वीरगंज । सरकारले कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरूप दश हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधि तयार पारेको छ।कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि–२०७८ गत कात्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। सो स्वीकृत कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधयेकमार्फत कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई राहतस्वरूप दश हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। ‘कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार दश हजार रुपैयाँका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ’‚ बजेटमा उल्लेख छ।

कसले पाउँछन् राहत ?

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत पाउन नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले राहत पाउनेछन्।यस्तै, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुरलाई पनि उक्त राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघरको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले समेत राहत पाउनेछन्।

यसैगरी सरकारले एकाघरका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै सङ्घसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेका परिवारलाई राहत दिइने छैन।परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वा अपाङ्ग) बापतको भत्ता वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको कार्यक्रमबमोजिम यो प्रयोजनका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवार सो कार्यविधिमा सहभागी हुन पाउनेछैनन्।

उक्त अनुदान रकम सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ। जसमा राहतस्वरूप दश हजार रुपैयाँ पाउने घरपरिवारका सदस्यको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्नेछ।सरकारले राहत वितरणका लागि १५ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्नेछ। सूचना आएपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा परिवारले नगद प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदनका साथमा नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत आवश्यक पर्नेछ। सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई दश हजारका दरले वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।