गलेश्वर । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुङ्गा, स्लेट र तामाखानी उत्खनन्का लागि कानुनको अभाव रहेको छ । कानुनको अभावमा ती खानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन् । तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी, तामाखानी र जडीबुटी कानुनको अभावमा उत्खनन् र सङ्कलन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौं रुपैयाँको राजस्व गमाउनुपरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
सो गाउँपालिका– ४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ । वडा नम्बर १, २ र ३ का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन् । अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको बताइएको छ । खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र छ । हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेको मलिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । गाउँपालिकाभित्र रहेका तामा, स्लेट र ढुङ्गाखानी वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले कानुनको अभावमा ती खानी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन् ।
“हाम्रो गाउँपालिकामा दर्जनौं खानीछन्, तामा, स्लेट र घर छाउने ढुङ्गाका ती खानी सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छैन”, अध्यक्ष रोकाले भने, “स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान नगरिँदा र सङ्घीय सरकारले उत्खनन्का लागि चासो नदिँदा खानीहरु जङ्गलमा नै पुरिने अवस्थामा पुगेका छन् । खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र भएकाले स्थानीय तहले उत्खनन् र व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष रोकाको भनाइ छ ।
“हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेका छौँ । पञ्चायतकालमा आम्दानीभन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन् । कानुनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन”, उनले भने, “सङ्घीय सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने कानुन बन्यो भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउन मद्दत पुग्छ ।”
अध्यक्ष रोकाका अनुसार ओखरबोटको तामाखानी तीन वटा विदेशी लगानीकर्ताको टोलीलाई देखाएको र उनीहरुले झन्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बौँ आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएका छन् । त्यसैगरी मालिकाकै वडा नं २ रुम र वडा नं ३ डाँडा गाउँमा रहेका स्लेट र ढुङ्गाखानी अहिले स्थानीयवासीले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार सञ्चालन गरिरहेका स्थानीयवासी टेकबहादुर विकले बताए । रुम र डाँडा गाउँमा सञ्चालनमा नै रहेका स्लेट र ढुङ्गाखानी बन्द गर्ने हो भने चार÷पाँच सय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
“खानीको ढुङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय अहिले बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । यसलाई व्यवस्थित र वैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जति सक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु”, अध्यक्ष रोकाले भने । तामा र स्लेट खानी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै तीनै तहका सरकारको आयस्रोतमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
