वीरगंज | रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको रेलमार्गमा ट्रयाक र स्टेसनसहित पूर्वाधार निर्माण थाल्न प्रस्ताव गरेको छ । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘ट्र्याकबेड’को काम सकिन लागेकाले अब रेल सञ्चालन गर्न योग्य हुने गरी रेलमार्ग तयार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बर्दिबासबाट ३५ किलोमिटर (लालबन्दी)सम्म पहिलो चरणमा काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल भइरहेको बताए । करिब २४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन लागिएको उनले बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ उनले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा अहिले माटो भर्ने र पुल बनाउने काम भइरहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको खण्डमा लिक र स्टेसनहरु बनाउँछौं ।’ उनका अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल र मेकानिकल कामहरु पनि गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।महानिर्देशक भट्टराई निर्माणाधीन खण्डलाई रेल चल्न योग्य तयार गरेमा जयनगरबाट जनकपुर हुँदै यात्रुहरु निजगढसम्म रेलमै आउने अवस्था बन्ने छ ।

यसले द्रुतमार्गको उपादेयता र महत्व थप बढ्ने तर्क उनको छ ।भारत सरकारले जयनगरदेखि धनुषाको कुर्तासम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । कुर्ताबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म खण्ड विस्तारको मा पनि भारतले नै गरिरहेको छ ।बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्म करिब १७ किलोमिटर खण्ड विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो खण्डमा मुआब्जाका लागि दररेट टुंग्याएर वितरणको तयारी भइरहेको छ । विभागले बर्दिबासमा बन्ने रेल्वे स्टेसनको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि दररेट टुंग्याएर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको करिब ७० किलोमिटर खण्ड पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्छ । अब जनकपुरबाट बर्दिवासम्म रेलमा आएका यात्रुलाई निजगढसम्म नै रेलमा आउन सुविधा गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने विभागको जोड छ ।‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग करिब ५० किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक बेडको काम सकेका छौं,’ महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्, ‘२० किलोमटिर खण्डमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ । ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो खण्डमा लिक बिछ्याउन सके रेल्वे सञ्जाल विस्तारबाट जनताले पनि ठूलो लाभ पाउने अवस्था बन्छ ।’

पूर्वी खण्डलाई २४ अर्ब मुआब्जा माग

सरकारले पूर्व तयारी नै नसकी गत वर्ष नै ठेक्का लगाउन खोजेको इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्ड पर्ने जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जाको दर रेट अझै तोकिएको छैन । त्यतिबेला ठेक्कामा सेटिङ भएको खुलासा भएपछि रेल विभागले करिब ३२ अर्बको ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।यो खण्डमा मुआब्जाका २४ अर्ब सेत सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । ‘पूर्व खण्डतर्फ जग्गा अधिग्रहण अघि बढाएर अहिलेको निर्माणाधीन खण्डमा लि बछ्यिाउने काम गरौं भन्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ।सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर अध्ययन सुरु भएको थियो । तर, अझै रेलमार्गका सबै खण्डको अध्ययन सकिएको छैन । ९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३७६ मिलोमिटर हुन्छ ।
तर, मूल खण्डहरुकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने काम सकिएको छैन । अध्ययन भइरहेपनि निजगढदेखि हेटौंडा पूर्वनवलपरासीको चोरमारासम्मको खण्डको डीपीआर बनिसकेको छैन ।