• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / Breaking News

    स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न खोज्नु संविधानविपरीत

  • वीरगंज संजाल
  • २३ श्रावण २०७८, शनिबार ०७:१५
  • २७५७

    वीरगन्ज । स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने गृहकार्य अघि बढाउने भन्दै सत्तारूढ गठबन्धले गरेको निर्णय संविधानविपरीत रहेको पाइएको छ । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउने बेहोरासहितको साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ ।

    कार्यदलले गरेको सो प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भनिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायतका गठबन्धनबाहेकका अन्य दलले भने सरकारको सो प्रस्ताव स्थानीय तह कमजोर बनाउने खेलका रूपमा आएको दाबी गरेका छन् ।

    ‘स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने खेल’

    संविधानका जानकारहरूका अनुसार कार्यदलले गरेको सो निर्णय संविधानविपरीत देखिएको हो । नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सोही धाराको उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले गरेको सो प्रस्ताव संविधानविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेको छ । एमालेले संविधानविपरीतको सो निर्णय सच्याउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

    संविधानका जानकारका अनुसार संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानले पनि तिनैवटा तहलाई छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा राखेको छ । कानुनविद्ले संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकार वा कसैले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्न नसक्ने बताएका छन् ।

    संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन भने बनाउन सक्छ । तर, प्रदेशलाई स्थानीय तह मातहत राख्नेगरी केन्द्रीय सरकार वा अन्य कसैले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारको भनाइ छ । यस्तै, संविधानले नै तीनवटै तहका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको, अनुसूची ६ मा प्रदेशको र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

    एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा उल्लेखित स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नेगरी गरिएको निर्णय संविधानको बर्खिलाप रहेको बताएका छन् । उनले यसको लागि संविधान संशोधनले मात्रै नपुग्ने र व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने बताए । ‘ं यसका लागि संविधान संशोधनले मात्र पुग्दैन व्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, नेकपा एमाले सुरुदेखि नै यो अवधारणाको विपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै विचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले विचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

    नेता भट्टराईका अनुसार तहगत शासकहरूमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादका कारण मुलुक समस्यामा नपरोस् र एक तह र अर्कोबीचमा टकराव नहोस् भन्न तिनै तहलाई संवैधानिक रूपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँट गरिएको हो । ‘सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्नेछ,’ एमाले नेता भट्टराईले भने ।

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने विषय गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।

    थापाले ‘राष्ट्रका लागि बोझ बनेको प्रदेश तह खारेज गरी स्थानीय तहलाई अझ बढी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न तुल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रस्ताव आउनु दुःखद भएको बताउँदै सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड रहेकाले स्थानीय तहलाई अझै स्वतन्त्र राख्नुपर्ने जिकिर गरे ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • वीरगन्ज महानगरपालिकामा साउन १३ गतेदेखि वर्षे विदा
  • ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक लोकराज भट्ट असार महिनाको ‘उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी’ घोषित
  • अनेरास्ववियु पर्साद्वारा ठाकुरराम क्याम्पसमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
  • संविधान संशोधन गर्न बनेको ‘शक्तिशाली’ सरकार विधेयक समेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    वीरगन्ज महानगरपालिकामा साउन १३ गतेदेखि वर्षे विदा

    ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक लोकराज भट्ट असार महिनाको ‘उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी’ घोषित

    अनेरास्ववियु पर्साद्वारा ठाकुरराम क्याम्पसमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

    संविधान संशोधन गर्न बनेको ‘शक्तिशाली’ सरकार विधेयक समेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा

    सिम्रौनगढमा आगलागी, एक घर पूर्णरूपमा नष्ट

    नेसनल एकेडेमी क्याम्पसको २५ औं वार्षिकोत्सवमा विद्यार्थीलाई कपडा वितरण

    कैलालीको लम्कीचुहामा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण शिलान्यास सम्पन्न

    बारामा क्रीकेट मैदान नजिक युवककाे शव फेला

    नेपाली कांग्रेसमा सयौंको पार्टी प्रवेश

    वीरगन्ज लेडिज सर्कल ३ द्वारा नारायणी अस्पतालमा फलफुल वितरण

    संविधान संशोधन गर्न बनेको ‘शक्तिशाली’ सरकार विधेयक समेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा

    सिम्रौनगढमा आगलागी, एक घर पूर्णरूपमा नष्ट

    नेसनल एकेडेमी क्याम्पसको २५ औं वार्षिकोत्सवमा विद्यार्थीलाई कपडा वितरण

    कैलालीको लम्कीचुहामा सह–लगानी खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरण शिलान्यास सम्पन्न

    बारामा क्रीकेट मैदान नजिक युवककाे शव फेला

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    वीरगन्ज महानगरपालिकामा साउन १३ गतेदेखि वर्षे विदा

    News

    ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक लोकराज भट्ट असार महिनाको ‘उत्कृष्ट ट्राफिक प्रहरी’ घोषित

    News

    अनेरास्ववियु पर्साद्वारा ठाकुरराम क्याम्पसमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न

    News

    संविधान संशोधन गर्न बनेको ‘शक्तिशाली’ सरकार विधेयक समेत पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा

    News

    सिम्रौनगढमा आगलागी, एक घर पूर्णरूपमा नष्ट

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑