वीरगन्ज । सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको १३ वर्ष भइसक्दा पनि अझै २३ जिल्ला साक्षर जिल्ला हुन सकेको छैन । साक्षरता अभियानमा हालसम्म ५४ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा साक्षरता अभियानलाई समावेश गरी झन्डै ३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्दा समेत यो अभियानले सफलता पाउन सकेको छैन ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार प्रदेश–१ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, प्रदेश–२ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, वागमती प्रदेशको काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेकोे छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ७० स्थानीय तह अझै साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन । हालसम्म ४ सय ८३ स्थानीय तहमात्र साक्षर घोषणा भएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यो वर्षमात्र साक्षर महानगर घोषणा गरेको हो । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले साक्षर घोषणा कार्यक्रम सरकारको निरन्तर प्रक्रियामा रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘साक्षर हुन नसकेका जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम अघि बढाउनेछौं ।’
सरकारले चासो नदेखाउँदा साक्षर जिल्ला र स्थानीय तह घोषणा हुन ढिलो भइरहेको गुनासो बाक्लिएको सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अभियानलाई सफल बनाउने दायित्व स्थानीय तह र जिल्लाको भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा दिएको छ ।’
यसअघि सरकारले २०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी लगातार ६ वर्षसम्म राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । २०६७ सालमा प्रत्येक निरक्षरको स्थलगत घरधुरी सर्वेक्षण गरी नामनामेसी विवरण सङ्कलन गरेको थियो । २०७५ असारसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषित भएका थिए । पछिल्लो तीन वर्षमा ७ वटा जिल्लामात्र साक्षर घोषणा भएका छन् ।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९० प्रतिशत जनसंख्या साक्षर हुनुपर्छ । पूर्णसाक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर हुनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न मुख्य अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघले नीति निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारले कार्ययोजना तयार गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वय गर्ने गरी अवधारणा तयार गरिएको थियो ।
२०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५१ लाख ७३ हजार नागरिक निरक्षर थिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तैपनि स्थानीय र जिल्लाले साक्षर घोषणा गर्न अनिक्षा देखाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयले साक्षरता कक्षामा सहभागी निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, शून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क र अक्षर लेख्न सक्ने, १ देखि १०० सम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न र बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यवक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन जान्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउन सक्नेसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
