वीरगन्ज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ तोकेको थियो । प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा दिँदा पुग्थ्यो ।

उद्योगीबाट बक्यौता रकम नपाएपछि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न काठमाडौं आइपुगेका उखु किसान (बायाँबाट क्रमश:) हरिश्याम राय, गोपाल यादव, राम स्वार्थ राय, रामविलास महतो र गगनदेव राय यादव ।तर मिल सञ्चालकले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम घटाएर उखु क्रसिङ गरेको उखु किसान संघर्ष समितिले जनाएको छ । मुख्यतः महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले प्रतिक्विन्टल ३६.२८ रुपैयाँ कम दिएको समितिको भनाइ छ ।

‘सरकारी अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५.२८ रुपैयाँ र उद्योगबाट ४ सय ३५ रुपैयाँ गरी जम्मा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ २८ पैसा पाएका छौं,’ समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘२०७५/७६ मा महालक्ष्मीले करिब १३ लाख क्विन्टल र अन्नपूर्णले ९ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ समितिका अनुसार २०७४/७५ मा पनि कम मूल्य पाएको किसानको गुनासो छ । ‘२०७४/७५ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ १५ पैसा निर्धारण गरेको थियो । मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँ पाउनुपर्थ्यो,’ रायले भने, ‘तर, किसानले अनुदानबाहेक ४ सय २५ रुपैयाँसम्म मात्रै पाए ।’

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव एवं संघर्ष समिति सदस्य गोपाल यादवले पनि किसानले समर्थन मूल्य नपाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गर्दा लुम्बिनी सुगरले किसानलाई ३ सय ८५ रुपैयाँका दरले दिएको छ । अन्य उद्योगले पनि ४ सय ३५ देखि ४ सय ५० रुपैयाँका दरमा उखु क्रसिङ गरे,’ यादवले भने, ‘उखु किसान पेलिएका छन् तर अनुगमन कसले गर्ने ?’

यसबाहेक तौल गर्दा पनि उखु किसान ठगिने गरेको पाइएको छ । समितिले उपलब्ध गराएको बिलअनुसार सर्लाहीका रामस्वार्थ रायले अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई १११.४५ क्विन्टल उखु (ट्र्याक्टरसहितको तौल) बिक्री गरेका थिए । २०७४/७५ मा अन्नपूर्णलाई बिक्री गर्दा ग्रोस तौल (ट्र्याक्टरसहित) को तौल १११.४५ क्विन्टल थियो । टेयर तौल (ट्र्याक्टर मात्रै/उखु खाली गरेर ट्र्याक्टरको तौल) ३६.०५ क्विन्टल थियो । तर राम स्वार्थ रायले ६७.११ क्विन्टलको मात्रै पैसा पाए ।

‘८.२९ क्विन्टलको रकम कटौती गरिएको छ,’ रायले भने, ‘सामान्यतया एक सय क्विन्टलमा १ क्विन्टल मात्रै कटौती (उखु बाँधेको पराल) गर्नुपर्छ तर मिलहरूले मनोमानी गरे ।’ उखु किसान राम विकास पण्डितले पनि महालक्ष्मी सुगर मिललाई बिक्री गर्दा १३.७० क्विन्टल कटौती गरेको बिलमा उल्लेख छ । सर्लाहीका किसान रामभर्थ रायले महालक्ष्मी सुगर प्रालिलाई बिक्री गर्दा ९ क्विन्टल कटौती भएको उल्लेख छ । ‘यो प्रायः मिलको समस्या हो । मिल सञ्चालकले विभिन्न बहानामा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्छन्,’ सचिव रायले भने, ‘उखु बिक्री नगरे घर खर्च चल्दैन, जसले गर्दा उद्योगीहरूकै दरमा बिक्री गर्न बाध्य छौं ।’ यी दुई समस्यासँगै किसानले समयमै भुक्तानी पनि पाउँदैनन् । आफूले बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर भदौ ५ सम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘उखु किसान संघर्ष समिति र उद्योग मन्त्रालयबीच २०७७ पुस १३ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार २१ दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो । तर दोस्रोपटकको सहमति पनि पालना भएन,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ ५ सम्म सम्पूर्ण भुक्तानी नभए फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उखु किसानले गत पुसमा आन्दोलन गरेपछि केही उखु मिलले भुक्तानी सुरु गरेका थिए । आन्दोलन भइरहँदा किसानले ९० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको बताएका थिए भने उद्योगीहरूले ६५ करोड दाबी गरेका थिए । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर छिनोफानो गर्ने बताएका थिए ।

सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । उखु किसानले दाबी गरेका ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले विवादित भनी कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत छिनोफानो गर्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रको भनाइ छ ।

‘सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौताबमोजिम ६५ करोड रुपैयाँ तुरुन्तै भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिले पनि अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, लुम्बिनी, इन्दिरा र श्रीरामले कबुल गरेको रकममध्ये सबै भुक्तानी भएको छैन ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भने इन्दिरा र अन्नपूर्णबाहेक अन्यमा समस्या नभएको बताइन् । ‘भुक्तानी गर्न अटेरी गरेपछि गृह प्रशासन लगाएका थियौं । राकेश अग्रवाल पक्राउ पनि परे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि किसानले भुक्तानी पाएका हुन सक्छन् । अन्य उद्योगमा भने बक्यौता छैन ।’ महालक्ष्मीले किसानको खाता नभेटेर ३३ लाख तिर्न नपाएको केसीको दाबी छ ।

जिल्लामा मिल क्रसिङको अडिटले सबै पुष्टि हुने उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । ‘जिल्लामा गएर अडिट रिपोर्ट हेर्दा सबै थाहा हुन्छ । उद्योगीले दिनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम प्रस्ट नै छ,’ उनले भने, ‘किसानले पाउनुपर्नेर् रकमको सबै रेकर्ड छ । काजगात दिन सक्छौं । मन्त्रालयले सबै मगाउन सक्थ्यो । तर त्यतातर्फ ध्यान नै दिएन ।’ २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।यो समाचार कान्तिपुर बाट साभार गरिएको छ।