हेटौंडा । केन्द्रमा सत्ताका लागि ठूलाहरूको हानाथाप चलिरहँदा गाउँमा साधारण छाप्रो बनाएर जेनतेन जीवन धानिरहेका मकवानपुरका करिब ४० हजार सुकुम्बासी यसपटक पनि हेरेको हेर्यै भए । किनकि, भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न यसअघि १५ वटा आयोग बनिसकेका छन् । ती आयोगबाट पुर्जा हात नपरेपछि उनीहरू चिन्तित छन् ।
तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरले जिल्लामा हालसम्म ५ पालिकाबाट संकलन भएको भूमि समस्याको लगत संकलनको तथ्यांकअनुसार कुल ४० हजार ४ सय ६९ परिवार भूमिसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको पाइएको छ । सरकारी नीति/निर्णयानुसार नै मकवानपुरका एक उपमहानगर र ४ गाउँपालिकामा पुर्जा वितरण कार्य अन्तिममा पुगिसकेको थियो । तत्कालीन आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हेटौंडा उपमहानगरमा भूमिहीनको संख्या ३ हजार १ सय ५० छ भने अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ६ हजार ८ सय ११ गरी कुल ९ हजार ९ सय ३१ छ ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा १ सय ८७ भूमिहीन रहेको पाइएकोमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने ३ हजार ९ सय २१ गरी भूमिहीन र अव्यस्थित गरी ४ हजार १ सय ८ रहेको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग मकवानपुरको तथ्यांक छ । मनहरी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो पालिकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको बताएको छ । मनहरी गाउँपालिकामा ६ सय ८८ भूमिहीन नागरिक रहेकोमा अव्यवस्थित नागरिकको संख्या ७ हजार ४ सय ९२ गरी कुल भूमिहीन तथा अव्यवस्थित नागरिक ८ हजार १ सय ८० रहेको लगत संकलन गरिएको थियो ।
पूर्वी मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकामा ८० परिवार भूमिहीन, ७ हजार २० परिवार अव्यवस्थित बसोबास गरी ७ हजार १ सय नागरिक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएको तथ्यांक छ भने सबभन्दा धेरै लगत संकलन भएको गाउँपालिका बकैया रहेको पाइएको छ । बकैयामा ४ सय ५० भूमिहीन परिवार रहेको तथ्यांक छ भने १० हजार ४ सय अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक पहिचान गरी लगत संकलन गरिएकोमा कुल ११ हजार १ सय ५० नागरिक रहेको तथ्यांक छ ।
भीमफेदी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र थाहानगर र कैलाश गाउँपालिकामा लगत संकलन तयारीको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । तर, सरकार परिवर्तनसँगै भूमिसम्बन्धी समस्या आयोग खारेज भएपछि लगत संकलनलगायत कामहरू जहाँ पुगेको थियो, त्यही स्थितिमा बिराम लागेको छ ।
मुलुकमा सरकार फेरबदलले भूमिहीन, अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीलाई असर प¥यो । साउन महिनाभरमा लगत संकलन सकाएपछि असोजमा आफ्नो हातमा जग्गाधनी पुर्जा आउला भन्ने सपना बुनेका नागरिकको यसपटकको सपना पनि केवल सपनामै सीमित रह्यो । भूमि आयोगबाट खटिएका कर्मचारीले जग्गाको नापजाँच गरे । सबै विवरण भरेर अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा असोज पहिलो साताबाट पुर्जा बाँड्न थालिने भनेर आयोगले दिएको आश्वासन पूरा हुन नपाउँदै नयाँ सरकारको आवागमनसँगै आयोग खारेज भयो ।
पुनः भूमि आयोग गठन भएको खबरले मकवानपुरका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकमा उत्साह थपिएको पाइन्छ । पुरानो आयोगले पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्र पुर्जा बितरण गरिसक्ने नवगठित आयोगको दाबी छ । जसअनुसार मकवानपुरमा लगत संकलन भएका परिवारले भूमिसम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति पाउने आस छ ।
नयाँ गठन भएको आयोगबाट भूमिहीनलाई जग्गा बितरण गर्ने प्रक्रिया शुरू हुने नवगठित आयोगले जनाएको छ । सरकारपिच्छे आयोग बन्ने तर काम नहुने प्रवृत्तिका कारण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको मकवानपुरका भूमि अधिकारकर्मी कमलचन्द्र सुमनले बताउनुभयो ।
साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको आशाको केन्द्र बनेर गठन भएको आयोग खारेजीले निराश रहेका नागरिकमा फेरि आश ब्युँतिएको छ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेसँगै भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाखौं नागरिकको आशा निराशामा परिणत भइसकेको अवस्थामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको हितको लागि भन्दै नयाँ सरकारले केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ ।
