वीरगंज | सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुने भएको छ । केही प्रावधान थप गर्दै खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न लागिएको हो । २०७७ जेठ १९ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अध्यादेशमार्फत संशोधित ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।अहिले विधेयकमा भएका केही प्रावधान फेरबदल गरी ऐन संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा छ । ‘ऐन २०६३ सालपछि परिवर्तन भएको छैन, पहिलो संशोधन २०७३ मा भएको हो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालायका एक कर्मचारीले भने, ‘ऐन संशोधन गर्ने कि र अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै हुनेछ ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै संशोधन विधेयक अध्ययन गरी ऐन जारी गर्न लागिएको हो । खरिद ऐनका कुनकुन पक्षमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको र केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरिने कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेशकुमार थापाले जानकारी दिए । सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन भएको हो ।
‘प्रतिवेदन अध्ययन र छलफल भइरहेको छ,’ थापाले भने, ‘केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउँछौं ।’ संसद्मा पेस भएको विधेयकअनुसार तोकिएबमोजिम निर्माण सकिएपछि एकदेखि पाँच बर्षसम्म त्यसको मर्मतसम्भारको दायित्व बोलपत्रदाताले लिनुपर्नेछ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापछि आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिनुपर्ने छ । नियमअनुसार अहिले ठेक्का सम्झौता हुनासाथ १० प्रतिशत र त्यसपछि थप १० प्रतिशत दिइन्छ ।
‘पेस्की रकम दुरुपयोग भएको गुनासो धेरैतिरबाट आयो,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालायका ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले पेस्की रकम घटाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।’ कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्की रकम बुझेर निर्माण व्यवसायीले घरजग्गामा लगानी गरी काम अलपत्र पारेको भन्दै टीकाटिप्पणी धेरै भएको थियो । अब पेस्की रकम दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका लिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
व्यवसायीले निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री, उपकरण ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको प्रतिवेदनबाट यकिन गरी त्यसका आधारमा पहिलो पटक पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा राख्ने तयारी छ । खरिद कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समय अस्वाभाविक रूपमा गलत अनुमान गरेका कारण लागत वृद्धि हुन गए त्यस्तो डिजाइन, लागत अनुमान वा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा संलग्न परामर्शदातालाई कारबाही हुनेछ ।
निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम लिएपछि पेस गरेको कार्यतालिका र सार्वजनिक निकायसँग गरेको सम्झौताबमोजिम काम नगरे वा लिएको पेस्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइए लिएको अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गरिनेछ ।यसरी सम्झौता रद्द भए त्यस्तो निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत हुनेछ । ‘यी सबै विषय संसद्मा पेस भएको विधेयकमा उल्लेख छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसको फेरि अध्ययन भएको छ । केही बुँदा मात्र तलमाथि हुनेछन्, नत्र धेरैजसो यिनै बुँदा ऐनमा समेटिएर आउँछन् ।’सार्वजनिक निकायमा बसेर निर्णय गर्ने अधिकारीमा निर्णय क्षमता कमजोर हुने गरेका कारण विकृति बढेको भन्दै उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
