दीक्षित हुँदै कम्युनिस्ट बनेका एमाले अध्यक्ष ओलीले झापा विद्रोहकै बेला प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त छ – बाँस काट्ने हो भने सुरुमा झिक्राहरु काट्नुपर्छ। झिक्रा फाँडेपछि मात्रै बाँस ढाल्न सकिन्छ।
उसो त ओली विगतदेखि नै आफू शक्तिमा आएपछि फरक मत राख्नेलाई पाखा लगाउँदै आएका नेता हुन्। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेका ओलीले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि प्रचण्डलाई नै निसाना बनाए। अध्यक्ष ओलीको अहिलेका चाल एमालेभित्र ‘बाँसका झिक्रा काट्ने अभियान’मा केन्द्रित छन्। त्यही अभियानको हिस्सा थियो, सर्वसम्मतिका लागि चितवनमा खर्चिएको मंसिर ११, १२ र १३। सबैभन्दा ठूलो झिक्रो मानिएका माधव नेपाललाई पाखा लगाइसकेपछि पार्टीमा रहेका सबैले ‘बा आई लभ यू’ भन्छन् भन्ने अपेक्षा उनमा थियो। तर, ओलीको त्यो अपेक्षालाई भीम रावल र घनश्याम भुसालले चुनौती दिएपछि अबका ‘झिक्रा’ यी दुई पात्र नै बनेका छन्। उसो त ओली विगतदेखि नै आफू शक्तिमा आएपछि फरक मत राख्नेलाई पाखा लगाउँदै आएका नेता हुन्। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेका ओलीले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि प्रचण्डलाई नै निसाना बनाए।
उनी जब पहिलोपल्ट पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा आए, त्यसपछि उनले फरक मत राख्ने नेताहरुलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढे। वाम एकता गरेर २०७४ सालमा पार्टीले चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई मात्र किनारा लगाइदिएनन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटै मोर्चामा लामो समय काम गरेका माधव नेपाललाई पार्टी छाड्नै बाध्य पारिदिए। यस्तै नवौं महाधिवेशनमा निकै सहयोग गरेको वामदेव गौतमलाई प्रतिस्पर्धाको रिङमै आउन दिएनन्।
ओलीको विगत
माधव नेपाल र केपी ओली। फाइल तस्बिर
ओली पहिलो पटक २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा गृहमन्त्री बनेका थिए। २००८ सालमा तेह्रथुमको इवा गाविस-२ तीनसल्लेमा जन्मिएका उनी पार्टीमा कुनै बेला स्पष्ट वक्ता र अडान राख्ने क्षमता भएका व्यक्तिमा गनिन्थे। ओलीप्रति अन्य दलले पनि विश्वास गर्ने तर अहिले उनका त्यो स्पष्टवादिता उखानटुक्कामा सीमित भएको छ। अडानहरु हल्का भाषणका उडान र सीमित कार्यकर्ताका रुझानमा परिणत भएका छन्।
ओली दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अब स्थिर सरकार बन्यो भनेर धेरैले समृद्धिको आशा गरेका थिए। चुनावअघि ओलीले बाँडेकै सपनाकै आधारमा नागरिकको अपेक्षाको पारो हिमालतिर लागेको थियो। तर समृद्धिका कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भए। आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न सकेनन्। जसका कारण उनीप्रतिको विश्वास गुम्दै गयो र विरोधीहरु बढ्दै गए।
झन्डै १५ वर्ष प्रमुख पदमा बसेर पार्टी सञ्चालन गरेका माधव नेपाल यति बेला ओलीको साथमा छैनन्। नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई दरिलो साथ दिएका वामदेव गौतम एमालेको राजनीतिमा संलग्न छैनन्। नवौं महाधिवेशनमा पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको जस्तो छवि बनाउँदै आएका ओलीको हातमा एमाले पुग्दा धेरै कार्यकर्ता उत्साहित बनेका थिए। यसपटक ओली पार्टी अध्यक्ष बन्दा न माधव नेपालजस्ता दरिलो प्रतिपक्षी छन् न त वामदेवजस्ता सहयात्री। पार्टीमा भिन्न मत राख्दै आएका रावलसँग भारी मतान्तरले अध्यक्षमा विजयी भएका ओली निकटका पात्रहरू दूरदृष्टि राख्ने राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि ओलीसँग ‘शरण’ पर्ने खालका नेताहरु छन्। त्यसैले अब ओली पार्टीमा थप शक्तिशाली त भएका छन् नै फरक मत राख्नेप्रति अझ निरंकुश बन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ। ४२ वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा रहेका ओली आठौं महाधिवेशनमा खनालसँग पराजित भएका थिए। त्यसो त नेतृत्वमा पुग्ने उनको प्रयास १५ वर्षअघि जनकपुरमा भएको महाधिवेशनबाटै भएको थियो।
२०२३ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरी पञ्चायतकालमा निरन्तर १४ वर्ष जेल बसेका ओली पार्टीको प्रमुख नभए पनि सधैं राजनीतिको केन्द्रमा छन्। माधव नेपाल झन्डै १५ वर्ष महासचिव हुँदा होस् वा झलनाथ खनाल अध्यक्ष, दुवैको कार्यकालमा ओली पार्टीभित्र शक्तिशाली नेताका रूपमा थिए। नवौं महाधिवेशनमा पनि १४ जना पदाधिकारीमा ओली समूहबाट दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र दुई सचिव विजयी भएका थिए। नेपाल समूहबाट तीन उपाध्यक्ष, तीन सचिव र एक उपमहासचिवले जितेका थिए त्यति बेला। तर ओली शैलीका कारण पार्टी विभिन्न उतारचढावबाट गुज्रनुपर्यो। २०२३ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरी पञ्चायतकालमा निरन्तर १४ वर्ष जेल बसेका ओली पार्टीको प्रमुख नभए पनि सधैं राजनीतिको केन्द्रमा छन्। माधव नेपाल झन्डै १५ वर्ष महासचिव हुँदा होस् वा झलनाथ खनाल अध्यक्ष, दुवैको कार्यकालमा ओली पार्टीभित्र शक्तिशाली नेताका रूपमा थिए।
कुनै बेला ओलीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उनको बोली र अडान मानिन्थ्यो। उखानटुक्का जोडेर बोल्ने उनको शैली समकालीन राजनीतिज्ञभन्दा फरक छ। पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रियतासँगै समृद्धिको नारा दिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीको दोस्रो कार्यकाल भने त्यति सुखद रहेन। दोस्रो कार्यकालमा थप लोकप्रिय बन्न खोज्दा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हात धुनु परेन दुई तिहाइ बहुमत सहित सरकारमा रहेको नेकपा छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो। यस्तै उनले आफ्नो कार्यकालमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर आलोचित बने। त्यसैले दोस्रोपटक पार्टी नेतृत्वमा पुगेका ओलीका लागि आगामी दिन त्यति सहज देखिँदैन। तर पनि उनले विचार, सिद्धान्त र पद्धतिलाई भन्दा ‘आई लभ यू’ प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्ने पक्का छ।
ओलीको व्यक्तिवृत्त
जन्म २००८ माघ २१
राजकीय जिम्मेवारी
२०७४–२०७७ प्रधानमन्त्री
२०७२–२०७३ प्रधानमन्त्री
२०६४(२०६५ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री
२०५१(२०५२ गृहमन्त्री
२०४८, २०५१, २०५६, २०७० र २०७४ सांसद
पार्टी जीवन
२०७८ मंसिरमा एमाले दोस्रो पटक अध्यक्ष
२०७१ असारमा एमाले अध्यक्ष
२०७० माघमा एमाले संसदीय दलका नेता
२०४८ देखि निरन्तर पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य
२०५० मा दासढुंगा घटना छानबिन समिति प्रमुख
२०४८ मा युवासंघको संस्थापक अध्यक्ष
२०३० देखि २०४४ सम्म लगातार १४ वर्ष जेल
२०२९ मा झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुख
२०२७ मा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य र सोही वर्षदेखि भूमिगत
२०२७ मा पञ्चायत कालमा पक्राउ
२०२३ देखि राजनीतिमा प्रवेश
