वीरगन्ज |६ वर्षपछि सुरक्षा निकायको रासनभत्ता १५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि उनीहरूले बढेको रासनभत्ता पाएका छैनन् । बजेटमार्फत रासनभत्ता बढाइए पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय नहुँदा करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी प्रभावित भएका छन् ।

१५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा १५ प्रतिशत रासनभत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यससँगै आएको कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्बन्धी विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, सुरक्षाकर्मीको रासन वृद्धिबारे निर्णय नगर्दा बढेको रासनभत्ता वितरण हुन नसकेको हो ।

बजेटको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल प्रहरीका करिब ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३० हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब तीन हजार कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन नै खरिद गरेर खुवाउने गर्दछ ।

बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षाकर्मीले बढेको रासन पाउन नसकेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले पहल गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘बजेटमा आएअनुसार नै रासनभत्ता बढ्छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखिकै बढेको रासनभत्ता उपलब्ध गराउँछौँ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

०७२ को माघपछि पहिलोपटक प्रहरीको रासनभत्ता वृद्धि भएको हो । सुरक्षा निकायले ४० प्रतिशत रासनभत्ता वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरे पनि सरकारले १५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेको थियो । त्यही पनि वितरण हुन नसक्दा सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि छ । ‘थोरै बढे पनि तल्लो तहका प्रहरीलाई केही राहत भएको थियो,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘तर, त्यो पनि उपलब्ध नहुँदा संगठनमा निराशा छ ।’ ६ वर्षयता नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले तलबसँगै रासनभत्ता पाउने गर्दछन् ।

नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रक्रिया तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएको छ । जसले प्रहरीका कतिपय सुधारका काम रोकिएका छन् । गृह मन्त्रालयले गत असारमै प्रहरी नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाई रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । जसमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगीले भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन् । त्यस्तै, बढुवामा विभूषणको नम्बर पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको प्रहरी नियमावलीअनुसार कसैले विभूषण पाएको अवस्थामा बढुवा हुँदा त्यसको दुई नम्बर जोडिन्छ । विभूषणको नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा नम्बर बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।

सामान्यतया असारमा हुने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नियमित सरुवा तीन महिनासम्म रोकिएका छन् । गृह मन्त्रालयको ‘हस्तक्षेप’का कारण सरुवा हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । सशस्त्र प्रहरीमा लेखापालदेखि बिओपी इन्चार्ज, गुल्मपति, गणपति तथा बाहिनीपति हुने डिआइजीसम्मको नियमित सरुवा हुन सकेको छैन ।

सामान्यतया एक वर्ष अवधि पुगेपछि प्रहरीको सरुवा हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै यस्तो सरुवा हुने गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा सरुवा रोकिएको सशस्त्रका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । गृह मन्त्रालयको दबाब नमानी प्रहरी नेतृत्वले सरुवाको निर्णय गरेको छैन । प्रहरीमा पनि लेखापालको नियमित सरुवा रोकिएको छ । गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच सहमति नहुँदा एक वर्ष अवधि पुगेका एसपी र डिएसपीको सरुवा पनि हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई हुने भए पनि गृहसँग समन्वयमा मात्र सरुवा हुने गरेको छ ।

बजेटमा आयो, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएन
१५ जेठमा ल्याइएको बजेटमा सुरक्षा निकायको रासनभत्ता १५%ले वृद्धि भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट त्यससम्बन्धी निर्णय नहुँदा उनीहरूले पाएका छैनन् । कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्बन्धमा भने सरकारको निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

नयाँ मेनु बन्यो, खाना बनेन
६ वर्षपछि रासनभत्ता बढ्ने भएपछि कतिपय प्रहरी कार्यालयले मेसको मेनु परिवर्तन गरेर पहिलेभन्दा गुणस्तीय खाना खुवाउने निर्णय गरेका थिए, तर बजेटको प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको नयाँ मेनुअनुसार मेस चलेको छैन ।

करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी प्रभाभित
बजेटको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल प्रहरीका करिब ७० हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३० हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब तीन हजार कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । नेपाली सेनाले भने ठेक्कामार्फत रासन नै खरिद गरेर खुवाउने गर्दछ ।

गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्–
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा सुरक्षाकर्मीले बढेको रासन पाउन सकेका छैनन् । तर, बजेटमा आएअनुसार नै रासनभत्ता बढ्छ । साउनदेखिकै बढेको रासनभत्ता उपलब्ध गराउँछौँ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।