वीरगंज | गठबन्धन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ, तर चुनाव निर्धारित समयमा हुन्छ कि छिटो भन्ने अन्योल टरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन्, सहयोगी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सुरुमा संसदीय चुनावमा जान अनिच्छुक छन् । मिलनबिन्दु खोज्न तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा देउवा ढुक्क नरहेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । ‘स्थानीय तहका पछिल्ला दुई चुनाव (२०५४ र २०७४) मा एमालेले एकलौटीजस्तो बनायो, गत चुनावमा त माओवादीसँग मिल्दा पनि कांग्रेसले राम्रो गर्न सकेन, यसपालि पनि त्यस्तै भयो भने संसदीय चुनावको माहोल बिग्रन्छ, त्यसैले स्थानीय तहको चुनाव पहिल्यै गर्न हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।संसदीय चुनाव छिटो गर्न भने कांग्रेसका सबैजसो नेता सहमत छन् । ‘यो सरकार जति चल्यो, भोट त्यति नै घट्ने हो । कम्युनिस्टहरूबीच सम्बन्ध तिक्त भएको यही मौकामा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘धेरैजसो प्रभावशाली नेताहरू संसद्बाहिर रहेकाले सक्दो छिटो चुनावको पक्षमा छन् ।’
उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सकेसम्म चुनाव पर धकेल्ने पक्षमा छन् । छिटो गर्ने हो भने तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव दाहालले कांग्रेससँग राखिसकेका छन् । ‘अब, लगत्तै संसदीय चुनाव हुने सम्भावना छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै निकट नेताले भने, ‘बरु अब तीनवटै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग यो प्रस्ताव राखिएको छ ।’कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले आफूसँगको भेटमा पनि दाहालले तीन निर्वाचन एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव राखेको बताए । ‘केही समयअघि प्रचण्ड र मेरो भेट भएको थियो, तीनै चुनाव एकैपटक गर्ने प्रस्ताव उहाँको छ,’ उनले भने, ‘तर सबै चुनाव एकैपटक गर्न सहज छैन ।’
दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै स्पष्ट जवाफ नदिएको कांग्रेस स्रोतको भनाइ छ । ‘उहाँको सम्पूर्ण ध्यान अहिले महाधिवेशनमा छ । सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएमा जेठमा चुनाव गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो बेलासम्म पार्टीको नेतृत्व आफ्नो हातमा रहन्छ कि रहन्न भन्ने निश्चित भइसकेको छैन, त्यसैले उहाँ चुनावका बारेमा मंसिरभन्दा पहिले बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।’कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी मितिबारे महाधिवेशनपछि मात्र औपचारिक छलफल हुने बताउँछन् । ‘यो विषयले महाधिवेशनपछि आकार लिन्छ होला,’ उनले भने । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले चुनाव कार्यतालिका सार्ने विषय आफैंमा गम्भीर भएकाले छलफल हुने बताए । ‘संवैधानिक र प्राविधिक रूपमा कति सम्भव हुन्छ, ठूलो छलफलको विषय हो,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले तीनै निर्वाचन एकैपटक गर्न नहुने पक्षमा छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले तोकिएको तालिकाअनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने बताए । ‘जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हो निर्वाचन,’ उनले भने, ‘कुन दललाई लाभ हुन्छ, कुन दललाई हुँदैन भनेर तालिका तलमाथि गर्नु हुँदैन ।’ उनले संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहका एजेन्डा नै फरक हुने भएकाले एकैपटक चुनाव गर्नु उचित नहुने तर्क पनि गरे । ‘स्थानीय तहको चुनाव छुट्टै गर्नुपर्छ । तीनवटा निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुरा जनतालाई अलमल्याउने काम हो,’ उनले भने ।निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारी पनि तीन चुनाव एकैपटक गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने बताउँछन् । ‘तर, राजनीतिक निर्णय भए आयोगले तयारी गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् । आयोगका लागि चार महिना आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले मतदाता नामावली अद्यावधि गरिरहेका छौं, अरू तयारी चुनाव मिति घोषणापछि हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकैपटक गर्न सकिने बताउँछन् । ‘राज्यले चाहँदा तीन चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा राज्यको खर्च र मतदाताको समय बचत हुन्छ । कर्मचारी, सुरक्षा र अन्य प्राविधिक तयारीमा मिहिनेत गरेपछि तीन निर्वाचन एकसाथ गर्न नसकिने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकपटक हुने भएकाले समय र बजेट बचत गर्न सकिन्छ ।’ चुनाव एकैपटक हुँदा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा गर्ने प्रचारप्रसार खर्च पनि कम हुने उनको विश्लेषण छ ।
वैशाख अन्तिम सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका छ । संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने’ उल्लेख छ । ‘त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ संविधानमा भनिएको छ । तीनवटै चुनाव एकैपटक गर्न स्थानीय तहको चुनाव केही पर सारी संघ र प्रदेशसभाको चुनाव अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । जेठ वा असारको पहिलो साता चुनाव नगर्दा वर्षाका कारण मंसिरपछि मात्र सम्भव हुने देखिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभन्दा बढी हुन्छ, जुन असंवैधानिक हुन जान्छ ।
जेठ वा असारमा चुनाव गर्न राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने संविधानविद् टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ । किनकि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निर्धारित अवधिभन्दा अघि गर्न संवैधानिक जटिलता हुने उनको तर्क छ । ‘अर्ली इलेक्सन परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । सर्वोच्चले सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर व्याख्या गरेको छ,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक सहमतिमार्फत प्रतिनिधिसभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएमा भने त्योभन्दा अघि पनि चुनाव हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।‘तीन चुनाव एकसाथ गर्न प्रतिनिधिसभाले आफैंले आफैंलाई मारेर संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गरे मात्रै यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्य संसदीय सिद्धान्तमा पर्छ । त्योबाहेक प्रतिनिधिसभा जीवित रहेसम्म अर्ली इलेक्सनमा जान सकिँदैन ।’
