वीरगन्ज । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको स्थायी कमिटीले असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसिएको छ ।पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन गरिएको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यन्वयन गर्ने क्रममा पार्टीको संगठन २०७५ जेठ १ गतेको अवस्थामा फर्कदा नेकपा माओवादीबाट एमालेमा आएका नेताहरुको भने जिम्मेवारी खोसिएको हो ।बैठकले ०७५ जेठ २ अघिकै संरचनामा पार्टीलाई लैजाने निर्देशन दिएपछि माओवादीबाट आएकाहरु स्थायी कमिटी सदस्यमात्रै भएका छन्। १० बुँदे कार्यान्वयनका अन्य मापदण्डहरु पनि निर्माण गर्ने बताइएपनि तत्काललाई उनीहरुको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्यमा सीमित भएका हुन् ।मंगलबारको बैठकबाट एमालेका जेठ २ अघिका पार्टी संरचना हुवहु पुर्नजीवित भएपछि उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै भएको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनले तत्काल उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै भएपनि जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने बताएका छन् ।
२०७५ जेठ २ अघि जुन कमिटीका जति सदस्य थिए, जस्ताको तस्तै व्यूतिएका छन् । बैठकबाट पार्टीका प्रदेश कमिटीहरु पनि जेठ २ कै अवस्थामा फर्किएका छन् । पार्टी छाडेर नगएका जिल्ला अध्यक्षहरु पनि पुर्नस्थापित भएका छन् ।मंगलबारको निर्णयबाट प्रदेश १मा इन्चार्जका रुपमा भीम आचार्य, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा किरण गुरुङ, लुम्बिनीमा विष्णु पौडेल, कर्णालीमा युवराज ज्ञवाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावलले इन्चार्जकारुपमा प्रदेश कमिटी हाँक्ने भएका छन् ।यसअघि प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर एवं कमिटीको आकारसमेत बढाइएको थियो । प्रदेश १ मा इन्चार्जको जिम्मेवारी सुवास नेम्बाङ, २ मा रघुवीर महासेठ, बागमतिमा रामबहादुर थापा, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लुम्बनीमा शंकर पोखरेल, कर्णालीमा यामलाल कँडेल र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पार्टीभित्रको एकताको नयाँ सहमति अनुसार यी जिम्मेवारीबाट अब उनीहरु बिदा हुनेछन् भने पुरानै अनुहारले सम्हाल्ने छन् ।
जनसंगठनको हकमा पनि जेठ २ अघिकै संरचना व्युतँने छ । माओवादीबाट आएका नेताहरुको जिम्मेवारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा भने अहिले बनाइएको उच्चस्तरीय कार्यदलले खाका तयार गर्ने भएको छ ।मंगलबारको बैठकले ‘पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वयन कमिटी जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने । १० बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष प्रेसित गर्ने’, निर्णय १ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै १० बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलमा ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहेका छन् ।२०७५ साल जेठ २ गते सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नविकरण अगाडि बढाइने नविकरणको क्रममा एकीकरणको क्रममा आवद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नविकरण गरिने र २०७५ साल जेठ ३ पछि दिइएका नयाँ सदस्यहरूको पनि नविकरण असोज मसान्तसम्म गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज ४,५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने र पार्टीको १० औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर १०, ११ र १२ मा गर्ने निर्णय भएको छ।
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजबारे छलफल गर्न भदौ २५ र २६ स्थायी कमिटी र २७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आयोजना गर्ने, पार्टीका स्थानीय कमिटीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि देशैभर २०७८ साल कात्तिक ६ गते वडा अधिवेशन र कात्तिक ९ गते पालिका वा सो सरहका कमिटीको अधिवेशन गर्ने, पार्टीको पछिल्लो निर्णय सम्प्रेषण गर्नको लागि २०७८ साल भदौ १६ देखि २० सम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकहरूको उपस्थितिमा सबै जिल्लामा जिल्ला कार्यकर्ता भेला र जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यकर्ताको भेला आयोजना गरिने, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक भदौ १० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तथा यसलगायत अन्य निर्णय र यसको दूरगामी परिणाम र समसामयिक राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक स्थितिबारे प्रष्ट पार्न भोलि पार्टी अध्यक्षलगायत नेताको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् ।