वीरगंज। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संस्था र प्रतिष्ठानका नाममा देशभर अथाह सम्पत्ति रहे पनि त्यसको हिसाब अपारदर्शी छ । दलहरूले लेखा परीक्षणमा थोरै मात्रै सम्पत्ति देखाउने गरेका छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका धेरैवटा जिल्लामा आफ्नै पार्टी कार्यालय र एउटै बैंकमा पाँचवटासम्म खाता छन् । चन्दा र कार्यकर्ताबाट उठ्ने लेबीका भरमा सञ्चालित दलहरूले कसरी यतिधेरै सम्पत्ति जोडे ? आम्दानीको स्रोत पनि पारदर्शी छैन ।

एमालेका नाममा काठमाडौंको बल्खुमा ९ रोपनी १ आनाभन्दा बढी जग्गा छ । यही जग्गामा बनेको भवन भूकम्पले भत्काएपछि पुनर्निर्माण गरिएको छैन । पुतलीसडकमा मनमोहन मजदुर भवनमा एमालेकै भ्रातृ संगठन जिफन्टको कार्यालय छ । च्यासल र चम्पादेवीमा पनि प्रतिष्ठानका नाममा भवन छ । एमालेको पछिल्लो बैठक र अन्य गतिविधि च्यासलको तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा हुने गरेको छ । एमालेको यो काठमाडौंमा देखिने सम्पत्ति हो ।

एमाले नेता नीरज आचार्यले ६ वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार ५६ जिल्लामा पार्टीको आफ्नै भवन छ । आचार्यले गरेको अध्ययन एमालेकै मुखपत्र नवयुगमा छापिएको थियो । एमालेको नगर कमिटी र प्रदेशमा पनि आफ्नै भवन छन् । प्रदेश कमिटीको नेपालगन्जमा ६ कट्ठामा दुईतले भवन, दाङमा दुई कट्ठामा एकतले भवन, बुटवलमा साढे १ कट्ठामा तीनतले भवन, जनकपुरमा आठ कट्ठामा एकतले भवन र विराटनगरमा ४ कट्ठा १० धुरमा दुईतले भवन छन् । ‘६ वर्षअघि बाजुरा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, प्यूठान, बागलुङ, पाँचथर र ताप्लेजुङमा जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माणको तयारी भइरहेको थियो,’ आचार्यले भने, ‘अहिले धेरैजसो बनिसक्यो ।’

आचार्यका अनुसार एमाले प्रवास कमिटीका नाममा दिल्लीको उत्तमनगरमा घडेरी छ । आचार्यले २०७२ मा गरेको अध्ययनमा एमालेका नाममा देशभर रहेका जग्गा र घरको न्यूनतम मूल्यांकन गर्दा १ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको हिसाब निस्किएको थियो । तर एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाले २०७७ असारमा आफ्नो सम्पत्ति जम्माजम्मी ६ करोड ५६ लाख ७ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बराबरको मात्रै देखाएको थियो । तत्कालीन नेकपाले एक वर्षअघि आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा ३ करोड ८६ लाख ९४ हजार १ सय ५४ को जग्गा र २ करोड ९ लाख ५५ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको भवनमात्रै देखाएको हो । जबकि बल्खुको जग्गाको मूल्यांकन नै २०७२ मा ३४ करोड रुपैयाँको गरिएको थियो ।

चन्दा उठाउनेमा कांग्रेस अगाडि, अरू हिसाबै देखाउँदैनन्
सम्पत्ति एकीकृत नभएकाले गत वर्षको लेखा परीक्षणमा काठमाडौंको मात्रै देखाइएको एमालेका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए । ‘अबको लेखा परीक्षणमा जिल्लाको र भ्रातृ संगठनको सम्पत्तिसमेत देखाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको भवन र जग्गा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ आचार्यले एमाले र कांग्रेसको भौतिक सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन गरेका थिए । त्यही तथ्यांकका आधारमा उनले एमालेको मुखपत्र नवयुगमा लेखेका छन्, ‘दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै राज्यसत्ताका मुख्य सञ्चालक हुने हुँदा संगठनात्मक रूपमा मात्र होइन, भौतिक संरचनागत रूपमा समेत व्यवस्थित, जनउत्तरदायी र पारदर्शी जीवनपद्धति भएको पार्टीले मात्र दीर्घकालीन रूपमा समाज र राष्ट्रको प्रभावकारी नेतृत्व गर्न सक्छ ।’

संसद्को दोस्रो ठूलो एवं हाल सरकार हाँकिरहेको दल कांग्रेसले लेखा परीक्षणमा आफ्नो सम्पत्ति प्रस्ट देखाएको छैन । कांग्रेसका नाममा ललितपुरको सानेपामा ६ रोपनी जग्गामध्ये दुई रोपनीमा ४२ कोठाको चारतले भवन छ । काठमाडौंको रविभवनमा कांग्रेसको २४ आना जग्गा र दुईतले भवन छ । त्यस्तै ६० भन्दा बढी जिल्लामा आफ्नै भवन र जग्गा रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । तर उसले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७७ मा कम्प्युटर, फर्निचर, पुस्तकालयको पुस्तक, सवारीसाधन, मेसिन, जग्गा र भवनसमेतको सम्पत्ति ५ करोड ८१ लाख ५५ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँमात्रै देखाएको छ । जग्गाको मूल्यांकन २५ लाख ४६ हजार ६ सयमात्रै गरेको छ भने भवनको ५ करोड ३८ लाख ४१ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ मूल्यांकन देखाइएको छ । ‘रविभवनको जग्गा र भवन तरुण दलका नाममा भएकाले सानेपाको जग्गा र घरको मात्रै हिसाबमा देखाइएको हो,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने, ‘जिल्लामा पनि प्रायः सबैको आफ्नै भवन छ ।’

माओवादीको पेरिसडाँडामा मजदुर संगठनका नाममा दुई रोपनी जग्गा र भवन छ । पेरिसडाँडामै थप १२ आना जग्गा पनि छ । बबरमहलमा कर्मचारीको भवन छ । यी सम्पत्तिलाई समेत माओवादीले देखाएको छैन । उपत्यकाबाहिर धनकुटा, तेह्रथुम, चितवन, हेटौंडा, मनाङ, कास्की, तनहुँ, गोरखा, रोल्पा, गुल्मी, बर्दिया, बाँके, महोत्तरी, बागलुङलगायतको जिल्लामा आफ्नै भवन छ ।

पेरिसडाँडाको २ रोपनी जग्गामा बनेको भवन माओवादीले एक सहकारी र बैंकबाट ऋणमा लिएको थियो । ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचनासमेत निकालेको थियो । ‘मेरो नाममा रहेको सम्पत्तिको लिलामी हुन लागेपछि पार्टीले पैसा तिरिसकेको छ, सम्पत्ति पनि मैले पार्टीका नाममा गरिसकें,’ माओवादी नेता शिव कट्टेलले भने । उनका अनुसार २०६६ मा बैंकलाई मात्रै झन्डै पौने तीन करोड रुपैयाँ ऋण तिरेर पेरिसडाँडाको भवन र जग्गा पार्टीको नाममा आइसकेको छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जिल्लामा बढीमा १५ कार्यालय पार्टीका नाममा रहेको बताए । ‘स्थायी पार्टी कार्यालय नहुँदा काम गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधि गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा २ करोड ११ लाख ४ हजार ४५ रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेको छ । जनमोर्चाको जग्गा तथा भवनमात्रै २ करोड १० लाख रुपैयाँको रहेको जनाइएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सम्पत्तिमा दराज, टेबल, किताब राख्ने दराजलगायत फर्निचर र कार्यालयको उपकरणमात्रै सम्पत्तिमा देखाएको छ । मालेको मैतीदेवीमा, राप्रपाको धुम्बराहीमा आफ्नै भवन छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुले दलहरूले हिसाब पारदर्शी नभएकै कारण यकिन सम्पत्ति विवरण देखाउन नसकेको बताए । ‘कहाँबाट कसले दियो भन्ने पारदर्शी नै छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत खुलाउन नसकेपछि सम्पत्ति कसरी देखाउन सक्छन् ?’ राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दललाई पारदर्शी बनाउन राज्यले नै लगानी गरेर हिसाब हेर्ने (अडिट) व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

एउटै बैंकमा पाँचवटा खाता

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार एक व्यक्ति वा संस्थाले एउटा बैंकमा उही प्रकृतिको खाता एकभन्दा बढी खोल्न मिल्दैन । ‘ब्याजदर घटबढ भइरहने भएकाले एउटै बैंकमा मुद्दती खाता एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘तर बचत र चल्तीको खाता एउटा बैंकमा एउटा मात्रै खोल्न पाइन्छ ।’ यो नियम मुलुकका ठूला दलहरूको हकमा भने लागू भएको पाइँदैन ।

एमाले र माओवादी एक भएपछि नेकपाले (२०७७ असारसम्मको प्रतिवेदन) कृषि विकास बैंकमा तीनवटा चल्ती र दुईवटा बचत खाता सञ्चालन गरेको थियो । राजनीतिक दलको अपारदर्शी कारोबार खोजी गर्ने क्रममा एउटै दलको २० वटासम्म बैंक खाता रहेको पाइएको छ । नेकपाका नाममा एभरेस्ट बैंकमा दुई, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तीनवटा चल्ती, ग्लोबल बैंकमा दुई, नबिल बैंकमा एउटा चल्ती र एउटा बचत खाता छ । हिमालय, नेपाल बैंक, सिभिल, साविकको टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक, प्रभु र नवयुग सहकारीमा खाता छन् ।

तत्कालीन नेकपाका २० वटा खातामा २०७७ असारसम्म १८ करोड ४९ लाख ५४ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बचत रहेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकबाट ब्याजबापत मात्रै ७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ । अदालतको आदेशपछि एमाले र माओवादी अलग भए । नेकपा पार्टी अस्तित्वमै रहेन । नेकपाको नाममा बैंक खाताको पैसा कसले कति लग्यो ? ‘नेकपा हुँदा एमालेको खाता चलाइएको थियो, सांसदको लेबी पनि एमालेका सांसदको एमालेकै खातामा र माओवादीका सांसदको माओवादीकै खातामा जान्थ्यो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘त्यसैले पार्टी अलग भएपछि पनि समस्या भएन ।’

कांग्रेसको ११ वटा बैंकमा १७ वटा खाता छन् । कांग्रेसले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा तीन, सेन्चुरी, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र प्रभुमा दुई–दुई, प्राइम, बैंक अफ काठमान्डु, सनराइज, ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक–एक खाता खोलेको छ । यी बैंकमा २ करोड १ लाख ५४ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ बचत देखाइएको छ । कांग्रेसले मुद्दती खातामा मात्रै १ करोड राखेको छ । ब्याजबापत ९ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ पाएको कांग्रेसले देखाएको छ ।

तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेस्ट बैंकमा खाता छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ५५ लाख ८४ हजार ९ सय ७८, कृषि विकास बैंकमा १० लाख, एभरेस्टमा साढे ५ लाख रुपैयाँ बचत छ । साझा पार्टीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा २ लाख ३७ हजार १ सय १८ रुपैयाँ बचत रहेको जनाएको छ ।

विधानमा व्यवस्था भएको विभिन्न कोषका लागि एकभन्दा धेरै खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका कार्यालय सचिव तामाङले बताए । कांग्रेस कार्यालयका मुख्यसचिव पौडेलले भवन निर्माण, दैनिक कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रमअनुसार फरक खाता खोल्दा धेरै देखिएको दाबी गरे ।कान्तिपुर