बिरगंज। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने निश्चित भएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार कार्यकारिणी सदस्यलाई सनाखतका लागि नागरिकतासहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेपछि अल्पमतमा भएको महन्थ पक्ष अन्योलमा परेको हो।

जसपाका ५१ कार्यकारिणी सदस्यमध्ये जेलमा रहेका रेशम चौधरी बाहेकका ५० जनामध्ये ठाकुर पक्षमा १८ जना मात्रै छन्। आफूहरु अल्पमतमा भएको यथार्थका कारण महन्थ पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट ‘न्याय’ पाउन सकिने अपेक्षासहित रिट पनि दायर गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले महन्थ ठाकुरको मागदाबीअनुसार आदेश जारी गर्न मानेन।

कार्यकारिणी सदस्यको सनाखत गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने सहितका मागदाबीमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमानेपछि महन्थ पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो। पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने निश्चित भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलागेपछि पुनःसोमबार विहान ९ बजे बैठक बस्ने गरी आइतबारको बैठक सकिएको नेता अनिल झाले बताए। अपराह्न ५ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म ३ घण्टा छलफल भएपनि कुनै निर्णय भने भएन।

‘आजको बैठकमा मुख्यत: सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको विषयमा छलफल भयो। निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भयो। भोलि (सोमबार) विहान ९ बजे त्यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने छौं,’ झाले भने।

नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने?
आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि बसेको बैठकमा महन्थ पक्षका केही नेताले नयाँ पार्टी दर्ता गरेर जानुपर्ने विषय समेत उठाएका थिए।

बैठकमा आफ्नो धारणा राखेकामध्ये केही कार्यकारिणी सदस्यले उपेन्द्र यादवले नै पार्टी विभाजन गर्न खोजेकाले अब अर्को पार्टी बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका थिए।

आफूहरुले निर्वाचन आयोगमा पुग्दा पार्टीभित्रै विवाद मिलाइने भनेपनि यादवले एउटै पार्टीमा बस्न सकिँदैन भनेर विभाजनको चाहना प्रकट गरेको ती सदस्यहरुको भनाइ थियो।

‘पार्टी विभाजन गर्नुहुँदैन भनेर धेरै प्रत्यन्न गरियो। निर्वाचन आयोगमा पार्टी एक बनाउने विषयमा हामीहरु सहमत नै थियौ,’ आइतबारको बैठकमा सहभागी एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘उपेन्द्रजीले नै अघि सरेर एउटै पार्टीमा बस्न सकिँदैन, छुट्टिऔं भनेपछि महन्थजीले पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाइदिनु भनेर हस्ताक्षर गर्नु भयो।’

महन्थ पक्षको आइतबारको बैठकमा बोल्नेमध्ये धेरै नेताले पार्टी एकता उपेन्द्र यादवले नै भत्काएकाले त्यसको दोष उनैले बोक्नु पर्ने धारणा राखे।

गत असार २२ गते निर्वाचन आयोगले सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल समेत गरेको थियो। उक्त छलफलमा उपेन्द्र यादवले मिलेर जान नसक्ने भन्दै पार्टी आधिकारिकता तत्काल टुंग्याउन आग्रह गरेपछि दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित पार्टी आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउने निवेदन पेस भएको थियो।