वीरगञ्ज । सरकारमा सहभागी भएको दुई महिना नबित्दै प्रदेश २ मा कांग्रेसका दुई मन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । योजना बाँडफाटको विषयमा कुरा नमिल्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच विवाद सुरु भएको हो । बजेट बाँडफाँट तथा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर दुवैजनाबीच विवाद भएको हो ।मन्त्रीद्वयको विवाद उच्च अदालत जनकपुर पुगेको छ । सिँचाइसम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि श्यामलाल पासवानले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका छन् ।

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधिश बिनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई भदौ ७ मा छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७८ अनुसार प्रदेशभित्रका सिँचाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख छ ।तर सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि दुवै मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको हो । आफ्नो मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन र भूमिगत सिँचाइका कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ ।

मन्त्री शर्माले सो कार्यालय आफूअन्तर्गत हुनुपर्ने दाबी गर्दै पत्राचार गरेका छन् । उनले साउन २५ मा मातहतका कार्यालयालाई पत्र पठाई आफ्नो निर्देशनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन भनेका हुन् । दुवै मन्त्रालयले आफू मातहत रहेको दाबी गर्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीमा समेत अन्यौल बढेको छ ।पार्टीभित्र विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै पार्टी जसपाका केही मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्दै जेठ २६ मा विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।