बिरगंज।अघिल्लो (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले २०७६ कात्तिक १७ गते त्यतिबेलाका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरेपछि कांग्रेसका नेताहरुले आपत्ति जनाए। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विरोध भने बुँदागत थियो। जसमध्ये एउटा बुँदा थियो- ‘अहिले सरकारको प्राथमिकता प्रदेशका प्रमुखहरुको बर्खास्ती गर्ने कुरा हो? वा, आफूले जनतासमक्ष गरेको बाचा बमोजिमका विषयवस्तुमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि जाने हो? प्राथमिकताको हिसाबले मिलेन।’
त्यसपछि पनि पटक–पटक प्रदेश प्रमुख हेरफेर भइरहे। सँगसँगै समर्थन र विरोध पनि चलिरहे। कार्यकालको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशमा आफू निकटकालाई प्रमुखहरु बनाउन अस्वभाविक हेरफेर गरेका थिए। त्यसैक्रममा गत फागुन ७ गते प्रदेश २ तथा वैशाख २० गते गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखहरु हेरफेर गरिएका थिए। नेकपा एकै हुँदा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई नेकपा विभाजनपछि ओलीले हटाएर आफू निकटका व्यक्तिहरु ल्याएका थिए। यस्ता हेरफेरमा उनले सार्वजनिक रुपमा औचित्य पुष्टि गर्नु जरुरी ठानेका थिएनन्।
संविधानले पाँच वर्ष कार्यकालको अपेक्षा गरेको भए पनि ओलीकै कारण व्यवहारिक रुपमा भने प्रदेश प्रमुखको पद केही महिनामा सीमित हुने स्थिति उत्पन्न भएको थियो। शक्ति अभ्यास गर्ने रुचीकै कारण उनले प्रदेश प्रमुख पदलाई दलीय र गुटीय स्वार्थको मोहरा बनाएका थिए। यस्तैयस्तै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको देउवा समेतले आलोचना गर्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट ओली बाहिरिए। देउवा भित्रिए। तर, देउवाले पनि ओलीकै शैली अनुकरण गरेका छन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसबाट दुई वटा प्रदेशका प्रमुखहरु बर्खास्तीमा परेका छन्। गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादव बर्खास्तीमा परेका हुन्। पौडेल गत वैशाख २० गते मात्रै सो पदमा नियुक्त भएकी थिइन्। यादव भने २०७६ कात्तिकदेखि सोही पदमा कायम छन्। त्यस्तै, मंगलबारै ती दुवै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरिएका छन्। जसअनुसार, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन नियुक्त भएका हुन्। शेरचन यसअघि गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख थिए। उनले २०७६ कात्तिकदेखि २०७८ वैशाखसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। संविधानमा ‘एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएकै कारण उनी यसपटक गण्डकीबाट लुम्बिनी पुगेका हुन्।
तर, २०७६ सालको हेरफेरको बेला कांग्रेस प्रवक्ताले ‘सरकारको प्राथमिकता यही हो?’ भनेर जुन प्रश्न गरेका थिए, आज देउवा सरकार सामु पनि सोही प्रश्न तेर्सिएको छ।प्रधानमन्त्री ओली र देउवा दुवैको प्रवृत्ति गलत भएको बताउँछन्, संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य। ‘यस्तो पदमा पहिले नै सोच विचार गरेर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। ओलीले पनि गल्ती गरेका थिए। देउवाले त्यही गल्तीको पुनरावृत्ति गरेका छन्। यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो। यस्तो गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि देउवाले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। हतारहतार विश्वासको मत लिएर बाँकी पदावधि सुरक्षित गरेका उनले सरकारको प्राथमिकताबारे कुनै ठोस दृष्टि पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। तर, प्रदेश प्रमुखको हेरफेरलाई भने प्राथमिकता दिएका छन्। जबकि, बर्खास्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुले नयाँ सरकारलाई अहसयोग गरेको वा नयाँ सरकार आएपछि विवादित भएको अवस्था थिएन। सरकारको यो निर्णय ओलीका मान्छे हटाएर आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाइहालौं भन्ने अभिप्रायभन्दा बढी केही देखिँदैन।
संविधानले दिएको भूमिकालाई केलाउने हो भने प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशको राष्ट्रपति जस्तै हो। त्यसैले समग्र राष्ट्रको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको जुन मर्यादाको अपेक्षा गरिन्छ, सम्बन्धित प्रदेशको सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखको मर्यादा पनि सोही खालको अपेक्षा गरिन्छ। तर, उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने कुनै ठेगान र मापदण्ड कायम नभएपछि सो पदको कुनै मर्यादा बाँकी नरहने सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
‘यस्तो क्रियाकलापले सो पदको गरिमालाई गम्भीर आघात पुर्याउँछ। त्यो पद र संस्थामाथि जोडिएको जनताको विश्वासमाथि पनि आघात पुर्याउँछ। यस्ता कुरा अन्तिममा लोकतन्त्र र संविधानसँग जोडिएको हुन्छ। र अन्तत्वगत्वा संविधान र व्यवस्थाप्रति नै मानिसमा अनास्था फैलिन्छ’, संवैधानिक कानुनका जानकार आचार्य भन्छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल प्रदेश प्रमुखको पदलाई कुनै संस्थाको ‘जीएम’ जस्तो बनाइएको टिप्पणी गर्छन्। ‘संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेश प्रमुखको पद अति सम्मानित र मर्यादित हुने गर्छ। तर, विगतमा ओली सरकार र अहिले देउवा सरकारले यो पदलाई कुनै संस्थानको जिएम जस्तै बनायो। हठात पदमुक्त र नियुक्त!’, ट्विटरमा उनले लेखेका छन्।
प्रदेश प्रमुख हेरफेर शृंखला
२०७४ माघ ३ गते- मन्त्रिपरिषद्द्वारा सातै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिए। जसअनुसार, प्रदेश १ मा डा गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाद र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल नियुक्त भएका थिए। कायस्थ तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र झा तत्कालीन राजपाका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख भएका थिए। बाँकी सबै कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख भएका थिए।
२०७६ कात्तिक १७- त्यसै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सातै जना प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरिए। २०७६ कात्तिक १८- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त। जसअनुसार, प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी, प्रदेश २ मा तिलक परियार, बागमती प्रदेशमा विष्णु प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी) नियुक्त भएका थिए। जसमध्ये परियार, शेरचन र पन्त पूर्वमाओवादीका तर्फबाट र बाँकी पूर्वएमालेको तर्फबाट नियुक्त भएका थिए।
२०७७ फागुन ७- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार बर्खास्त गरिए। त्यसैदिन राजेश झा ‘अहिराज’ नियुक्त गरिए।२०७८ वैशाख २०- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरिए। त्यसैदिन सीताकुमारी पौडेल र गंगाप्रसाद यादव नियुक्त गरिए।२०७८ साउन १२- मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु सीताकुमारी पौडेल र धर्मनाथ यादव बर्खास्त गरिए। आजै पृथ्वीमान गुरुङ र अमिक शेरचन नियुक्त गरिए।
