धनुषा | जनकपुरको मुजेलियास्थित ग्रामिण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको प्रशासकीय भवनभित्र प्रदेश जनलोपाल आयोगको कार्यालय सञ्चलन गरिएको छ । एउटा कोठामा अटाएका तीन जना पदाधिकारीलाई तालिम केन्द्रकै ४ जना कर्मचारीले प्रशासनिक सहयोग गरिरहेका छन् ।रौतहटमा लामो समयसम्म कानुन व्यावसायमा संलग्न आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले लोकपालको कार्यालय व्यवस्थित भएपछि अनियमितताबारे छानबिन सुरु हुने बताए । प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गर्ने सरकारको समेत छानबिन गर्न आयोग सक्षम रहेको यादवले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा अनियमितताबारे उजुरी आए आर्थिक सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी छानबिन गर्नेछौं,’ यादवले भने ।
आयोगसँंग कार्यविधि, कानुन, कर्मचारी र प्राविधिक छैनन् । अध्यक्ष यादवले भने,‘उजुरी आउन थालेको छ । कार्यालय व्यवस्थित हुनसाथ हामी प्रदेशको बजेटमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नेछौं । स्थानीय तहमा संघीय सरकारको बजेट भएकोले छानबिन गर्ने कानुन आवश्यक छ ।’ जनलोकपाल आयोगले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि प्रदेश सरकारसँंग ४७ जना कर्मचारी माग गरेको छ ।आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न ग्रामिण विकास तालिम केन्द्रसँंगै रहेको सडक डिभिजनको खाली घरबारे छलफल भइरहेको छ । आयोगको काम अहिले तालिम केन्द्रकै कर्मचारीले गरिहेको तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रुद्र न्यौपानेले बताए । आयोगमा मौखिक उजुरी ठन्ने आएपनि लिखित रुपमा दुईवटा उजुरी आएको छ । आयोगमा उजुरी गर्ने व्यक्तिसँंग पहिलो चरणमा छलफल भएपनि कार्यविधि अभावमा छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउन समस्या भएको आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले बताए ।
आयोगले अनियमितताको उजुरीमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि सक्कल कागजातसहितको मिसिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको आयोगका पदाधिकारीले बताए । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने प्रदेश जनलोकपाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छैन । कारबाहीका लागि आयोगले अख्तियारसँंग समन्वय गर्ने छन् ।प्रदेश २ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अन्सुन्धानसँंग मिल्दाजुल्दो प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको बताउँदै सोमबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न कर्मचारी इमान्दार हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले दुई साताअघि रामसहाय यादवको अध्यक्षतामा प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको गरी आयोगको सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साहलाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने आयोगमा नियुक्त भएका व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिएर विवादित भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी जनलोकपाल आयोगले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।कर्मचारीले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पन्छिन नमिल्ने जनकपुरका युवा राजाबहादुर झा बताउँछन् । राजनीति गर्ने नेताले जति बेइमानी गरेपनि हुने प्रश्न गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्री नै इमानदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोग सरकारको भ्रष्टाचार ढाक्ने र कर्मचारीलाई मात्रै भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गर्ने आशंका समेत व्यक्त हुन थालेको छ । प्रदेशमा जनलोकपाल कायम गर्ने र सर्वसाधरणलाई समयमा नै त्यसको प्रतिफल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो र मितव्ययी ढंगले सञ्चालन गर्न प्रदेश लोकपाल आयोग गठन गरिएको हो ।आयोगले प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउतरदायी र जनसहभागितामूलक बनाउन र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा कानुनको शासन, चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्यका लागि जनलोकपाल आयोग बनाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कारबाही गर्न नपाउने
प्रदेश जनलोकपाल आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन गरेपनि कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ । उजुरीपछि छानबिनको क्रममा संकलन भएको प्रमण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा ऐन अर्न्तगतको कुनै कसुर गरेको वा कुनै अनियमित कार्य गरेको भनी उजुरी आए उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोगले गरेको अनुसन्धान तहकिकातबाट कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको कुरा देखिन आएमा आयोगले रायसहितको प्रतिवेदनसाथ सक्कल कागजातसहितको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले गरेको अनुसन्धान तहकिकातबाट कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचारको कसुरबाहेक कुनै कसुर गरेको वा अन्य अनियमित कार्य गरेको पाइएमा, अनियमित कार्यको विवरण उल्लेख गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र कारबाही नगरे जनलोकपालले आँफै कारबाही प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले सञ्चालन गरेको कुनैपनि परियोजना वा कार्यक्रम समेतमा भ्रष्टाचार वा ऐन अर्न्तगतको कुनै कसुर गरेको, कुनै अनियमितता गरेको व्यहोराको उजुरी आए छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।आयोगले प्रदेश र स्थानिय स्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन निरीक्षण गर्ने, आय व्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्ने, आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलाशी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । आयोगले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य भएको देखिएमा वा हुन सक्ने मनासिव अधार रहेको पाइएको आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । जनालोकपाल आयोगले गरेको अनुगमन वा निरीक्षणको प्रतिवेदन सात दिन भित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यलयहरुको निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।आयोगले जनलोकपाल सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्था र त्यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि रणनीतिसहित उपयुक्त नीति, नियम र कानुन निर्माण, परिमार्जनका लागि प्रदेश सरकारलाई नियमित रुपमा सुझाव र सल्लाह दिनेसक्ने, जनलोकपाल कायम गर्न, सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा र सुविधामा सहज पहुँच सम्बन्धमा आम जनसमुदायलाई सचेत गराउनका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँंग सहकार्य गरी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगमा परेको उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात हुँदा उजुरी तथ्यहीन वा काल्पनिक रहेको देखिएमा त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राखी लगत कट्टा गर्ने, तामेलीमा राखी लगत कट्टा भएको उजुरीको सम्बन्धमा पछि भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य गरेको थप सबुत प्रमाण फेला परेपछि त्यस्ता उजुरी उपर पुनः छानबिन गर्नमा बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी आन्यत्र सरुवा भइ गएको अवस्थामा पनि निज उपर भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेमा यस ऐन बमोजिम निज उपर अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
कारबाहीको लागि अख्तियारसँग समन्वय
संविधान र संघीय कानुनअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै उजुरी पर्न आएमा वा उजुरी परी अनुसन्धान भइरहेको भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त उजुरीको कामकारबाही फाइल माग गर्दा आयोगले उजुरीको अनुसन्धानसहतिको सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनु पर्ने प्रदेश जनलोकपाल ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उजुरी पठाइएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र उजुरी पठाएपछि उजुरीको लगत आयोगबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पाइएको अवस्थामा निजलाई अबिलम्ब निलम्बन नगरिएमा सबूत प्रमाण नष्ट वा लोप हुननसक्ने मनासिव कारण देखिन आएमा आयोगले त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई तत्काल निलम्बन गरी जानकारी गर्न अख्तियारवाला समक्ष लेखि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।प्रदेश सभा सदस्य वा मन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भएमा सोको सम्पुर्ण जानकारीसहित प्रदेश सभा सदस्यको हकमा सभामुख तथा मन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगको अकार
प्रदेशमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य रहने गरी प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । जनलोकपालको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षमा प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवलाई सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा महिलासहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्ने सर्त राखिएको छ । नियुक्त भएको ५ वर्षसम्म कार्य अवधि रहने जनलोकपाल आयोगका अध्यक्षको सुविधा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र सदस्यको सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह तोकिएको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरूको योग्यतामा नेपाली नागरिक, कानुन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन वा अन्य विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, न्याय, कानुन, राजश्व, व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा १० वर्ष काम वा अध्यापन गरी ख्याती प्राप्त गरेको वा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा १० वर्ष नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गरी ख्याति प्राप्त गरेको, उमेर ४० वर्ष पूरा गरेको तोकिएको छ ।प्रदेश मुकाममा आयोगको कार्यालय राखिने, आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने, आयोग सक्षम बनाउन प्रदेश निजामती, प्रदेश प्रहरी सेवा तर्फका कर्मचारी राखी सूचना संकलन इकाइको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
