वीरगन्ज । यो वर्ष सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र विभूषणबाट सम्मान गर्ने भएको छ । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर आइतबार मानपदवी, अलङ्कार र विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यसपटक पनि पदक वितरणको मामिलामा सरकार यसअघिका वर्षहरूमा झैं विवादमा फसेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूचीमा कालोसूचीमा परेका एक व्यवसायीको नाम पनि परेको छ । सरकारबाट मल ल्याउने ठेक्का पाएर पनि मल नल्याएको आरोपमा कालोसूचीमा परेको होनिका मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक हुमनाथ कोइरालाको नाम पनि परेको छ । ठेकेदार कोइरालाको नाम प्रबल जनसेवाश्री विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सूचीमा परेकोे छ । होनिका मल्टिपललाई गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसवर्ष पदक पाउने व्यक्तिको नाम गत असार २० गतेभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने भए तापनि असारको अन्तिम सातामा आएको देउवा नेतृत्वको सरकारले आफूखुसी पदक वितरण गरेको आरोप लागेको छ । समाज र राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिभन्दा पनि दलीय आधारमा पदक वितरण गरिएको भन्दै पदक पाउने केही व्यक्तिहरूले उक्त पदक नलिने घोषणा नै गरेका छन् ।

पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भएपछि पत्रकारहरू हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत, कृष्णज्वाला देवकोटा र कार्टुनिस्ट रविन सायमीले सरकारले घोषणा गरेको पदक नलिने घोषणा गर्नुभएको छ ।

पदक पाउनुअघि राज्यले सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्ने चलन भए पनि यसपटक भने आफूखुसी पदकका लागि नाम राखेको भन्दै पत्रकार थापाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसअघि पनि मलाई पदकका लागि सोधीखोेजी गरेको थियो । मैले पटक–पकट अस्वीकार गरेको थिएँ । तर, यसपटक भने मलाई सोध्दै नसोधी पदक पाउनेको लिस्टमा मेरो नाम राखिएछ, मैले यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

यसअघिको सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिको अधिकांशको नाम हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले हतार–हतारमा आफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा चाकडी गर्नेहरूलाई पदकमा सिफारिस गरेको आरोप जनस्तरबाट लागेको छ ।

पदक अस्वीकार गर्ने काटुनिस्ट सायमीले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले दलीय भागबन्डामा वितरण गरिएको पदक लिन अस्वीकार गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ । राज्यले वितरण गर्ने पदक निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने हो तर हामीकहाँ दलीयरूपमा वितरण हुने भएकाले यसको महत्व घट्दै गएको अधिवक्ता कमल इटनी बताउनुहुन्छ ।

यसपटक नेपाल रत्नबाट दिवंगत प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विभूषित गरिने भएको छ भने राष्ट्र गौरव दिवंगत नेता सुवर्णशमशेर र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल विभूषित गरिने भएको छ । त्यसै गरी, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी पाँच जनालाई प्रदान गरिने भएको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणादेखि दिवंगत स्वरसम्राट नारायण गोपालसम्म परेका छन् । सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणी ३९ जनालाई प्रदान गरिने भएको छ । जसमा प्रदीप नेपालदेखि पूर्वमेयर पीएल सिंहसम्मको नाम परेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको विभूषण तथा पदकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको नाम पनि समावेश छ । दाहाललाई सरकारले सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट विभूषित गरिने भएको छ ।

त्यसै गरी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका दिवंगत पिता मंगलकुमार उपाध्याय प्रबल जनसेवाश्रीबाट सम्मानित हुनुहुने भएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको विभिन्न पदक पाउनेमा पत्रकारहरु पनि समेटिएका छन् । जसमा कांग्रेस निकटका पत्रकारहरूको वर्चस्व रहेको छ ।

समाज र राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सम्मानस्वरूप संविधान दिवसको अवसर पारेर पदक दिने घोषणा गर्ने परम्परा रहेको छ । तर, पदक वितरणमा दलीय गन्ध देखिएको र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि आसेपासलाई नै पदक वितरण गरिएको भन्दै पदक पाउने व्यक्तिहरूले नै पदक नलिने घोषणा गर्नुले पदकको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।