वीरगंज । सुधिर कुमार प्रजापति । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
अर्को शब्दमा भन्नू पर्दा मोैद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो जुन राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने गर्छ। समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वयको जरुरी छ । हालको अवस्था हेर्दा वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । यद्यपि परिलक्षित दरमा मुद्रास्फीति कायम गर्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय बढाउनुपर्छ ।
२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत आधारशिला तयार भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ आएसँगै आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था भयो । आवधिक समीक्षाका यी व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् ।
केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिहरूले आम रूपमा वित्तीय बजारलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, समावेशी वित्तीय पहुँचको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति भने असाधारण परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको हो, जुन सार्वजनिक हुँदा लगातार चार महिनासम्म लकडाउन थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र नैराश्य छाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा गर्दै ब्याजदर घटाउने काम गर्यो ।
कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सार्दै व्यवसाय र बैंकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्यायो । बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको हो । यसैको परिणामस्वरूप वास्तविक क्षेत्र पनि चाँडै लयमा फर्किन थाल्यो, उत्पादन तथा कारोबार क्रमशः बढ्दै गए, कर्जाको माग र प्रवाह उच्च रह्यो । आर्थिक वर्षका एघार महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भयो । एघार महिनाको आयात मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैका पछाडि मौद्रिक प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका रह्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । पुँजी वृद्धिको त्यो कदमकै परिणामस्वरूप जोखिम वहन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको क्षमता सुदृढ भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र अक्विजिसन पनि तत्पश्चात् उल्लेख्य भयो । पुँजी वृद्धि के कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही टिप्पणी आजपर्यन्त भइरहेका छन् । यस्ता सुझावहरूलाई भने भावी मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ । यसबीच ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषयले आधुनिक मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रको प्रस्थानविन्दुको काम गर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा भएका केही ‘फ्रिक्सन’ का कारण यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा आधुनिकीकरणको सुरुआत भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेन्चर जारी गर्न लगाउने विषयले मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको विकासमा सार्थक योगदान पुर्याउन थालेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको ‘मच्युरिटी’ मा देखिने बेमेल, ब्याजदरमा आउने उतारचढाव र लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने वैकल्पिक अवसरको काम डिबेन्चरले गर्न थालेको छ । बजारले सुरुसुरुमा डिबेन्चरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज रूपमा लिएको थिएन तर आज स्वस्फूर्त रूपमा जारी गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकले गर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था दीर्घकालीन महत्त्वका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई यसले पुष्टि गरेको छ ।
ब्याजदर स्प्रेड गणनामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश स्तरमा गर्नु तथा पुनर्कर्जाको उपलब्धता वित्तीय पहुँचमा पछाडि परेकासम्म पुर्याउनु आदि मौद्रिक नीतिले केही वर्षयता गरेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना उद्यम एवम् व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजाने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउनेछ ।
देशको आर्थिक सुदृढीकरण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र विशेष गरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार भएको हुँदा हालको मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलताको उचित व्यवस्थापन, कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई सहुुलियत, मूलतः पूँजीबजारलगायत शेयरबजारलाई थप सुुदृृढ र स्थिर बनाउने कार्य होस्, खुुम्चाउने र निरुत्साहित हुुने कार्य नहोस् भन्नेतर्फ सबैको अपेक्षा भए तापनि शेयरबजारलाई कमजोर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरेको देखियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शेयरबजारमा साना लगानीकर्ताको उपस्थिति वित्तीय चेतना र साक्षरताको अभावले न्यून छ । यसले न त सरकारको राजस्व अभिवृद्धि हुुन्छ न त देशमा पूँजीको पर्याप्तता एवं उपलब्धता नै हुन्छ ।
मौद्रिकनीतिको लक्ष्य कोभिडले आक्रान्त पारेको देशको आर्थिक पुुनरुत्थान र आर्थिक स्थायित्व नै रहेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ भनिए तापनि खाद्यान्न, तरकारीलगायत वस्तु मूल्य आकाशिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत मौद्रिक एवम् नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको छ ।
महामारीको संक्रमण कायमै रहेकाले पर्यटनलगायत अति प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा थप समय लाग्ने देखिएको छ । महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकातर्फ नियामकीय सहजीकरण र सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्पm वित्तीय स्थायित्वका साथै बा≈य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने अवस्था छ ।
चालू आवको नीतिमा गत आर्थिक वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना तत्काललाई राम्रो पक्ष भए तापनि यसले ऋणी तथा बैकलाई थपभार पर्ने र यदि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप जोगाउने जोखिम बढ्न सक्छ । वर्तमान मौद्रिक नीति बढी राहत र सुविधामा केन्द्रित भएको देखि तापनि कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावितलाई भने अल्पकालीन रूपमा केही राहत महसूस भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यदि कर्जा खराब भयो भने निक्षेप फिर्ता दिन कठिन हुन सक्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हालका दिनहरूमा ऋणपत्र जारी गर्नेको लहर नै चलेको छ । यसरी निरन्तर दायित्व मात्र सृजना गरी स्रोत संकलन गर्ने परिपाटीले सही सदुयोगमा बैंकिङ क्षेत्र चुक्यो भने संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्न जाने र सर्वसाधारणको निक्षेप समेत धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई एकातिर निर्देशित कर्जाको भार थोपरिएको छ भने अर्कोतर्पm आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्छ ।
मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा सुशासन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, सेवाको गुणस्तर, कर्मचारी उत्प्रेरणा र सुविधा एवं सुरक्षा, निक्षेप र कर्जा सुरक्षाको स्पष्ट कार्ययोजना, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय र सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना हुन् । त्यस्तै, बैंकहरूको वर्गीकृत लगानी क्षमता र स्रोत संकलनको अवस्था एवं सम्भाव्यता, खोज तथा अनुसन्धान, सबै प्रकारका बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्ययोजना पनि पाइँदैन । आर्थिक पुनरुत्थानको विस्तृत योजना एवं मर्जरपछिको समस्याबारे पनि मौद्रिक नीति चुकेको छ ।
वर्तमान मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू जस्तै ब्याज कोरिडोर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षणमा जोड, बंैकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापना, वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायी बनाउनेजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । वाणिज्य वैंकहरूलाई गाम्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिने, ताालीम र दक्ष जनशक्ति विकासमा जोडजस्ता पूर्ववत् कुुरालाई समेटेको छ ।
तर, कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरस पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अनुभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायतले यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । जबसम्म वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कडाइ र सुशासनमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न कठिनाइ हुुनेछ भन्ने कुुरामा कनै अत्युुक्ति नहोला ।
वीरगंज संजाल
