वीरगञ्ज । चिनी उद्योगी र आयातकर्ता व्यापारीले सरकारकै मिलेमतोमा चिनीको मूल्यमा २० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको खुलेको छ । गएको बैशाखमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात सकिएपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको सहमतिमै व्यापारीहरूले चिनीमा २० रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको खुलेको हो । त्यसका लागि सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न नदिने र व्यापारीले १ अर्ब कमिसन दिने सहमति भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वैशाख ९ सहुलियतको ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न मा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र अर्थले रोकिदिएको छ भने यही मौकामा व्यापारीले भने चिनी आयात गरेर मनपरी मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । वैशाख ११ गतेदेखि साल्ट ट्रेडिङसँग भएको मौज्दात सकिएको र त्यसपछि ७३ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पर्ने चिनी व्यापारीले ९५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका छन्।
झण्डै चार महिनादेखि सहुलियतको चिनी आयातको फाइल अर्थमा अड्काएको मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् । ‘हामीले वैशाख ९ मा पठाएका हौं चिनी धेरै खपत हुने चाडपर्व पनि आउन लागिसक्यो तर अर्थबाट सहमति आएको छैन,’ सहायक प्रवक्ता केसीले भनिन् ।अर्थबाट स्वीकृतिपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र बल्ल चिनी आयातको बाटो खुल्ने उनले बताइन् । ठेक्का प्रक्रियाबाट चिनी आउन कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने र त्यतिबेलासम्म दशैँ शुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुन्छ । यसलाई किलोमा हिसाब गर्दा वार्षिक चिनीको खपत २५ करोड लाख हो । नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक १२ उद्योगबाट ८० हजार मेट्रिकटन मात्रै चिनी उत्पादन हुन्छ ।वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनीको आयात र उत्पादनमा सीमित समूह मात्रै रहेकाले एक किलोमा एक रुपैयाँ मात्रै चलखेल गर्दा पनि त्यो रकम २५ करोड हुन्छ । तर किलोमै २० रुपैयाँले मूल्य बढाइदिँदा व्यापारीले चिनीमा ५ अर्ब हाराहारीमा असुल्छन् । व्यापारीले असुलेको त्यही रकमबाट ओली सरकारले आधार रकम कमिसन स्वरुप मागेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । ‘मूल्यवृद्धिबाट हुने कमाईको आधा आधा हिस्सा व्यापारी र नेतृत्वले बाँड्ने सहमति भएको जानकारी आएको छ’, स्रोत भन्छ, ‘त्यसैका लागि सहुलियतको चिनी आयातको फाइल अड्काउने काम भएको छ ।’
त्यसो त ओली सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेकेर चिनी उद्योगीलाई पोस्ने र कमिसन असुल्ने गरेको पहिलो पटक भने होइन । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि अर्थ मन्त्रालयले चिनीमा यस्तै झेल गरेको थियो । सहुलियतको चिनी खरिद गर्ने वाणिज्यको प्रस्ताव लामो समय अर्थले थन्क्याएपछि बजारमा चिनीको भाउ एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको थियो । मूल्य बढेसँगै उक्त आर्थक वर्षको दुई महिनामा चिनीको अस्वाभाविक आयात चुलिएको थियो ।
उक्त आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै पाँच करोड ५ लाख १० हजार ७७ किलो चिनी नेपाल भित्रिएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष सोही समयमा एक लाख ६८ हजार किलो मात्रै चिनी आयात भएको थियो । बजारमा चिनी नभएको मौका पारेर झण्डै चार महिनालाई पुग्ने चिनी व्यापारीले गत वर्ष दुई महिनामै भित्र्याएका थिए ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष व्यापारीले कमाएको मुनाफाबाट अढाई अर्ब ओलीले असुली सकेका छन् । यो वर्ष अढाई अर्बको सहमति भएपनि सबै रकम बुझीनसकेको स्रोतको दावी छ । ‘ब्यापारीले अग्रिम कमिसन बुझाउन नमानेका कारण यो वर्षको कमिसन बुझ्न बाँकी छ’, स्रोत भन्छ । यो वर्ष बीचमै सरकार फेरिएपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा ओलीलाई कमिसन बुझाउने नबुझाउने कुरा भर पर्ने स्रोत बताउँछ । यो सरकारले पनि सहुलियतमा चिनी खरिद गर्ने फाईल रोकेर चर्को मूल्य असुल्ने ब्यापारीलाई कारबाही नगरेमा कमिसन यही सरकारलाई दिनुपर्ने अबस्था आउँछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हैन अब मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्नुपर्छ, सहुलियतको चिनी खरिद हुन्छ भन्ने भयो भने ओलीको पालामा व्यापारीले असुलेको रकमबाट कमिसन उनैलाई जान्छ ।’
बैशाख ११ मै साल्ट ट्रेडिङ्गसँगको चिनी सकिएपछि व्यापारीले एकैदिनमा तीन रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेका थिए । चिनीको मूल्यबारे बजार निरीक्षण गरिरहेका वाणिज्य विभागका एक अधिकारीका अनुसार त्यसयता किलोमा एक÷दुई÷तीन रुपैयाँ गर्दै चिनीको भाउ ९५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । चिनीको मूल्य बढाइएको बारे लिखित र मौखिक थुप्रै उजुरी परेपछि मूल्य बढ्नुको कारणबारे विभागले नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाललाई लिखित पत्र काटेको पनि थियो । विभागको ताकेतापछि अग्रबार विभागमा उपस्थित भएपनि उनी फर्किएलगत्तै चिनीको मूल्यबारेको कारबाही रोक्न वाणिज्य मन्त्रालयमा सरकारकै माथिल्लो निकायबाट मौखिक निर्देशन भएको थियो । ‘फलानो मान्छेलाई विभागले पत्र काटेको रहेछ, अहिलेलाई थप अघि नबढ्न भन्नुहोला,’ विभागको कारबाही रोक्न तत्कालीन ओली सरकारको उच्च तहको व्यक्तिको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
