हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरूमा करौडौंको सरकारी सम्पत्ति बेवारिसे अवस्थामा छन्। सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुने करौडौंको सम्पत्ति बेवारिसे बनेका हुन्।मकवानपुरको हेटौंडामा रहेका बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू र प्रहरी कार्यालयमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने ठूलो संख्यामा सवारीसाधन कबाडीजस्तै गरी मिल्काइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र मातहतका कार्यालयमा नै सयौं यस्ता सवारीसाधन वर्षौंदेखि थुप्रिएका छन्। प्रदेश सरकार बनेको साढे ३ वर्षमै पनि बागमती प्रदेशको मन्त्रालयहरूमा ठूलो परिमाणमा सरकारी नम्बरप्लेटका र त्यसबाहेकका महँगा सवारीसाधन कबाडीका रूपमा मिल्किएका छन्।
कतिपय त सामान्य मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएपनि अव्यवस्थित र असुरक्षित तवरमा जहाँ पायो त्यहीँ राख्दा ती सवारीसाधन नचल्ने मात्र भएका छैनन्, कति त पत्रु नै बनेका छन्।स्थानीय तहहरूले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्ने भन्दै मागेका सवारीसाधन प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई दिएर प्रयोगमा ल्याउनुको साटो मन्त्रालय आसपासका कुनाकाप्चामा थन्क्याएर राखिएका छन्।अब ती सवारीसाधन न त फेरि प्रयोगमा आउनसक्ने अवस्थामा छन् न त बिक्री नै हुने अवस्थामा छन्।समयमै मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याएको भए सरकारको ढुकुटीबाट नयाँ सवारी खरिदमा हुने ठूलो रकम बचत हुने तथा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने सवारी लिलाम गर्दा करौडौं रूपैयाँ सरकारलाई आम्दानी हुनसक्ने देखिन्छ।
बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कैयौं ठूला सवारीसाधन खिया, माटो र झाडीले पुरिएका छन् भने मोटरसाइकलहरूको अवस्था बिजोग नै छ।मन्त्रालय परिसरभित्र ट्र्याक्टरमा ल्याइएको काठसमेत नझारिकन वर्षौंदेखि यथास्थितिमा राखिएको छ। सो ट्र्याक्टरमा रहेको काठ कुहिएको मात्रै छैन घाँससमेत पलाएको छ।त्यस्तैगरि मन्त्रालयमा एक्स्काभेटर र गाडीहरूको हालत पनि उस्तै छ। सबै घाँसे मैदानजस्तै बनेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा टोयोटा गाडी थन्किएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत ठूला गाडीहरू अलपत्र छन्। अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
बागमती प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशवराज पाण्डेले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।उनले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयमा रहेका सवारीसाधनबारे आफूलाई हालसम्म जानकारी नभएको भन्दै अध्ययनपश्चात् मात्रै केही भन्न सक्ने बताए।थाहाखबरसँग मन्त्री पाण्डेले भने, ‘मैले अहिलेसम्म यो विषयमा बुझेको छैन। किन त्यसरी ठूलो संख्यामा गाडीहरू राखियो र अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म अध्ययन गर्नेछु।’जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूमा पनि सरकारी नम्बरप्लेटका र अन्य गरी सबै खालका सवारीसाधन त्यसै मिल्किएका छन्।
मकवानपुरको जिल्ला अदालतमा पनि एउटा सरकारी नम्बरप्लेटको गाडी बिग्रिएको अवस्थामा छ भने हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा झन् कैयौं ठूला तथा साना सवारी वर्षौंदेखि अलपत्र छ।मकवानपुरका प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि ठूलो संख्यामा नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन वर्षौंदेखि त्यसै थन्किएका छन्।अपराध अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ती सवारीसाधन प्रहरी कार्यालयमै कतै खिया लागेर बसेका छन् त कतै झारपातको जंगलले छोपिएर रहेका छन्।
प्रहरी कार्यालयमा पर्याप्त पार्किङ नहुँदा अधिकांश सवारीसाधन निरन्तरको घामपानीले कबाडी बनिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालतको मातहतमा मूल्यांकन समिति गठन गरी सवारीसाधन लिलाम प्रक्रिया भएपनि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएका छैनन्।एक वर्षमा जिल्ला अदालत मकवानपुरले जिन्सी सवारीसाधन लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा २ पटक सूचना जारी गरेको थियो तर, कुनै पनि निकाय नआएको अदालतका तहसिलदार तुलसीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए।जिन्सी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राख्ने ठाँउको अभाव देखिएको भन्दै लिलाम गर्न मिल्ने सवारीसाधन अदालतले ०७५ सालमा १२ थान लिलाम गरेको थियो।
त्यस्तै दुईपांग्रे सवारीसाधन ०७६ सालमा १० थान लिलाम गरेको अदालतको तथ्याङकमा उल्लेख छ। अहिले भने सूचना निकाल्दासमेत लिलाममा कोही नआएको उनले बताए।सवारीसाधन बेलैमा लिलाम हुने हो भने राजश्वमा लाखौं आम्दानी गर्न प्रहरी सफल हुने देखिन्छ।तर, विभिन्न कारणले प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधनको समयमै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ भने सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन।जिन्सी सामान लिलामकै लागि मेकानिकल इन्जिनियर सहितको मूल्यांकन समिति त बन्छ तर, मूल्य निर्धारण गर्नमा समेत समस्या हुने गरेको अदालतले जनाएको छ।
सवारी लिलाम गर्ने क्रममा सवारी किन्न इच्छुकसँग मूल्यमा समेत समस्या पर्ने गरेको लामिछानेले बताए। पुराना सवारीसाधन भएकाले मर्मत गर्नुपर्ने र कर तिर्नु पर्ने हुँदा उचित मुल्य कायम गर्न जरुरी रहेकोसमेत उनको भनाई छ।जिल्लामा प्रहरी प्रमुखको कार्यालयदेखि साना चौकीसम्म सयौंको संख्यामा सवारीसाधन थन्किएर बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) जयश्वर रिमालले जानकारी दिए।प्रहरी कार्यालयमातहत कति संख्यामा सवारीसाधन छन् भनेर गणना नगरिए पनि सयौंको संख्यामा रहेको उनको भनाई छ। तीमध्ये लागुऔषध ओसारपसार गरेका गाडीहरू ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको उनको अनुमान छ।
मुद्दा चलेका अन्य सवारीसाधन ठाँउ नभएर आफ्नै कार्यालयको वरिपरि थन्किएको लामाको भनाई छ।प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेका अधिकांश सवारीसाधन कागजपत्र साथमा नभएका, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरि चलाईएका, निषेधित क्षेत्रमा पार्क गरेका र सवारी नियम उल्लंघन गरेका हुन्छन्।प्रहरीले यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन्छ र कारबाहीपश्चात् धनीलाई जिम्मा लगाउँछ। तर लागुऔषध ओसारप्रसार, गम्भीर घटनामा संलग्न तथा चोरीका सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न सकिँदैन।
यसरी नियन्त्रणमा लिईएका सवारीसाधन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहने गर्छन्।कतिपय सवारीसाधन मुद्दाको किनारा लागिसक्दा पनि समयमै लिलाम हुन नसक्दा तथा कतिपय सवारीधनी समयमै लिन नआँउदा प्रहरी कार्यालयमै थन्किने गरेका छन्। प्रहरी कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनमध्ये केही भारतीय नम्बर प्लेटका समेत छन्।
