वीरगंज संजाल
भारत । भारत उत्तर प्रदेशको लखीमपुर खीरीमा भएको हिंसामा किसान आन्दोलनमा सहभागी चारसहित ८ जनाको आइतबार निधन भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।कृषि कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा भारत केन्द्र सरकारका गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रा टेनीका छोरा आशीष मिश्राले गाडी प्रदर्शनकारी तर्फ कुदाएपछि झडप भएको थियो ।सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका तस्बिर तथा भिडियोमा रक्ताम्य मानिसहरु रहेकै गाडीमा आगो लगाइएको देखिएको छ ।
हिंसापछि उत्तर प्रदेश सरकारले आशीषविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ । उच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान गराउने वाचा पनि राज्य सरकारले गरेको छ ।
योगी आदित्यनाथ नेतृत्वको उत्तर प्रदेश सरकारले विपक्षी दलका नेताहरुलाई घटनास्थलमा जान दिएको छैन । कांग्रेस नेता प्रियंका गान्धी सोमबार लखीमपुर खीरी जान लागेकी थिइन् ।उनलाई बाटोमै रहेका बेला सीतापुरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रियंका गान्धी अहिले पनि सीतापुरको पीएसी गेस्ट हाउसमा छिन् । बाहिर कांग्रेस कार्यकर्ता धर्नामा बसेका छन् ।
आइतबार लखीमपुर खीरीको तिकुनियामा भएको हिंसामा ८ जनाको ज्यान गएको थियो । केन्द्र सरकारले ल्याएका कृषि सम्बन्धी तीन कानुन विरुद्ध जारी किसानको प्रदर्शन अन्तर्गत आइतबारको झडप अहिलेसम्मकै भयानक हो ।समाचार संस्था पीटीआईका अनुसार झपडमा मारिनेमा चारजना किसान हुन्, उनीहरुको मृत्यु गाडीले किचेका कारण भएको हो । ती गाडी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यकर्ताको रहेको जनाइएको छ ।
राज्यका उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यको स्वागतका लागि गइरहेका गाडीले किसानलाई किचेका हुन् । मारिनेमा अरु भाजपाका कार्यकर्ता र ड्राइभर हुन् ।आफूहरुमाथि गाडी चलाएपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले गाडीमा रहेकालाई कुटपिट गरेका हुन् र उनीहरुले गाडीमा आगो पनि लगाएको पीटीआईले जनाएको छ ।
घटनापछि विपक्षी दलका नेताहरु लखीमपुर खीरी जान थाले । राज्य सरकारले खीरीमा सीआरपीसीको धारा १४४ लागु गरी एक स्थानमा चारजना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगायो ।उत्तर प्रदेश सरकारले समाजवादी पार्टीका अखिलेश यादव, छत्तीसगढका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल, पञ्जाबका मुख्यमन्त्री चरणजीत सिंह चन्नी, बीएसपीका एससी मिश्र र आम आदमी पार्टीका सञ्जय सिंहलाई लखीमपुर खीरी जान रोक लगाएको छ ।
कृषि कानुको संवैधानिकतामाथि सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताले खीरी घटनाबारे उल्लेख गरेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै पनि संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिएको छ ।लखीमपुर खीरी घटनालाई लिएर देशभर भाजपासँगै केन्द्र र योगी सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
