वीरगन्ज  | केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको सिमरा-कोहल्वी सडकखण्ड अन्तर्गतको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१८ उचिडीको करोडौं रुपैयाँ बराबरको जग्गा स्थानीयको सक्रियतामा सरकार मातहत ल्याइएको छ। वडा कार्यालय मातहत ल्याइएको तीन बिघा १० कट्ठा सार्वजनिक जग्गाको मूल्य सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएको वडाध्यक्ष अर्जुन दहालले बताए। उक्त जग्गामा संघीय सरकारको सहयोगमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिएको छ। बाँकी जग्गामा स्थानीय युवाहरुले खेल मैदानको रुपमा प्रयोग गरेका छन्। फिल्डबुकमा सार्वजनिक ऐलानी जंगल भनी उल्लेख भएको यस जग्गा मोहनबहादुर शाहीमार्फत रामबाबु यादव, विनोद गौतम हुँदै पटक पटक किनबेच भएको थियो। त्यस जग्गा स्थानीय र वडाको संयुक्त पहलमा व्यक्तिबाट फर्काइएको वडाध्यक्ष दहालले बताए |‘यो जग्गालाई लिएर ३/४ पटक झडपको नै भयो,’ उनले भने, ‘हामीले नगरप्रमुख, उपप्रमुख ल्याएर जग्गा निरीक्षण पनि गरायौं। गाउँले सबै मिलेर संरक्षण गरेर अहिले स्वास्थ चौकीको भवन बनाएका छौं।’

अस्पताल बनाउते तयारी 

संरक्षित साढे तीन बिघा सार्वजनिक जग्गामा २५ शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने पहल भइरहेको वडा नम्बर १८ की वडा सदस्य कमला न्यौपानेले बताइन्। ‘२५ शय्याको अस्पताल बनाउने हाम्रो योजना छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘यहाँ अस्पताल बनाउन सके जीतपुरसिमरा, कोहल्वी, निजगढदेखि कलैयासम्मका सर्वसाधरणले सेवा लिन पाउँथे। वीरगञ्ज, कलैया जानु पर्थेन।’

संरक्षण गर्नै जटिल

वडाध्यक्ष दहालले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न धेरै समस्या भएको बताएका छन्। फिल्डबुक र अन्य काजगपत्रमा प्रष्टसँग सार्वजनिक भएको देखाए पनि सर्वसाधरणले अतिक्रमण गरेका जग्गा स्थानीय तहले अधिग्रहण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। जीतपुरसिमरा वडा नम्बर १८ मा मात्रै करिब २०० बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेको वडाले जनाएको छ। फिल्डबुकमा ऐलानी, प्रति, खोला, बगर, सार्वजनिक जंगल भनी उल्लेख भएका जग्गा पछिल्लो समय किनबेच भइहरेको छ। उचौडीको जग्गा भने गाउँले सबैको सहयोले मात्र संरक्षण हुन सकेको उनको भनाइ छ। अन्य ठाउँ त्यस्तो सम्भावना नरहेको वडाध्यक्ष दहाल बताउँछन्। उनले भने‚ ‘हाम्रै वडामा मात्रै डेढ दुई सय बिघा सार्वजनिक जग्गा छ। कसले संरक्षण गर्ने? एकजना जनप्रतिनिधि जाने हो भने जहिल्यै एक्लो हुन्छ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सार्वजनिक संरचना संरक्षणको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकालाई दिए पनि संरक्षण हुन सकेको छैन। बिगतमा जग्गा माफियाले किर्ते पुर्जा बनाएर भोगचलन गरेको पथलैया—बिरगञ्ज सडक खण्डको करोडौं मूल्य पर्ने २० बिघा सार्वजनिक जग्गा मालपोत कार्यालय सिमराले २ वर्षअघि पुनः राज्यको नाममा दर्ता गरे पनि जीतपुरसिमराले संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा केही व्यक्ति र उद्योगहरुले भोगचलन गरिरहेका छन्।