त्यसमा पनि जस जसलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन अध्यक्ष यादवले दिएका छन्, उनीहरू मन्त्री हुन पाएनन् भने यादवसँग चिढिने निश्चित छ। त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान यादवले लिएका छन्। जसपाका पाँच सांसदले चाहनेबित्तिकै जसपा फुट्ने अवस्था छ। जसपामा २० सांसद छन्। पार्टी फुटाउन २० प्रशित पुर्याउन पाँचजना सांसद भए पुग्छ। मन्त्री हुन लबिङ गरिरहेका जसपाका नेताहरूले जतिसक्दो चाँडो सरकारमा जान अध्यक्षलाई दबाब दिने गरेका छन्। पार्टीबाट कसलाई नेतृत्व गरेर पठाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्रै विवाद छ। अध्यक्ष यादव आफैँ सरकारमा गए भने उनले नेतृत्व गर्नेछन्। तर, उनी गएनन् भने पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव र महेन्द्र यादवले पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान इच्छा देखाएका छन्।
संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउन चाहेका छन्। रेणु यादव तथा महेन्द्र यादव दुवैले आफैंले नेतृत्व गर्न चाहेका छन्। यादवनिकट स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री नपाए उनी सरकारमा जानेछैनन्। प्रधानमन्त्री देउवा भने सकेसम्म यसपटक उपप्रधानमन्त्री पद राख्ने पक्षमा छैनन्। यादवलाई उपप्रधानमन्त्री दिनेबित्तिकै अरू तीन उपप्रधानमन्त्री थप्नुपर्ने र यसबाट सरकार अलोकप्रिय हुने देउवाको बुझाइ छ। स्रोतका अनुसार यादवले सर्लाहीका दुई सांसद महेन्द्र यादव र प्रमोद साहको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना छ। यादव र साह सुरुमै कित्ता परिवर्तन गरी महन्थ ठाकुरबाट उपेन्द्र यादवतिर लागेका हुन्। नागरिक दैनिकबाट
