• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / Breaking News

    नेपालको निजामती सेवाका अवसर र चुनौती

  • वीरगंज संजाल
  • २४ आश्विन २०७८, आईतवार १५:२८
  • १९५३

    वीरगंज | निजामती प्रशासनलाई मुलुक संचालनको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । मुलुकको कर्मचारी प्रशासनको इमानदारी, दृढता, लगनशीलता र सक्रियताले मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन सक्ने हुन्छ । ठीक यसविपरीत कर्मचारी प्रशासन नै राजनीतिक दल आबद्ध, विवेकहीन, नैतिकताहीन र कामचोर भएमा मुलुक संकटको भासमा पर्दै जान्छ । नेपालको निजामती प्रशासनलाई नियाल्दा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आयार्यको कार्यकालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यस क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु आरम्भ भएको देखिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनको व्यबस्था छ । त्यसमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

    हाल मुलुकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस ऐनमा पटकपटक संशोधन भएको छ । तर, मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएकाले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने अवस्था छ । यससम्बन्धी विधयेक हाल संसद्मा विचाराधीन छ । यो विधयेक लामो समयदेखि थाती रहँदा थुप्रै प्रतिकूलता उत्पन्न भइरहेको छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी तुल्याउने ध्येयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी भएको हो । यस ऐनबमोजिम निजामती प्रशासनको केन्द्रीय निकायका रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ ।जामती प्रशासनभित्र आर्थिक योजना, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र्, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा र विविध सेवाहरु रहेका छन् ।

    यसैगरी, निजामती सेवामा राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदहरु रहेका छन् । यस्ता पदमा मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, खरिदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत रहने व्यवस्था छ ।  यस्तो निजामती पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षाका माध्यमद्वारा समावेशी प्रक्रियाका आधारमा पद पूर्ति गरिन्छ । यस्ता सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलब र अन्य सुविधा प्रदान गरिन्छ । उनीहरुको सरुवा र बढुवा हुन्छ । साथै, ती कर्मचारीले उपदान र पेन्सन समेत पाउँछन् । यस्को मुख्य ध्येय मुलुकका जेहेन्दार व्यक्तिहरु निजामती सेवामा प्रवेश गरुन् भन्ने नै हो ।

    निजामती कर्मचारीले तोकिएको आचरण पालना गर्नुपर्छ । समयको पालन र नियमितता, अनुशासन र आज्ञापालन, राजनीतिकरुपमा तटस्थ, सदाचार र उच्च नैतिकताको पालना गर्नु निजामती कर्मचारीको कर्तव्य हो । उनीहरुले सेवाग्राहीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ । यसबापत राज्य प्रणालीबाट निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । जर्मन विद्वान् म्याक्स वइभरले कर्मचारीतन्त्रको आदर्श पक्षको व्याख्या गर्दै यो निष्पक्ष, निर्भीक, तटस्थ, विधिसम्मत् प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, पारदर्शी, मुलुकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने लगायतको चर्चा गरेका छन् । यसरी कर्मचारीतन्त्रको पिता मानिने म्याक्स वेइभरले वर्णन गरेअनुसारको निजामती सेवा मुलुकमा विद्यमान छ त ? यो प्रश्न उठ्नु र बहस हुनु स्वभाविकै हो ।

    यस्को सबल पक्षलाई केलाउदा यही स्थायी सरकारको भरमा मुलुक जसोतसो सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । मुलुकको विद्यमान राजनीतिक तरलतालाई नियाल्दा मुलुकको कर्मचारीतन्त्र सक्षम नभएको भए मुलुकी प्रशासन भन्ने वस्तु नै खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्थ्यो । शाान्ति सुरक्षा लथालिंग हुनेथियो । आर्थिक क्रियाकलापमा चरम बेथिति हुनेथियो । तर, यस्को कमजोर पक्षलाई केलाउँदा निजामती प्रशासन परिणामको सट्टा प्रक्रियामुखी भएको पाइन्छ । यो पूर्वक्रियात्मक नभएर प्रतिक्रियात्मक देखिएको छ । यसलाई जनताको सेवकको सट्टा मालिक बन्यो भन्ने आरोप पनि छ । तर, केहीले यो हतियार हो जसलाई राजनीतिक नेतृत्वले समुचितढंगले उपयोग गर्नसके सकारात्मक परिणाम आउने दाबी गर्नेगरेका छन् ।

    अर्को छलफलको विषय भनेको निजामती सेवा आफ्नो विवेकले पनि चल्न सक्छ वा यो राजनीतिक नेतृत्वको आदेशमा मात्रै संचालित हुने एक प्रकारको रोबोट  हो ? भन्ने छ । यथार्थमा, अतिवादी नभई, भद्रतापूर्वक निजामती प्रशासनलाई नियाल्दा कैयौं कानुनले कर्मचारीतन्त्रलाई नै अधिकार दिएको छ । प्रशासनिक अधिकारको व्याख्या सुशासन ऐनमा गरिएको छ ।मालपोत अधिकृतलाई लिखत पारित गरिदिने अधिकार छ । यसबाट एकजनाको स्वामित्वको जमिन अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा जान्छ । यस्का लागि भूमिसुधार मन्त्रीको आदेश निर्देशन जरुरी पर्दैन । यसैगरी, कर अधिकृतले कानुनबमोजिम कर लगाउन पाउँछ । यस्तो कर नतिर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि कर अधिकृतलाई नै छ ।  यसैगरी, भन्सार अधिकृतले पनि आयात भएको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसुल असुली गर्न पाउँछन् । यी काम गर्न कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतले अर्थमन्त्रीको मुख हेर्नु पर्दैन ।

    संघीय मन्त्रालयका सबै सचिवहरुले आफू मातहतका उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्छन् । यो उनको कानुनी अधिकार हो । यस्मा सचिवले टिप्पणी उठाएर मन्त्री कहाँ लैजानु पर्दैन । सहसचिवलाई बढुवा गराउने नगराउने गरी अंक दिने अधिकार सचिवमा छ, मन्त्रीमा छैन । गतल काम गर्ने कर्मचारीलाई उपल्लो तहको कर्मचारीले नै विभागीय कारवाही गर्ने अधिकार छ, राजनीतिक नेतृत्वलाई सोध्नु पर्दैन । कर्मचारी उपर कारबाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्छ । सो बखत आयोगले कर्मचारीको संरक्षक भएर कागजात हेर्छ ।लोक सेवा आयोगसमेतको परामर्शमा गरिएको कारबाही उपर न्याय दिन कर्मचारीको हितमा प्रशासकीय अदालत गठन गरिएको छ जहाँ कर्मचारीले  पुनरावेदन दिन सक्छन् । यस अतिरिक्त, संविधानले दिएको मौलिक हकअनुसार उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार सबै कर्मचारीमा छ ।

    यसरी, कानुनले कर्मचारीलाई अधिकार दिएको, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कारबाही कर्मचारीबाटै भएको, कर्मचारी उपर अन्याय भएमा हेर्न राजनीतिक प्रभावबाहिरको स्वतन्त्र निकाय भएको देखिँदा कर्मचारी प्रशासनले ‘नन्परफर्मर’ भएको दोष राजनीतिक नेतृत्वमा पन्छाउन नमिल्ने देखिन्छ । यसैगरी, सरुवालाई नै कर्मचारी प्रशासनमा हाउगुजी वनाएको आभाष पनि हुनेगरेको छ । मन्त्रीको इसारामा कर्मचारीको सरुवा भए पनि उनले पद घटौती गर्न, तलबमा कमी गर्न र जागिर नै खोस्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीमाथिको आरोप कर्मचारीतन्त्रको पानी माथिको ओभानो बन्ने चालजस्तो पनि देखिन्छ ।

    तैपनि, लोकतन्त्रमा मुलुकको संचालन त निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नै हुन्छ । यसर्थ, उनीहरुको मार्गनिर्देशनमा कर्मचारीतन्त्र हिड्नुपर्छ । यही कारणले गुण दोषको भागीदार पनि राजनीतिक क्षेत्र हुने गरेको छ । यसै परीप्रेक्ष्यमा कर्मचारीतन्त्रको उदय, यस्को विकासक्रम, नेपालको अभ्यास र आगामी दिनको गोरेटो पहिचान गरी अघि बढ्नु मुलुक र जनताको हितमा हुनेछ । अन्त्यमा, पूर्वप्रशासक दीपेन्द्रपुरुष ढकालको शव्दमा – कर्मचारी भनेको जनसेवक हो । यो सहचारी, सहजकर्ता हो ।सरकारका तीनै तहबीच समन्वयकर्ता पनि हो । यो सरकारको मेरुदण्ड हो । सरकारको दरिलो हात हो । राजनीतिले प्रशासनमा र प्रशासनले राजनीतिमा चासो देखाउनु उचित छैन । राजनीतिले निर्णय गरिदिन्छन्, कार्यान्वयनमा कर्मचारी पेलिन्छन् । भनिन्छ, राजनीति र प्रशासन मिलेर काम गरेमा असंभव केहि देखिन्न । जेहोस्, निजामती सेवा निर्भीक हुनुपर्छ । यो असक्षमहरुको आश्रयस्थल हुनु हुँदैन । यस्ले नवप्रवर्तक र आविष्कारमा विश्वास गर्नुपर्छ । यो स्वअनुशासनमा चल्नुपर्छ । यसलाई ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार गर्ने छुट छैन । यो राजनीतिकरुपमा तटस्थ हुनुपर्छ ।

    यसैगरी अर्का पूर्वप्रशासक डा. गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’का शब्दमा निजामती कर्मचारी भनेका अमेरिकी भनाइअनुसार माउरीले मह बनाउने सरहका कर्मजीवी हुन् । यी योग्यताबाट आउँछन् । यी समाजमा शासन गर्न आएका होइनन् । यी निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । यस्ले प्रतिभाको खोजी गर्नुपर्छ ।संभवतः एकीकृत निजामती सेवाका लागि तह प्रणालीमा जानु उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यस्ले कृत्रिम बौद्धकिताको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यो नतिजामूलक हुनुपर्छ । यस्ले उत्तराधिकारी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।यसरी निजामती सेवाले परिवर्तनको वाहक भएर मुलुकलाई हाँक्नुपर्छ । विभिन्न मुलुुकका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । यस्ले समयानुकूल आफ्नो मानसकिता बदल्नुपर्छ । वर्तमान युगअनुसार यो डिजिटल प्रणाली अर्थात् ‘हाइब्रिड’ कार्यालय संचालनमा उत्प्रेरित हुनुपर्छ । यो नै समयको माग हो ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • साउथ सिटी हस्पिटलको रक्तदान कार्यक्रममा १२ महिला सहित ४१ जनाले गरे रक्तदान
  • बलुचिस्तान: नौ जना यात्रुलाई बसबाट निकालेर गोली हानी हत्या
  • बिहारमा १३ वर्षीय नेपाली बालिका बलात्कृत
  • नेपालका दीपक थापाले कसरी पाए भारतीय राहदानी ? काठमाडौँ फर्किन लाग्दा पक्राउ
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    साउथ सिटी हस्पिटलको रक्तदान कार्यक्रममा १२ महिला सहित ४१ जनाले गरे रक्तदान

    बलुचिस्तान: नौ जना यात्रुलाई बसबाट निकालेर गोली हानी हत्या

    बिहारमा १३ वर्षीय नेपाली बालिका बलात्कृत

    नेपालका दीपक थापाले कसरी पाए भारतीय राहदानी ? काठमाडौँ फर्किन लाग्दा पक्राउ

    बारामा अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्द

    आ.व. २०८२/०८३ को नवौं नगरसभाको दोस्रो बैठक सम्पन्न

    समाचार हटाउन धम्कीप्रति पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण

    भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजनाबारे सुझावमूलक बैठक सम्पन्न

    वीरगंजमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक सम्पन्न, मन्त्रीद्वारा तत्काल समाधानको प्रतिबद्धता

    खानेपानी अभाव समाधानका लागि वीरगंजमा निरीक्षण तथा अनुगमन

    साउथ सिटी हस्पिटलको रक्तदान कार्यक्रममा १२ महिला सहित ४१ जनाले गरे रक्तदान

    बिहारमा १३ वर्षीय नेपाली बालिका बलात्कृत

    नेपालका दीपक थापाले कसरी पाए भारतीय राहदानी ? काठमाडौँ फर्किन लाग्दा पक्राउ

    बारामा अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्द

    आ.व. २०८२/०८३ को नवौं नगरसभाको दोस्रो बैठक सम्पन्न

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    साउथ सिटी हस्पिटलको रक्तदान कार्यक्रममा १२ महिला सहित ४१ जनाले गरे रक्तदान

    News

    बलुचिस्तान: नौ जना यात्रुलाई बसबाट निकालेर गोली हानी हत्या

    News

    बिहारमा १३ वर्षीय नेपाली बालिका बलात्कृत

    News

    नेपालका दीपक थापाले कसरी पाए भारतीय राहदानी ? काठमाडौँ फर्किन लाग्दा पक्राउ

    News

    बारामा अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्द

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑