वीरगञ्ज ।कारवाही टुंगो लगाउनु पर्ने रकम दुई खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड एक लाख रूपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण वक्यौता, राजश्व वक्यौता,

शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम त्यति पुगेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार लेखा परीक्षण वक्यौता १८ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रकम पुगेकोमा १४ अर्ब ४९ करोड २६ लाख कोभिड-१९ को कारण र तीन अर्ब ७० करोड ९ लाख स्रेस्ता पेश नगरेका कारण वक्यौता रहेको हो । यसरी कारवाही गर्नुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड ६ लाख पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम १.८१ प्रतिशतले बढेको छ ।