वीरगन्ज | आज सातौँ राष्ट्रिय सुरक्षित दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । दिवसका लागि यस वर्षको नारा ‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार : मौलिक हक सुनिश्चिताको आधार’ तय गरिएको छ । नेपालमा मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन २०५८ मार्फत सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । १९ वर्षको अवधिमा (अर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म) एक हजार ५०० स्वास्थ्य संस्थाबाट हालसम्म १३ लाख (वार्षिक ६८ हजारभन्दा बढी) महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा समेटिएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ मा महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म र यसबाहेक विभिन्न अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, ऐनमा राखिएको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै पछिल्लो समय १८ हप्तामाथिको गर्भपतन सेवा अन्योलमा परेको छ । त्यस्तै, नेपालका ४२ प्रतिशत महिला मात्र उक्त कानुनबारे जानकार रहेको र बाँकी ५८ प्रतिशत महिला अझै पनि गर्भपतनसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्थाबारे अनविज्ञ रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अझै प्रष्ट पार्न र सेवाको पहुँच बढाउन विभिन्न स्तरबाट पहल भइरहेको छ ।