विराटनगर । प्रदेश १ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट दुरुपयोग भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग र कृषकको नाममा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका शुक्रबार सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि २०७६ विपरीत कृषि अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ । कार्यविधिमा कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई समेट्ने उल्लेख छ । तर मन्त्रालयले वचत तथा ऋण सहकारीलाई कृषिको एक करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
मोरङको एक बचत तथा ऋण बहुद्देश्यीय सहकारीलाई दुध खरीद बिक्रीका लागि २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै दुई बहुद्देश्यीय सहकारीका लागि दुध ढुवानी सवारी साधन खरीदका लागि ८२ लाख दुई हजार समेत गरी एक करोड ४ लाख अनुदान दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले कार्यविधिले तोकेको भन्दा बाहेकका संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता लिन सुझाव दिएको छ ।
भ्रमणमा किसान भन्दा कर्मचारी बढी
किसानको विदेश अवलोकन भ्रमणमा मन्त्रालयको ४० लाख ५० हजार खर्च भएको छ । तर भ्रमणमा किसान भन्दा कर्मचारी बढी थिए । भारतको ९ दिने भ्रमणका लागि १२ कृषक र १३ जना मन्त्रालयका कर्मचारी जाँदा ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१२ किसानसहित २५ जनाको टोलीले गरेको भारत भ्रमणको पारदर्शिता प्रति प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ‘उद्यमी तथा व्यवसायिक किसानलाई भारतस्थित व्यवसायिक फर्महरुमा स्थलगत तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गर्न मन्त्रालयको २०७६ असार २९ गतेको निर्णयबाट १२ कृषक र १३ जना कर्मचारीसहित २५ जनाको ९ दिनको भारत भ्रमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी ४० लाख ५० हजार खर्च गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्यक्रममा कृषक छनौटको आधार पेस भएन । कृषकको लागि निर्धारित कार्यक्रमबाट कृषक भन्दा बढी सङ्ख्यामा कर्मचारी भ्रमण गराउनु उचित देखिदैन । यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
कर्मचारीलाई ९ लाख २७ हजार भत्ता
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा नियम विपरीत कर्मचारी बैठक भत्तामा १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक खरीद मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को बुँदा नम्बर ३ मा कार्यालय समय अघि वा पछि बैठक बसेको हुनुपर्ने र एउटै निकायका कर्मचारी मात्रै बस्ने बैठकमा भत्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले कर्मचारी बैठक भत्तामा मात्रै १९ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुरु गरेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाएको छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने विषयलाई पटक पटक दोहोर्याउनु नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा ‘म अघि बढ्छु’को खर्चमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
मन्त्रालयले ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा गतवर्षको १ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ समेत यो वर्षको २ करोड ३४ लाख २३ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सगरमाथा टिन्स क्लब गठन हुने सामुदायिक र संस्थागत ६ सय ५२ विद्यालयलाई बीउ पूँजी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ हजारका दरले ३२ लाख ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पनि प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
५७ औं प्रतिवेदनमा सुधार औंल्याएपनि मन्त्रालयले पुरानै शीर्षकमा पुनः खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
