वीरगन्ज । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पर्नेगरी नेपाल सरकारले झन्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लगेको छ । सरकारले एकमुष्ट ठूलो रकम लगेसँगै प्राधिकरणलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने देखिएको छ ।

गत जेठ १५ गते सरकारले जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको हो ।

सरकारले जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशको ३९औं दफामा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम खर्च भएको रकम’ भन्ने शब्दहरू र ‘असार २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘साउन २५ गतेभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।’

यसअघि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) को १ नम्बर बुँदामा कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमबाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख थियो ।

यसको अर्थ प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकमबाट कार्यक्रम बनाएर त्यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएपश्चात कोषमा बाँकी रकममध्ये ५० प्रतिशत आफ्नो खातामा राखी अन्य रकम सरकारको खातामा दाखिला गर्दा हुन्थ्यो ।

तर, नयाँ प्रावधानले कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र त्यसकाे ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बनाएको छ ।

आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम कोषमा सञ्चित राखी बाँकी अन्य रकम नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको हो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले साउन २५ गते नै उक्त रकम सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा रकम दाखिला गरिदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताएका छन् ।

योसँगै प्राधिकरणलाई चालु आवमा बजेट कार्यान्वयनमा लागि एक अर्ब ९० करोड कम हुने देखिएको छ । चालु आवमा प्राधिकरणले कुल १४ अर्ब ६७ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी हुने आयोजनाका लागि सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भने, प्राधिकरणको कोष परिचालन गरी हुने कार्यक्रमका लागि कुल सात अर्ब चार करोड छुट्याएको छ । त्यसमा हाल सरकारले प्राधिकरणको कोषको रहेको रकम लगेको हो ।

त्यो हुँदा चालु आवमा ७ अर्ब ४ करोडको बजेटमा प्राधिकरणमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अपुग भएको छ । यसरी बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने गरी सरकारी खातमा पैसा दाखिला भएसँगै प्राधिकरणले उक्त अपुग रकमका लागि सरकारसँग माग गरिसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।

‘प्राधिकरणले बजेटका लागि अपुग रकमको लागि माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘ऐनमा नै सरकारले रकम दिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्दै नयाँ आर्थिक अध्यादेश आएको छ । त्यसैका आधारमा हामीले सरकारी खातामा पैसा दाखिला गरेका हौं । साथै सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि रकम अपुग भएको खण्डमा माग्नसक्ने भनेकाले हामीले पत्र पठाएर पैसा माग गरेको हौ ।’

हुन त प्राधिकरणले नयाँ आर्थिक अध्यादेशमा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा भएको संशोधनले प्राधिकरणले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नै संकुचित हुने भन्दै संशोधनका लागि अनुरोध गर्ने विषयमा प्राधिकरण बोर्डबाटै निर्णय भएको थियो ।

त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर संशोधनका लागि अनुरोध गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।