वीरगञ्ज | पर्साको पर्सागढी नगरपालिकाले सूचना सम्प्रेषणको लागि तलबी पत्रकार नियुक्त गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले नरेशप्रसाद भट्टराईलाई ९ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिएर पत्रकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार यादवलाई १२ महिनाको कुल एक लाख ८ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी दिइएको छ। समाचार सम्प्रेषणको लागि छुट्टै कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नरहेकोले तलब बराबर भुक्तानी दिइएको रकमलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। साथै समाचार सम्प्रेषणको लागि राखिएका यादवलाई दोहोरो तलब भुक्तानीसमेत दिइएको खुलेको छ। यादवलाई समाचार सम्प्रेषणको लागि २०७६ साउनदेखि कार्तिकसम्म चार महिनाको ९ हजार रुपैयाँका दरले तलबभत्ता भुक्तानी गरिएकोमा पुनः २०७७ साल असार ३१ गते १२ महिनाको तलब भुक्तानी दिइएको महालेखाले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी करकट्टि गरी दोहोरो तलबभत्ताबापतको ३५ हजार ६४० रुपैयाँ असुलउपर गर्न पनि महालेखाले नगरपालिकाकालाई ताकेता गरेको छ।

यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुख लोकनारायण यादव र उपप्रमुख अर्चना चौधरीले ऐनविपरीत स्वकिय सचिव राखेका छन्। नगर प्रमुख यादव र उपप्रमुख चौधरीले स्वकिय सचिवको रुपमा नासु र खरिदारसरहका कर्मचारीलाई राखेर तलबभत्तासमेत उपलब्ध गराएका हुन्। महालेखाले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रमुख यादवले नायब सुब्बा गिरिराज कँडेललाई र उपप्रमुख चौधरीले खरिदार अमृता कुमारीलाई स्वकिय सचिवको रुपमा राखेर तलबभत्ता दिएका हुन्।
नासु कँडेललाई मासिक २८ हजार २०० रुपैयाँ तलब स्केलअनुसार वार्षिक ३ लाख ६६ हजार ६०० रुपैयाँ र खरिदार अमृतालाई मासिक २६ हजार ६१० रुपैयाँ तलब स्केल अनुसार वार्षिक ३ लाख ४५ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ तलब भत्ता बापत नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकिय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकिएकोभन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ। यसरी ऐन नियमविपरीत स्वकिय सचिव राखेर तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएपछि स्वकिय सचिवलाई तलबभत्ताबापत दिइएको भुक्तानी नियमसम्मत नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयकाे आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।