वीरगन्ज । लोकतान्त्रिक राजनीतिको विरासत बोकेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा महिला कहिले पुग्लान्? आसन्न १४ औं महाधिवेशनको तयारीमा रहेको कांग्रेसभित्र नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने महिलाका बारेमा उति चर्चा हुन्न, पदाधिकारीकै लागि भनेर महिला नेताहरूको त्यति दौड देखिएको छैन पनि।
तर स्थापनाको ७५ वर्ष पार गर्दै गरेको कांग्रेसले आउँदो १४ औं महाधिवेशनबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै महिला प्रतिनिधित्व भने गराउँदैछ। विधान संशाेधन गरेरै सो पार्टीले कांग्रेसका हरेक निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेसँगै महिलाहरूलाई नेतृत्वमा उक्लिने पनि बाटो खुलेको हो।
मुलुकको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलका सबै तहमा महिला प्रतिनिधित्व एक तिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
तर, संविधान लेखनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको प्रावधान भने लत्याउँदै आएका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा दलसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार महिला सहभागिता देखिदैन।
यद्यपि,सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनबाट भने कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल्लो तहका विभिन्न काय समितिहरूमा महिलाको सहभागिता दलसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सुनिश्चित हुने निश्चित जस्तै छ।
कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशन विगतको तुलनामा यसपटक फरक ढंगले आयोजना गर्दै छ। ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६४ सदस्यको निर्वाचन गर्दै आएको कांग्रेसले आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६४ सदस्य थपेर एक सय ६९ पुर्याएको छ।
त्यसमध्ये समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा ३३ जना मनोनीत हुनेछन् भने एक सय ३५ जना निर्वाचित हुने छन्। यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको पदेन सदस्य बनाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेसको विद्यमान संरचनाहरूमध्ये अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मात्र २० प्रतिशत तथा जिल्ला कार्यसमिति र क्षेत्रीय कार्यसमितिमा २५ प्रतिशतमात्रै महिला सहभागिता रहेको छ।
‘अहिले केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता २० प्रतिशत र क्षेत्र, जिल्ला कार्यसमितिमा २५ प्रतिशत हाराहारी छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘आउँदो महाधिवेशनबाट कांग्रेसका हरेक संरचनाहरूमा संविधानले अनिवार्य भनेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्ने हामीले विधानमै व्यवस्था गरेका छौं।’
कांग्रेसको विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिका १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक महिला सहमहामन्त्री अनिवार्य गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति र महामन्त्री दुई–दुई जना र सहमहामन्त्री आठ जना (समावेशी क्लस्टर) निर्वाचित र कोषाध्यक्ष मनोनित गरेर १४ जना पदाधिकारी रहने छन्।
कांग्रेसको नयाँ विधानले आठवटै संरचनामा एकतिहाइ महिला सहभागिता रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तिमा पनि ५६ जना महिला सदस्यको प्रवेश हुने देखिन्छ ।
कांग्रेसले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको नौ सदस्य पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सात प्रदेशबाट निर्वाचित हुने २१ सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनासहित सात महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि समावेशी ‘क्लस्टर’ मा पनि यस्तै प्रावधानहरू राखेको छ। समावेशी कोटामध्ये दलिततर्फ चार, आदिवासी जनजातितर्फ सात, खस–आर्यतर्फ छ, मधेसीतर्फ चार, थारूतर्फ दुई र मुस्लिमतर्फ एक जना महिला सदस्य केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।
विधानले सभापतिलाई ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउने प्रत्याभूत गरेको छ। सभापतिलाई दिइएको उक्त अधिकारमा पनि महिलाको सहभागिता एक तिहाइ अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
‘कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत लाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनीत गर्ने छ,’ विधानको परिच्छेद–७ को २१ (१०) मा भनिएको छ।
विधानअनुसार महिला सहभागिता सुनिश्चितताका लागि गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहमहामन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सदस्य, प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य, समावेशी ‘क्लस्टर’ बाट निर्वाचित सदस्य र सभापतिले मनोनित गर्न पाउने ३३ मध्येको एकतिहाइ अर्थात ११ जना गरेर ५२ महिला नेतृहरू केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्ने छन्।
एक सय ६९ सदस्यीय कार्यसमितिमा उक्त संख्या भनेको ३० दशमलव ७६ प्रतिशत हो। जुन विधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतभन्दा कम हो। तर, कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि सहज बाटोसमेत विधानमा गरेको छ।
कांग्रेस नेता डा. संग्रौलाले विधानको परिच्छेद–७ को २१ (१०) अनुसार सभापतिले ३३ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हुन बाँकी रहेको प्रतिशतअनुसार महिला सदस्य मनोनीत गर्ने बताइन्।
‘विधानमा राखिएका पदअनुसार निर्वाचित र ३३ सदस्यको एक तिहाइमात्र मनोनीत गर्दा केही प्रतिशत अपुग जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सभापतिले मनोनीत गर्दा एक तिहाइभन्दा बढी सदस्य मनोनित गरेर ३३ प्रतिशत पूर्ण गरिन्छ।’
कांग्रेसको विधानअनुसार प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन्। जसमध्ये हरेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट आठ जना महिलालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा अनिवार्य गरेको छ।
जसअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने चार हजार एक सय २५ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कोटाबाट निर्वाचित हुने महिलाको संख्या एक हजार तीन सय ७५ हुनेछ ।
खुलाबाट निर्वाचित हुने, वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आउने हुँदा आसन्न महाधिवेशनमा एक हजार चार सयभन्दा बढीको संख्यामा महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।
