बीरगञ्ज | फागुन १० मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा लिखित ‘ नेपालको सन्दर्भमा समाजाद लोकतन्त्र’ नामक पुस्तकको उर्दु भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमको आयोजना मुस्लिम धर्मगुरुहरुको संस्था जमिअत उलमाए नेपालले गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भनेका थिए–,‘ जव तक आप अफना सामुदायमे लिडर पैदा नहि किजिएगा तव तक आपका हक अधिकार देने दिलानेवाला कोई नहि है । आप अपने हक अधिकारले लिए संगठित होईए, सचेत रहिए, कौन पार्टी आपकी हितमे कार्य करती है । जव तक आप सचेत नहि होईएगा तव तक आप विभेद और उपेक्षाका शिकार होते रहिएगा ।’ मुख्यमन्त्री राउतले भने जस्तै प्रदेशका मुस्लिम सामुदायले आफ्नो सामुदायका मुख्यमन्त्री पाएका छन् । अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएपनि प्रदेश २ मा पछिल्लो ४ वर्षदेखि राउत नै मुख्यमन्त्रीमा आसिन छन् । तर चार वर्षको अवधिमा अल्पसंख्यक समुदायको मुख्यमन्त्री भएर पनि प्रदेश २ का मुस्लिम सामुदायले के पायो ? आफ्नै सामुदायको हक अधिकारको लागि मुस्लिम मुख्यमन्त्री राउतले के–के गरे ? वा जनता समाजवादी पार्टीले कुनै एक जना मुस्लिमलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदैमा प्रदेश २ का मुस्लिम सामुदायले सम्पुर्ण हक अधिकार पायो अव थप केहि चाहिएन त ? मुख्यमन्त्री राउतले भने जस्तै आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश २ का मुस्लिम सामुदायले सचेत भएर, एकमत गरेर आफ्नो हितमा काम गर्ने पार्टीलाई रोज्नुपर्ने वेला आएको छ त ?
माथिका यी दुई प्रश्नलाई केलाउदाँ मुस्लिम सामुदायका मुख्यमन्त्री भएपनि प्रदेश २ का मुस्लिम सामुदायले केहि पाएनन् । नत मुस्लिम मुख्यमन्त्री राउतले आप्mना सामुदायकै लागि केहि गर्न सकेका छन् । एक जना मुस्लिमलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदैमा संविधानले दिएको अधिकारलाई वेवस्ता गर्दै प्रदेश सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिमा प्रदेश २ का मुस्लिमलाई दिनु आवश्यक नै छैन भनेर नीति आयोगदेखि मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान,मिडिया प्राधिकरण,प्रदेश जनलोकपाल सम्ममा मुस्लिम मात्र वञ्चितिकरणमा परेको पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रष्ट छ । अब चौथोँ प्रश्नमा पक्कैपनि आगामि निर्वाचनमा मुस्लिम सामुदायले आफ् ना हक अधिकारको विषयमा सचेत भएरै मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । समानुपातिक र समावेशिको जगमा निर्माण भएको प्रदेश २ सरकारले पछिल्लो चारमा वर्षमा नीति आयोगका पदाधिकारी, मुख्यन्याधिक्ता,प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी,प्रदेश मिडिया काउन्सिल, प्रदेश आम संचार प्राधिकरण, प्रदेश चलचित्र विकास बोर्ड,मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश जनलोकपाल लगायतका दर्जनभन्दा बढी संस्थामा ५० भन्दा बढी जनालाई नियुक्ति गरेको छ । तर यी संस्थाहरुमा नियुक्त गरिएका मध्ये एक जना पनि मुस्लिम सामुदायका व्यक्ति होईनन । के मुल्मि योग्य थिएनन ? राजनीतिक नियुक्ति भएकोले वाहिरको मान्छे चाहिदैन भनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपा भित्रपनि त्यस्ता कुनै योग्य मुस्लिम छैनन् ? नहुने कुरै होईन मुख्यमन्त्री दिएपछि मुस्लिम सामुदायलाई थप केहि आवश्यकता नै छैन भन्ने मानसिकता जसपाले त्याग गनुपर्ने आवश्यकता छ । ईस्लाम धर्म मानेपनि साईत जुराएर मधेश भवन प्रवेश गरेका मुख्यमन्त्री राउत गद्दीलाई आफ्नै सामुदायका व्यक्ति माथि रति भर विश्वास छैन ।
त्यसैले उनी नीजि सचिवालयमा एक जना पनि मुस्लिम सामुदायका व्यक्तिलाई राखेका छैन । मुख्यमन्त्री निवासमा भान्सेदेखि सवारी चालक सम्म पनि उनी गैर मुस्लिम नै राखेका छन । जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका–६ बस्ने असलम खाँले भने,‘ आर्थिक, समाजिक, साँस्कृति तथा विभेदमा रहेका हाम्रो सामुदायले मुस्लिम मुख्यमन्त्री पाएपछि सुरुमा निकै खुसि थियौ । अन्य सामुदायको जस्तै हाम्रो सामुदायको हक अधिकारको लागि पनि मुख्यमन्त्री जि पक्कैपनि पछाडि हटनु हुन्न भन्ने आशा जागेर आएको थियो । तर चार वर्षभईसक्दा पनि मुख्यमन्त्री राउत गद्दीले गरेको क्रियाकलाप र व्यवहारले हामीलाई निकै निराश बनाएको छ । लाग्छ उनीभन्दा गैर मुस्लिम नै मुख्यमन्त्री भएको भए सायद केहि हाम्रो सामुदायको पनि कल्याण हुन्थ्यो कि ?
दलित सशक्तिकरणभन्दा अगाडि आएका मदरसा विद्येयक अढाई वर्षदेखि सभामा
प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने उदेश्यले झण्डै साढे दुई वर्ष अघि मदरसा शिक्षा विद्येयक प्रदेश सभामा लगेको थियो । मदरसा शिक्षा विद्येयक भन्दा पछि प्रदेश सभामा गएका दलित सशक्तिकरण विद्येयक प्रदेश सभाबाट पास भई विगत १ वर्षभन्दा बढी दिनदेखि कार्यान्वयनमा छ । तर मदरसा विद्येयक लामो समयदेखि प्रदेश सभामा अड्केको भएपनि त्यसलाई पास गराउन अहिले दुई तिहाईभन्दा बढि बहुमत भएपनि प्रदेश सरकारले कुनै पहल नै गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ भन्दा पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा विद्येयक पास गराई पछिल्लो एक वर्षभन्दा बढी दिनदेखि कार्यान्वयमा ल्याईसकेको छ । नेकपा एमालेका पुर्व प्रदेश सासद मोहम्मद समिरले भने,‘ मुख्यमन्त्री राउतकै कारण अहिले सम्म मदरसा शिक्षा विद्येयक समेत पास हुन सकेको छैन, अन्य सामुदायको व्यक्ति मुख्यमन्त्री भएको भए अहिले सम्म ति विद्येयक पास भई कार्यान्यन समेत भईसक्ने थियो । मुख्यमन्त्री राउतले आफैले नचाहेर हो की उहाँको पार्टीले नचाहेर हो साढे दुई वर्षदेखि बिना कुनै कारण संसदीय समितिमा अड्काइएको छ ।’
आर्थिक सहयोगमा पनि मुस्लिमलाई नजर अन्दाज
प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिलाई २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयासम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ मा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री लालाबाबु राउत गद्दीले विभिन्न मेला, सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, खेलकुद, पूजाआजा, तालिमका, फारम संचालन, डेरी उद्योग संचालन लगायतको नाममा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा तीन करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरेका छन भने २०७७।०७८ मा समाजिक संघसंस्थाहरूलाई ५० लाख बढि बाँडेका छन । तर यि राहत लिने संस्थाहरुमा मुस्लिम सामुदायका एउटा पनि संस्था परेको छैन । जसपाकै एक मुस्लिम प्रदेश सासदले भने,‘ मुख्यमन्त्री जि मुस्लिम भएपनि मुस्लिम सामुदायको कामबाट टाटा भाग्नु हुन्छ,हामीले केहि कुरा राख्दा हाम्रो त्यसको मतलव गर्नु हुन्न । तर त्यही कुरो गैर मुस्लिम सासदले राख्दा वा कसैलाई सहयोगको लागि भन्दा तुरुन्त तयार हुन्छन् । आफ्नै नेताले आफ्नै कुरा नसुनिदिँदा जनताको बीचमा हाम्रो के हविगत हुन्छ ? हामीमाथि आफ्नै सामुदायको व्यक्तिले कसरी अपेक्षा गर्छन र हामीले उनीहरुबाट कसरी कुनै सहयोगको अपेक्षा गर्छौ ?।’
अघोषित माई समिकरणमा मुख्यमन्त्री राउतको व्यवहारले गर्भमै तुहिने खतरा
दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुदाँ पार्टी भित्रैबाट ७ जनाले दलको नेतामा उम्मेदवारी दिएपछि तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई निकै सकस भएको थियो । पार्टीमा यादव सामुदायको वाहुल्य हुदाँ हँुदैपनि अध्यक्ष यादवले प्रदेशमा १२ प्रतिशत रहेको मुस्लिमलाई आफ् ना पार्टी तर्फ आकर्षित गर्न लालबाबु राउत गद्दीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको ओपेन सेक्रेट छ । भारतको विहार राज्यमा कुनै समय लालुप्रसाद यादवले अपनाएको चुनावी फर्मुला माई समिकरण (यादव मुस्लिम) ले केहि वर्ष प्रदेश २ को सत्तामा टिकिरहन अध्यक्ष यादवले पनि अपनाएको जानकारहरु बताउँछन् । तर मुस्लिम मुख्यमन्त्री राउत गद्दीले आफ्नै समुदायसँग गर्ने विभेदले अघोषित माई समिकरण गर्भमै तुहिने खतरा रहेको जसपाकै नेताहरुको गुनासो छ । सत्ता रुढ दल काँग्रेसका एक मुस्लिम प्रदेश सासदले भने– ‘ मुख्यमन्त्री राउतलाई पार्टीले रोकेको होला नभए मुख्यमन्त्री राउत आफैले कुनै राम्रो मुस्लिम समुदायका व्यक्ति पार्टीमा नआओस् भन्ने मनसायले यस्तो व्यवहार देखाएका होलान् ।’
